Ethanol News : अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे (Ethanol production) वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, कच्च्या तेलाच्या आयात बिलामुळे परकीय चलनाची बचत करणे आणि वायू प्रदूषण कमी करणे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, गेल्या 8 वर्षात इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत 421 कोटी लीटरवरुन 867 कोटी लीटरपर्यंत वाढ झाली आहे.
2014 पर्यंत, मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीजची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता केवळ 215 कोटी लिटर होती. मात्र, गेल्या 8 वर्षांत सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे, मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीजची क्षमता 569 कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे. 2014 मध्ये 206 कोटी लीटर असलेली धान्य-आधारित डिस्टिलरीजची क्षमता वाढून 298 कोटी लीटर झाली आहे. अशा प्रकारे, एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता केवळ 8 वर्षांत 421 कोटी लीटरवरुन 867 कोटी लीटरपर्यंत वाढली आहे.
मका आणि तांदळापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन
इंधन म्हणून वापरता येण्याजोग्या इथेनॉलची निर्मिती वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या मका आणि तांदळापासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या मका आणि तांदळापासून तयार केलेल्या इथेनॉलची किंमतही निश्चित केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजना त्यांची गाळप क्षमता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून बँकेच्या कर्जावर 6 टक्के अनुदान किंवा बँकेच्या व्याजावर 50 टक्के सूट यापैकी जे कमी असेल तो भार सरकार उचलणार आहे. यामुळे सुमारे 41 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.
अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न
खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सहा महिन्यांसाठी एक कक्ष सुरू केला असून हा कक्ष 22 मे 2022 असून कार्यरत होणार आहे. या कक्षाद्वारे तांदूळ, गहू, बार्ली, मका, ज्वारी यासारख्या पिकांपासून तसेच ऊस, साखर, काकवी, बी-मोलॅसिस, आणि सी- मोलॅसिस यापासून प्रथम दर्जाचे इथेनॉल तयार करणाऱ्या जुन्या कारखान्यांकडून त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच नव्याने उत्पादन सुरू करणाऱ्या कारखान्यांकडून अर्ज मागविले जाणार आहेत. या सारख्या उपाययोजनांमुळे 2025 पर्यंत देशाची इथेनॉल निर्मिती क्षमता दुपटीने वाढून निर्धारित उद्दिष्टांची 20 टक्के साध्यता असेल. यामुळे अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न सुटेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर परतावा मिळेल. गेल्या काही वर्षात सरकारने अमलात आणलेल्या उपायांमुळे साखर कारखान्यांची मूळ आर्थिक स्थिती आणि तरलता वाढली आहे. साखर कारखाने स्वावलंबी झाले आहेत. मागच्या काही वर्षात साखर कारखान्यांच्या समभागांच्या किमतीमध्ये 4 ते 5 पटीत वाढ झाली आहे, हे कारखान्यांच्या प्रगतीचे द्योतक आहे.
महत्वाच्या बातम्या: