sugarcane farmers : राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणावर ऊसाचे क्षेत्र आहे. त्यातल्या त्यात पश्चिम महाराष्ट्राचा पट्टा हा ऊस उत्पादकांचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याचे दिसत आहे. कारण वर्षभरात म्हणजे 12 ते 14 महिन्यांच्या आत ऊस कारखान्याला जाणे गरजेचे असते. मात्र, 17 ते 18 महिने पूर्ण झालेले काही शेतकऱ्यांचे ऊस अद्याप शेतातच आहेत. उसाला तोड न आल्याने त्यांचा ऊस अद्याप कारखान्याला गेला नाही. साखर कारखान्यांचे सभासद असूनही वेळेवर उसाला तोड येत नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्याच्या उसाला तोड आली आहे. त्या शेतकऱ्यांकडे ऊस तोडण्यासाठी ऊसतोड कामगारांकडून पैशाची मागणी होत आहे. तसेच ट्रॅक्टर आणि ट्रक ड्रायव्हरला प्रत्येक खेपेला एन्ट्री द्यावी लागत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. नेमकी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय या संदर्भातील घेतलेला एक आढावा... 


राज्यातील साखर कारखाने हे 15 ऑक्टोबरपासून सुरू झाले आहेत. मात्र, यंदा पावसाळा लांबला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या ऊस शेतात पाणी साचले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी पावसामुळे ऊस पडला, तर काही ठिकाणी ऊसाचे मोठे नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. मात्र, त्यानंतरही काही शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड आलेली नाही. तब्बल 17 ते 18 महिने झाले तरी ऊस अद्याप शेतातचं आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊसतोडणी सुरू आहे, त्यांना तोडणीसाठी मजुरांना पैसे द्यावे लागत आहेत. 




एकरी तीन ते पाच हजारांचा 'दक्षिणा'


एकीकडे आधीच साखर कारखान्याला ऊस जाण्यास विलंब झाला आहे. उशीर झाल्यामुळे उसाच्या वजनात मोठी घट झाली आहे. अशातच उसाला तोड आली तर उसतोडणी कामगार शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे काम करत आहेत. उसतोडणीसाठी एकरी तीन ते पाच हजार रुपयांचा दक्षिणा मागितला जात आहे. त्याचबरोबर चिकन, मटन याचीसुद्धा कामगारांकडून मागणी होत असल्याचे उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. दरम्यान, साखर आयुक्तांकडून कोणीही ऊस तोडणीसाठी पैसे देऊ नये असे सांगितले आहे. जे पैसे मागतिल त्यांची तक्रार करा असे सांगतिले आहे. असे असतानाही मजुरांकडून पैशाची मागणी होत आहे. तर काही ठिकाणी पावसामुळे उसाची मोठ्या प्रमाणावर पडझट झाली आहे. हा ऊस तोडताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ऊस पेटवून तोडणी केली जाते. अशा वेळी उसाची मोळी बांधण्यासाठी तंबूस लागते. त्यासाठी देखील शेतकऱ्यांचे पैसे खर्च होत आहेत.




ड्रायव्हरला एन्ट्री 


उसाच्या प्रत्येक खेपेला ट्रॅक्टर ड्रायव्हर आणि ट्रक ड्रायव्हरला शेतकऱ्यांनी एन्ट्री द्यावी लागत आहे. प्रत्येक खेपेला ऊस उत्पादकांकडून 300 ते 500 रुपयांची एन्ट्री दिली जात आहे. याचाही शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. समजा, एखाद्या शेतकऱ्याच्या जर दहा खेपा गेल्या तर त्याचे ड्रायव्हरलाच पाच हजार रुपये जातात.


रस्त्यांसाठी, फसलेले ट्र्रॅक्टर बाहेर काढण्यासाठी खर्च


पावसामुळे आणि सततच्या वाहतुकीमुळे अनेक ठिकाणचे रस्ते हे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाहन मोठ्या रस्त्याला लागेपर्यंतच्या रस्त्याची डागडुजी करावी लागत आहे. रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी त्याला खर्च करावा लागत आहे. अशा अवजड उसाचे वाहन शेतातून बाहेर काढताना बऱ्याच वेळेला शेतात फसले जाते. ते बाहेर काढण्यासाठी दुसरा ट्रॅक्टर किंवा जेसीबी बोलवावा लागतो. उसाचा ट्रॅक्टर बाहेर काढण्याठी दुसरा ट्रॅक्टर एक हजार रुपये घेतो तर जेसीबी दोन हजार रुपये घेत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. 




उसाला लागले तुरे


अनेक ठिकाणी उसाचे तुरे आले आहेत. याला काही ठिकाणी म्हाताऱ्या आल्या असे देखील म्हटले जाते. उसाचे वय झाल्यामुळे तुरे आल्याचे म्हटले जाते. उसाला तुरे आल्यामुळे ऊस आतून पोकळ होतो, त्यामुळे वजनात घट होते, याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. कारखानदार कार्यक्षेत्र सोडून बाहेरच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस काढत आहेत. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र शिल्लक राहत असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.




याबाबत एबीपी माझाने काही शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी सविस्तर याबाबत माहिती दिली आहे. पंढरपूर तालुक्यातील उपरी येथील ऊस उत्पादक शेतकरी श्रीनिवास नागणे यांनी सांगितले की, पंढरपूर तालुक्यात ऊस तोडण्यासाठी एकरी चार ते पाच हजार रुपये घेतले जात आहेत. तर ड्रायव्हरला एन्ट्री फी म्हणून 500 रुपये द्यावे लागत आहेत. म्हणजे एकरी जर 50 टन ऊस जात असेल तर 3 ते 4 टनाचे पैसे हे ऊसतोडणी आणि वाहतुकीसाठीचं द्यावे लागत आहेत. हा शेतकऱ्यांना नाहक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे नागणे यांनी सांगितले. तसेच पंढरपूर तालुक्यातील सर्वात मोठा असणारा विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना यंदा बंद आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. 10 ते 12 लाख टन उसाचे गाळप करणारा हा विठ्ठल कारखाना बंद असल्यामुळे अद्याप पंढरपूर तालुक्यात ऊस शिल्लक असल्याचे नागणे यांनी सांगितले.


त्याचबरोबर माढा तालुक्यातील केवड येथील शेतकरी निलेश लटके यांच्याशी देखील एबीपी माझाने संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की माझा नऊ एकर ऊस कारखान्याला गेला आहे. मी एकरी दीड हजार रुपये प्रमाणे ऊसतोडणीसाठी कामगांराना पैसे दिले आहेत. त्याचबरोबर त्यांना तीन हजार रुपयांचे चिकन आणि मासे देखील दिले आहेत. तसेच प्रत्येक खेपेला ट्रॅक्टर ड्रायव्हरला 150 ते 200 रुपयांची एन्ट्री फी दिली आहे. त्याचबरोब रस्ता करण्यासाठी, फसलेले ट्रॅक्टर बाहेर काढण्यासाठी खर्च झाला आहे. सगळा ऊस शेतातून कारखान्याला घालेपर्यंत 50 हजार रुपयांच्या पुढे खर्च आला असल्याची माहिती निलेश यांनी दिली आहे. 




दरम्यान, सध्या राज्यातील सहकारी आणि खासगी मिळून 197 साखर कारखाने सुरू आहेत. आत्तापर्यंत राज्यातील साखर कारखान्यांनी 800 लाख टनाच्या आसपास उसाचे गाळप केले आहे. तर अद्याप 300 लाख टन उसाचे गाळप बाकी असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आली आहे. सर्व उसाचे गाळप केले जाईल, त्याशिवाय कारखाने बंद केले जाणार नाहीत असे आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यंदा राज्यात उसाचे विक्रमी क्षेत्र आहे. त्यामुळे यंदा साखरेचे राज्यात उच्चांकी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे, तसेच इथेनॉल निर्मितीमध्ये देखील कारखाने आघाडी घेतील असे सांगण्यात आले आहे. 


वातावरणातील बदल, अवकाळी पाऊस, बाजारातीस सरकारी हस्तक्षेप यामुळे पाणी असणारे शेतकरी अन्य पिकांपेक्षा ऊस शेती करतात. उसाचे एकगठ्ठा पैसे येतात असे शेतकऱ्यांना वाटते. मात्र, कारखान्याचा सभासद असूनही ऊस कारखान्याला जाताना शेतकऱ्यांनी नाहक त्रास आणि पैसा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी हा 'बागायतदार' असला तरी त्याचा ऊस कारखान्याला जात नाही तोपर्यंत त्याला किती आर्थिक फटका बसतो आणि शेवटी त्याच्या हातात किती शिल्लक राहते याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. एकूणच 'गोड' ऊसाची 'कडू' कहाणी हे देखील पडद्यामगे सत्य तपासणे आवश्यक आहे.