Puntamba Farmers : शेतकरी प्रश्नांवरुन अहमदनगर जिलह्यातील पुणतांबा येथील शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. आज (23 मे) पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी विशेष ग्रामसभेचं आयोजन केलं होतं. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी या ग्रामसभेचं आयोजन केलं होतं. आजच्या या ग्रामसभेत 16 ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावाची प्रत राज्य सरकारला पाठवली जाणार आहे. शेतकरी प्रश्नांची येत्या सात दिवसात दखल घेतली नाही तर, 1 ते 5 जून दरम्यान धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.




आजच्या ग्रामसभेत राज्य सरकारला आंदोलनाचं अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. शेतकरी प्रश्नांची सात दिवसात दखल घ्या अन्यथा 1 जूनपासून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. धरणे आंदोलनानंतर सरकारने दखल घेतली नाही तर 5 जूननंतर आंदोलन आणखी आक्रमक करत आंदोलनाची भुमिका बदलणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. आजच्या ग्रामसभेत दुधाला मिळणारा दर, निर्यातबंदी उठवावी, दिवसा शेतकऱ्यांना वीज मिळावी यासह विविध मुद्यांवर चर्चा झाली.




विशेष ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आलेले 16 ठराव कोणते?


1) उसाला एकरी हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे
2) शिल्लक उसाला हेक्टरी 2 लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे
3) कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा
4) कांद्याला प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान द्यावे
5) शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्णदाबाने वीज मिळावी
6) थकीत वीजबिल माफ व्हावं
7) कांदा आणि गव्हाची निर्यातबंदी उठवावी
8) सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी, त्यासाठी आयोगाची स्थापना करुन निर्णय घ्यावा
9) 2017 साली झालेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी
10) नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना अनुिदान दिल जाव
11)उसाप्रमाणे दुधाला देखील हमीभाव दिला जावा
12) दुधाला कमीत कमी 40 रुपयांचा दर द्यावा
13) खासगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी
14) वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी
15) शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावे
16) वनहक्क कायद्यानुसार जमिनी  आदिवासींच्या नावावर केल्या जाव्यात




 हे महत्वाचे 16 ठराव पुणतांब्याच्या ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावाची प्रत आता राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. जर येत्या 7 दिवसात सरकारने या प्रश्नांची दखल घेतली नाही तर 1 ते 5 जून दरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. धरणे आंदोलनाची देखील सरकारने जर दखल घेतली नाहीतर 5 जून नंतर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
 
 महत्वाच्या बातम्या: