परभणी : परभणीसह राज्यातील लाखो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात परभणी,हिंगोली,नांदेड,जालना संभाजीनगर सह राज्यातील अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. त्यानिमित्तानं शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. राज्यात विधानसभा निवडणुकी आधी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृतीमुळे लाखो हेक्टर वरील जमीन खरडली गेली होती. त्यावेळी कापूस, सोयाबीन पिकांचं नुकसान झालं होतं, त्यावेळी तत्कालीन कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा अग्रीम देण्याची घोषण केलेली. मात्र, शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम मिळाली नसल्याची माहिती आहे.
सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या पावसानं कापूस,सोयाबीनसह तूर या खरीप पिकांचं नुकसान झालं होतं. ती तत्कालीन कृषीमंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री आदींनी नुकसानीची पाहणी करून पीक विमा आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. २५% अग्रीम रकमेबाबत ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु 6 महिन्या नंतरही ना अग्रीम मिळाली ना पूर्ण पीक विमा मिळालाय.
पीक विम्यातील राज्य सरकारचा हफ्ताच थकलाय त्यामुळे परभणी सह राज्यातील लाखो शेतकरी पीक विम्या पासून वंचित आहेत, अशी माहिती आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा विषय मार्गी लागेल अशी अशा शेतकऱ्यांना होती याबाबतचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी हा आंदोलनाच्या पवित्र्यामध्ये आहे.
खासदार संजय जाधव काय म्हणाले?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी यावर भाष्य केलं. अग्रीमच्या बाबतीत सप्टेंबरमध्ये अध्यादेश झाले आहेत. सप्टेंबरनंतर आता मार्च महिना आला आहे. 31 मार्चला पूर्ण नवं जुनं होईल. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळत नाही हे अपयश कोणाचं म्हणायचं? जिल्हाधिकाऱ्यांचं की शासनाचं? आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय केलं? त्यांनी सगळ्यांना अग्रीम द्यायला हवा होता. आतापर्यत का अग्रीम का दिला नाही, असा सवाल खासदार जाधव यांनी केला. शासनानं अग्रीम दिला नसेल तर का दिला नाही, असा सवाल देखील खासदारांनी केला.या निमित्तानं शासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा अग्रीम तात्काळ द्यावा. नसेल देणार तर आम्हाला रस्त्यावर उतरुन लढावं लागेल
परभणी जिल्ह्यात किती नुकसान आणि विमा मिळायला हवा पाहूयात?
जवळपास 5 लाख 25 हजार हेक्टरवरील सोयाबीन कापूस आणि तुरीचे नुकसान झाले आहे. 7 लाख 24 हजार 510 शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरून नुकसानीचे क्लेम दाखल केले होते. त्यानुसार 335 कोटी 90 लाखांचा अग्रिम मिळायला हवा होता. मात्र, राज्य सरकारचा 99 कोटींचा हफ्ता थकल्याची माहिती आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीकडून पैसा मिळतोय ना सरकारकडून अशी स्थिती आहे.
इतर बातम्या :