Dragon Fruit Development scheme News : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. भारतातील शेतकऱ्यांच्या (Farmers) हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिकेला भारतातील कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठेत प्रवेश दिलेला नाही. जेणेकरून शेतकऱ्यांचा नफा कमी होऊ नये. आता बिहार सरकारने ड्रॅगन फ्रूटचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ड्रॅगन फ्रूट विकास योजना सुरू केली आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना 2025-26  ते 2026-27 या आर्थिक वर्षापर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळेल.

Continues below advertisement


काय आहे ड्रॅगन फ्रूट विकास योजना?


बिहार सरकारच्या कृषी विभागाने या योजनेसाठी 1 कोटी 26 लाख 90 हजार रुपये ठेवले आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील 23 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. बाजारात ड्रॅगन फ्रूटची वाढती मागणी आणि त्याचे पोषण लक्षात घेता सरकारने त्याचा फायदेशीर पिकांमध्ये समावेश केला आहे. उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढू शकते असे सरकारचे म्हणणे आहे. योजनेत दोन टप्प्यात लाभाची रक्कम दिली जाईल.


कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार?


या योजनेत राज्यातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. ड्रॅगन फ्रूटच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना 0.1 हेक्टर ते 2.0 हेक्टर जमिनीवर ड्रॅगन फ्रूट लागवडीसाठी अनुदान दिले जाईल. या योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत मिळणार नाही, तर ड्रॅगन फ्रूट कसे लावायचे आणि कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात याची माहिती देखील दिली जाईल. सरकारच्या मते, प्रति हेक्टर 5000 ड्रॅगन फ्रूट रोपे लावता येतात. त्याची किंमत सुमारे 6.75 लाख रुपये आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना सुमारे 40 टक्के म्हणजेच 2.70 लाख रुपये अनुदान देता येते. अनुदानाची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. ज्यामध्ये पहिला हप्ता 1.62 लाख रुपये असेल. त्यानंतर दुसरा हप्ता 1.08 लाख रुपये असेल.


शेतकऱ्यांची निवड कशी केली जाईल?


या योजनेतील बजेट मर्यादित असल्याने, शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाईल. जेणेकरून पारदर्शकता राखली जाईल. याशिवाय, योजनेचा लाभ फक्त गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळेल याची खात्री केली जाईल. सरकारने असे लक्ष्य ठेवले आहे की अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि ड्रॅगन फ्रूटची लागवड करावी आणि उत्पादन वाढवावे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच पण बिहार ड्रॅगन फ्रूटच्या उत्पादनातही अव्वल स्थानावर राहू शकेल.


महत्वाच्या बातम्या:


Crop Insurance Farmers: पीक विमा योजनेत चार मोठे बदल, बळीराजा हिरमुसला, फक्त 20 टक्के शेतकऱ्यांनी इन्शुरन्स घेतला