Kisan Sabha : राज्यात सध्या दिवाळीचा (Diwali) उत्साह पाहायला मिळत आहे. मात्र, या दिवाळी सणात राज्यातील शेतकरी (Farmers) संकटात आहे. कारण, परतीच्या पावसाचा (Rain) खूप मोठा फटका शेतकऱ्यांच्या पिकांना बसला आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पिकात अद्यापही पाणी साचलं आहे. त्यामुळं हातची पिकं वाया गेली आहेत. त्यामुळं राज्यात ओला दुष्काळ (wet drought) जाहीर करावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीनं करण्यात आली आहे. ओला दुष्काळ प्रश्नी उद्या (27 ऑक्टोबर) शेतकऱ्यांसाठी सकाळी 11 ते रात्री 11 वाजपेर्यंत ऑनलाईन ट्रेंडची मोहिम चालवली जाणार असल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Dr Ajit Nawale) यांनी दिली.
ऑनलाईन ट्रेंडची मोहिमेत सर्वांनी सहभागी व्हावं, किसान सभेचं आवाहन
सर्वत्र दीवाळीचा सण उत्साहात साजरा केला जात असताना शेतकरी मात्र पुरता बरबाद झाला आहे. शेतकरी बापाच्या मागं उभं राहण्याची हीच निर्णायक वेळ असल्याचे नवले यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकारनं राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे. यासाठी उद्या दिवसभर एला दुष्काळप्रश्नी ऑनलाईन ट्रेंडची मोहिम चालवली जाणार आहे. यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन अजित नवले यांनी केलं आहे.
31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबरपर्यंत किसान सभेचं राज्य अधिवेशन
दरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेचं 23 वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी अकोले, जिल्हा अहमदनगर येथे आयोजित केलं आहे. तीन दिवसीय अधिवेशनाची सुरुवात दिनांक 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी भव्य जाहीर सभेने होणार असून ओल्या दुष्काळ प्रश्नी राज्यव्यापी आरपार लढ्याचे नियोजन अकोले अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित नवले यांनी दिली. राज्य अधिवेशनापूर्वी किसान सभेची राज्यभर रीतसर गाव, तालुका व जिल्हा अधिवेशने घेण्यात आलं असून जिल्हा अधिवेशनांमध्ये निवडलेले 300 प्रतिनिधी व किसान सभेचे 71 राज्य कौन्सिल सदस्य तीन दिवसांच्या या अधिवेशनासाठी अकोले येथे उपस्थित राहणार आहेत.
'या' आहेत प्रमुख मागण्या
परतीच्या पावसानं नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्यानं शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी घेतलेले संपूर्ण कर्ज सरकारने माफ करावं व शेतकऱ्यांना उपजीविकेसाठी सहाय्य म्हणून प्रति एकर 50 हजार रुपये भरपाई द्यावं, पीक विमा कंपन्यांनी अग्रिम भरपाई व विमा भरपाई द्यावी, दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावं, ऊसाला FRP अधिक 200 रुपये एकरकमी द्यावेत, सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा, दारिद्र्यरेषेच्या यादीत पात्र लाभार्थींचा समावेश व्हावा, वनजमिनी कसणारांच्या नावे कराव्यात, हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू करुन हिरड्याला रास्त भाव द्यावा, श्रमिकांना घरकुल, रेशन व वृद्धापकाळ पेंशन द्यावे, रस्ते, कोरीडॉर, धरणे, रेल्वे, हायवे, विमानतळ आदी विकासकामांसाठी जमिनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणं भरपाई व पुनर्वसन द्यावं, अशा मागण्या देखील करण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: