Agricultural News : डाळींची एकूण उपलब्धता आणि डाळींचे दर यावर केंद्र सरकारची बारीक नजर आहे. कारण , साठेधारकांनी (Stockholders ) तूर डाळीच्या (Tur Dal) साठ्यांबाबत माहिती उघड करणे अनिवार्य असल्याचे सरकारनं म्हटले आहे. याबाबत, केंद्र सरकारनं राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. साठ्याबाबतची माहिती साठेधारकांनी ऑनलाईन मॉनिटरिंग पोर्टलवर (Monitoring Portal) द्यावी असे केंद्र सरकारनं सांगितले आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाने शुक्रवारी (12 ऑगस्ट) अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या कलम 3 (2)(h) आणि 3(2)(i) अन्वये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये सक्तीने साठेधारकांना तूर डाळींचा साठा उघड करायला सांगितले आहे. त्याचबरोबर तूर डाळींच्या साठ्यावर नजर ठेवायला आणि सत्यता तपासायला सांगितले आहे. राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी साठेधारक कंपन्यांना आपल्याकडच्या डाळीच्या साठ्याविषयीची माहिती ग्राहक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटी उपलब्ध करण्यास सांगावे असा सल्लाही दिला आहे. काही साठेधारक आणि व्यापारी बाजारात डाळींचे दर वाढावेत यासाठी डाळींची विक्री थांबवून कृत्रिम टंचाई निर्माण करत असल्याचे काही अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या सूचना दिल्या आहेत.
देशातील कर्नाटक , महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर तुरीचे उत्पादन घेतलं जाते. या प्रमुख राज्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाल्याने आणि शेतात ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने पेरणी संथ गतीने झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाजारात तूर डाळींचे घाऊक भाव हे जुलै 2022 च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून वाढत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात तूर डाळीच्या किंमतीमध्ये अनावश्यक वाढ होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात डाळींची उपलब्धता आणि डाळींचे भाव यावर बारकाईने नजर ठेवून आहे. स्थानिक बाजारात डाळींची सर्वाधिक उपलब्धता आपल्या देशात आहे. सध्या सरकारकडे 38 लाख टन एवढी डाळ उपलब्ध आहे. ही शल्लक असलेली डाळआगामी काळात बाजारात आणली जाईल जेणेकरुन बाजारात डाळींचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या: