Wheat prices :  देशातील सर्वात मोठं गहू (Wheat) उत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये गव्हाची चंटाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळं तिथे गव्हाच्या किंमतीत (Wheat prices) वाढ झाली आहे. तसेच बिहारमध्ये देखील गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. इतर राज्यांच्या तुलने उत्तर प्रदेश आणि बहारमध्ये गव्हाच्या किंमतीत 4 ते 5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या दोन्ही राज्यांना प्रथमच गव्हाच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळं गव्हाच्या किंमतीत वाढ होत आहे.  


केंद्र सरकारकडून प्रथमच गव्हाची उपलब्धता न होणं आणि निर्यातीसाठी सर्व अतिरिक्त गहू पाठवणे यामुळं गव्हाच्या किंमती पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये तुलनेने जास्त आहेत. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये गव्हाला मोठी मागणी आहे. निर्यातीसाठी उत्तरेकडील गहू जास्त प्रमाणात गेला आहे. तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पुरेसा पुरवठा आहे. कारण मे महिन्यात गहू निर्यात बंदीनंतर गहू बंदरांवर अडकून पडला आहे. 


प्रथमच राजस्थानमधून गव्हाची खरेदी


20 वर्षांच्या व्यवसायात प्रथमच मी राजस्थानमधून गहू खरेदी करत असल्याची माहिती पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथील गहू गिरणी कामगार रोहित खेतान यांनी सांगितली. आधी आम्ही आमचा सर्व गहू पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून आणायचो. यावर्षी, आम्ही आमच्या गरजेच्या 75 टक्के गहू राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून आयात करत आहोत. कारण पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये गव्हाची टंचाई निर्माण झाली असल्याचे खेतान यांनी सांगितले.


 सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाला मागणी वाढली


दरम्यान, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाला मागणी वाढली आहे. तसेच पुरवठा कमी असल्यानं किंमतीत वाढ होत आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत किंमतीत क्विंटलमागे 50 रुपयांची वाढ झाली आहे. सणासुदीच्या हंगामात सरकारनं गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळं गव्हाच्या किंमतीत वाढ होताना दिसत असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. निर्यातबंदीनंतर गुजरात बंदरांवर मोठ्या प्रमाणात गहू अडकून पडला आहे. दरम्यान, पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होऊन भारतीय बाजारपेठेतील गव्हाची उपलब्धता आणखी घसरेल अशी व्यापाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. संक्रांतीपर्यंत गव्हाचा साठा चिंताजनक पातळीवर कमी होईल अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. गव्हाची आयात करुन संकट टाळता येत नाही, कारण आयात बाजारात पोहोचण्यासाठी जवळपास तीन महिने लागतात. त्यामुळं व्यापारी समुदाय सरकारकडून काही कठोर उपायांची अपेक्षा करत आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या: