Mumbai: राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत असल्याचं वास्तव सरकारने नुकतंच विधान परिषदेत मांडलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट केलंय. या वर्षी जानेवारी ते मार्च 2025 या अवघ्या 3 महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली आहे. (Farmers Sucide) विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधान परिषदेत त्यांच्या लेखी उत्तरात ही आकडेवारी सादर केली.
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये 20 टक्क्यांची वाढ
राज्य महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत (1 जानेवारी ते 26 जून) तब्बल 520 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. ही संख्या 2024 मधील याच कालावधीतील 430 आत्महत्यांपेक्षा 20 टक्क्यांनी जास्त आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी पीकविम्याची प्रतिक्षा, कधी बाजारभावाची अनिश्चितता अशा हे संकटांच्या साखळीत अडकलेले शेतकरी शेवटी आयुष्यच संपवतात.
बीडमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी बीड जिल्हा सर्वाधिक आत्महत्या नोंदवलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे.जानेवारी ते जून 2025 दरम्यान बीडमध्ये तब्बल 126 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत ही संख्या 101 होती. तर मराठवाड्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी ते जून 2025 दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर – 92, नांदेड – 74, परभणी – 64, धाराशिव – 63, लातूर – 38, जालना – 32, हिंगोली – 31 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
सरकारी मदतीबाबत मंत्र्यांनी काय सांगितली?
पीक नुकसान, राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांकडून किंवा परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज फेडण्यास असमर्थता, वाढत्या कर्जामुळे झालेल्या शेतकरी आत्महत्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र मानल्या जातात. अशा शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना 1 लाख रुपये दिले जातात. राज्यभरात आम्हत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या 373 कुटुंबे आर्थिक भरपाईसाठी पात्र असल्याचे आढळून आले. तर 200 कुटुंबांना अपात्र घोषित करण्यात आले, असे राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधान परिषदेत शेतकरी आत्महत्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.