Indian Farmers : भारतीय किसान युनियनने मोठा निर्णय घेतला आहे. 26 जानेवारी रोजी देशभरातील शेतकरी (Farmers) त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत. दरम्यान, भारतीय किसान संघटनेनं आपल्या मागण्यांचे निवेदन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी सादर केले आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये किसान पंचायतींचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पंजाबच्या खनौरी आणि शंभू सीमेवर 13 महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला भारतीय किसान युनियनने पाठिंबा दिला आहे.
राकेश टिकैत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सुरू असलेल्या आंदोलनात आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. पंजाबच्या दोन्ही सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन आणि जगजित सिंग डल्लेवाल यांची प्रकृती लक्षात घेऊन आम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये 11 व्या किसान महापंचायतींचे आयोजन करणार आहोत. तसेच 26 जानेवारी रोजी शेतकरी देशभरात ट्रॅक्टर परेड काढतील.
26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर परेड
उत्तर प्रदेश-प्रयागराज- उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे भारतीय किसान युनियनतर्फे आयोजित किसान महाकुंभ राष्ट्रीय चिंतन शिबिराच्या शेवटच्या दिवशी किसान मजदूर महापंचायत आज आयोजित करण्यात आली होती. शेतकरी आणि मजुरांच्या हक्कासाठी लढा देण्यासाठी आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी 26 जानेवारी रोजी देशभरात ट्रॅक्टर परेड काढण्यात येणार आहे.
किसान मजदूर महापंचायत कधी आणि कुठे होणार?
9 फेब्रुवारी - फिरोजाबाद10 फेब्रुवारी मैनपुरी11 फेब्रुवारी आग्रा12 फेब्रुवारी हातरस17 फेब्रुवारी मुझफ्फरनगर23 फेब्रुवारी गाझियाबाद25 फेब्रुवारी पिलीभीत26 फेब्रुवारी शाहजहानपूर27 फेब्रुवारी अमेठी28 फेब्रुवारी मिर्झापूर
भारतीय किसान संघटनेचं पंतप्रधानांना पत्र
भारतीय किसान युनियनने आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देशाच्या पंतप्रधानांना सादर केले. देशाचा अन्नदाता आणि बांधकाम पुरवठादार ही विकासाची दोन मजबूत क्षेत्र आहेत. शेतकरी वर्ग देशाला कधीच उपाशी झोपू देत नाही, कर्जाचे आक्रमण असो वा हवामान, शेतकऱ्याने सर्व काही हसतमुखाने सहन केले आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत शेतकरी अडचणीत आहेत. वाढत्या महागाईचा ग्रामीण कुटुंबांवर बोजा पडत आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम या कुटुंबातून येणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. एकीकडे महागाई तर दुसरीकडे बेरोजगारी यामुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे या कुटुंबांना कर्ज घेणे भाग पडत आहे. जमिनी बँकांकडे गहाण ठेवल्या आहेत. एमएसपी हमी कायदा आणि पिकांना रास्त भाव असेल, तर त्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका होऊ शकतो असे मत किसान संघटनेने व्यक्त केलं आहे.