Tobacco Farming : गेल्या पाच वर्षांत तंबाखू शेती (Tobacco Farming) क्षेत्राखालील सुमारे 1.12 लाख एकर जमिनीवर इतर पर्यायी पिकांचे उत्पादन घेण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना पर्यायी पीक पद्धतीकडं वळण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग प्रयत्न करत आहे. यासाठी 2015-16 पासून आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडीशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या 10 तंबाखू उत्पादक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची (RKVI) उप-योजना असलेला पीक विविधता कार्यक्रम (CDP) राबवत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात याबाबतची माहिती दिली.
तंबाखू उत्पादक राज्यांना इतर पर्यायी पिकं घेण्यासाठी निधीचं वितरण
राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत, तंबाखू उत्पादक राज्यांना इतर पर्यायी कृषी बागायती पिकांकडे वळण्यासाठी योग्य उपक्रम करण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून शेतकरी पर्यायी पिकं घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडीशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या दहा तंबाखू उत्पादक राज्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर निधीचे वितरण करण्यात आलं आहे. यामध्ये अनुक्रमे 667.00 लाख, 667.00 लाख, 667.00 लाख, 1000.00 लाख आणि 1000.00 लाख रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आलं आहे. 2017-18 ते 2021-22 या पाच वर्षांत तंबाखूच्या शेतीखालील एकूण 1 लाख 11 हजार 889 एकर जमीन इतर पर्यायी पीक पद्धतीकडं वळवण्यात आली आहे.
बागायती पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न
सीडीपी व्यतिरिक्त, भारत सरकार आरकेव्हीआय अंतर्गत राज्यांच्या विशिष्ट गरजा प्राधान्यक्रमांसाठी राज्यांना लवचिकता देखील प्रदान करत आहे. संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या मान्यतेने आरकेव्हीआय अंतर्गत पीक विविधतेला प्रोत्साहन देऊ शकतात. बागायती पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तांदूळ, गहू, कडधान्ये, पोषक तृणधान्ये, भरड तृणधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके (कापूस, ताग आणि ऊस) यावरील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान , फलोत्पादन एकात्मिक विकासासाठी अभियान यांसारखे विविध पीक विकास कार्यक्रम कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या वतीने राबवले जातात. दरम्यान, राजमुंद्री येथील आयसीएआर केंद्रीय तंबाखू संशोधन संस्थेनं राज्यांना तंबाखूच्या जागी पर्यायी पीक पद्धतीची शिफारस केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: