Ravikant Tupkar : सोयाबीन- कापूस (Soybean-Cotton) उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या आहेत. राज्यस्तरावरील बहुतांशी मागण्या आम्ही तातडीने पूर्णत्वास नेवू तसेच केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू असे आश्वासन राज्य सरकारनं दिल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिली आहे. दरम्यान, पुढच्या 15 दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार उपसणार असल्याचा इशारा तुपकरांनी दिला आहे.
गुरुवारी (24 नोव्हेंबर) शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह रविकांत तुपकरांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तुपकरांनी मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा मुंबईकडे कूच करणार असल्याचा इशारा दिला. काल झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली. तब्बल दीड तास चाललेली ही बैठक यशस्वी झाल्याची माहिती तुपकरांनी दिली आहे. केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू. तसेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक लावू आणि सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेवून दिल्लीत घेवून जाऊ,असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
जलसमाधी आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर बैठक
सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान, या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिड तास शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा यावेळी करण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री तसेच कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रमुख विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
या मागण्या मान्य...
कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द
मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पिक विमा देण्यासाठी पिक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू
जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना तातडीने आणणार
शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच देणार
शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणार, ना दुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार
लंम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला देणार
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळती केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार
मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणार
या मागण्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्य केल्या आहेत. याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल,असा शब्द दिला आहेत. तसेच राज्य स्तरावरील बहुतांश मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहेच शिवाय केंद्र शासनाकडे असलेल्या विषया संदर्भात मुख्यमंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र पाठविणार असल्याची माहिती तुपकरांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Ravikant Tupkar: रविकांत तुपकरांचे जलसमाधी आंदोलन तूर्तास स्थगित, मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्याची माहिती