Grampachayat Election : राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा (Grampachayat Election) कार्यक्रम जाहीर झालाय. राज्यातील तब्बल सात हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. मात्र, या ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. कारण, शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान आचारसंहितेत अडकले आहे. सांगली जिल्ह्यातील 1 लाख शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकले आहे. त्यामुळं आता अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना दोन महिने पैशाची वाट पाहावी लागणार आहे. 


जेवढा विलंब लागेल, तेवढ्या विलंबाचं व्याज शेतकऱ्यांना द्यावं


वास्तविक अनुदान मिळण्यास शेतकऱ्यांना विलंब झाला आहे. शेतकरी चालू हंगामात या अनुदानाचा उपयोग होईल म्हणून प्रतीक्षा करीत होते. तोपर्यंत आचारसंहितेत हे अनुदान अडकले आहे. शासनाने त्यावर आता व्याज द्यावे अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सांगलीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी केली आहे.
नवीन सरकारनं प्रोत्सहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात चार हजार कोटींचं वाटप करण्यात आलं. मात्र, उर्वरीत सहा हजार कोटी आचारसंहितेत अडकले आहेत. एकंदरीतच शेतकऱ्यांना 2019 च्या घोषणेचे पैसे 2023 साली पदरात पडणार आहेत. त्यामुळं जेवढा विलंब लागेल, तेवढ्या विलंबाचं व्याज शेतकऱ्यांना सरकारनं द्यावं अशी विनंती महेश खराडे यांनी केली.  


नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचं अनुदान


ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळं शेतकऱ्यांचं प्रोत्साहन अनुदान आचारसंहितेत अडकले आहे. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शासनाने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना सुरु केली आहे. याची अंमलबजावणी सध्या राज्यभर सुरु आहे. सांगली जिल्ह्यातही पहिल्या यादीतील अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरु होती. अनुदानासाठी जिल्ह्यातील एक लाख 60 हजार 725 पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांची माहिती शासनाने पोर्टलवर अपलोड केली आहे. त्यातील 62 हजार 642 शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. 


अनुदानाची दुसरी यादी आचारसंहितेत अडकली 


दरम्यान, 55 हजार शेतकऱ्यांना अनुदानाचे 185 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण न झालेल्या 1 हजार 261 शेतकऱ्यांसह पहिल्या यादीतील अन्य काही शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित आहेत. यासाठी आवश्यक ती ऑनलाइन सुविधा शासनाने अद्याप उपलब्ध न केल्याने या तक्रारी प्रलंबित आहेत. लवकरच त्या निकाली काढण्यात येणार आहेत. दिवाळीनंतर पात्र एक लाख शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर होणार होती. यासाठी गेले काही दिवस शेतकरी प्रतीक्षा करीत होते. मात्र, आता ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने दुसरी यादी आचारसंहितेत अडकली आहे. आचारसंहितेच्या काळात मतदारांना कोणताही शासकीय लाभ देता येत नाही. त्यामुळं ही यादी आता ग्रामपंचायत निवडणूक संपल्यानंतरच जाहीर होणार असं दिसतेय. यासाठी दोन महिने  शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:


Hingoli News : सायेब, आनूदानचे पेसे लवकर द्या, मग दिवाळीले आई पोळ्या करते; शेतकऱ्याच्या मुलाचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र