नाशिक : मार्च एन्डलाही जिल्ह्यातील कांदा मार्केट सुरू ठेवण्याचा निर्णय नाशिकच्या व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. दरवर्षी नाशिक जिल्ह्यातील कांदा मार्केट हे मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक हिशोबामुळे बंद ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र यावर्षी शेवटचे दोन्ही दिवस जिल्ह्यातील कांदा मार्केट सुरू ठेवण्याचा निर्णय कांदा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. 


नाशिक जिल्हा हा सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणारा जिल्हा असून लासलगाव कांदा बाजारपेठ देशातीलच नव्हे आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. मार्च महिन्यात आर्थिक वर्ष संपत असल्यामुळे शेवटचे दोन दिवस हे हिशोब तपासणीसाठी राखीव ठेवले जातात. त्यामुळे त्या दिवशी कांदा लिलाव होत नाही. त्यामुळे सर्वच परिसरातील कांदा मार्केट अखेरचे चार ते पाच दिवस लिलाव बंद ठेवण्यात येतात. मात्र यावर्षी कांदा मार्केट 30 व 31 मार्च रोजी देखील सुरू राहणार आहेत.


गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर पडल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिनाभरापासून अनेक भागात आंदोलन देखील झाले, तर दुसरीकडे किसान लॉन्ग मार्चने देखील कांदा दरावरून सरकारचे लक्ष वेधले. यानंतर राज्य शासनाने कांद्याला 350 रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर या निर्णयाबाबतचा जीआर देखील काढण्यात आला. यानुसार 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान विक्री केलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे बाजारसमितीच्या व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव 30 व 31 मार्च रोजी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.


शेतकरी आंदोलनाचे यश


कांदा दरातील घसरण आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे तोंडचे पाणी पळाले. यावरून विधानसभेत देखील रणकंदन पाहायला मिळाले. दुसरीकडे राज्यभर शेतकऱ्यांची तीव्र आंदोलने झाली. त्यातील महत्वाचे आंदोलन म्हणजे शेतकरी लॉंग मार्च. या लॉंग मार्चमुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 300 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र शेतकऱ्यांनी अनुदान वाढवून देण्याची मागणी करत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांद्याच्या आधीच्या अनुदानात 50 रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली होती.


शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान 


त्यानुसार 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान 350  रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप लवकरच सुरू होणार असल्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. 200 क्विंटल प्रतिशेतकरी या मर्यादेत 350 रुपयांचे अनुदान वाटप केले जाणार असल्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. हे अनुदान 30 दिवसांत वितरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे.