नाशिक : संपूर्ण महाराष्ट्रात (Maharashtra) रब्बी हंगामातील (Rabbi season) कांद्याचे (Onions) मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नाशिक विभागात सर्वाधिक कांद्याची लागवड केली जाते. गेल्या काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्यासाठी रासायनिक खतांची टंचाई जाणवत असून खरेदी विक्री संघ सोसायट्यांमध्ये शेतकऱ्यांना रासायनिक खते मिळत नसल्याने विविध कृषी सेवा केंद्रांमध्ये जाऊन शेतकरी रासायनिक खतांची खरेदी करत आहे. कृत्रिम खतांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांशी कृषी सेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खतांची विक्री केली जात आहे.
याबाबत एबीपी माझाने नाशिक जिल्ह्यातील कळवणचे कांदा उत्पादक शेतकरी पंडीत वाघ यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, रासायनिक खत दुकानदार मोठ्या प्रमाणात खतांचा साठा करुन ठेवत आहेत. अशिक्षीत शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी वाघ यांनी केला.
दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना जी खते घ्यायचे आहेत त्याच्यासोबत इतरही खतांचे किंवा औषधांची बळजबरीने खरेदी करण्याचा कृषी सेवा केंद्रांकडून आग्रह केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहजासहजी रासायनिक खते उपलब्ध होत नाहीत. खते मिळाली तरी विनाकारण जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयात विभागीय अधीक्षक सुनील वानखेडे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
याबाबत एबीपी माझाने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, एक तर खतांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. सध्या रब्बीतील महत्त्वाचे पिक हे कांद्याचे आहे. सध्या खतांची गरज असणारे मुख्य पीक हे कांदा आहे. मात्र, खतांची कृत्रीम टंचाई केली जात आहे. तसेच काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे. वाढीव दर शेतकऱ्यांना द्यावे लागत आहेत. तसेच त्या खताबरोबर गरज नसताना खत दुकानदार शेतकऱ्यांना दुसरे एखादे लिक्वीड सुद्धा घेण्यास सांगत असल्याचे दिघोळे म्हणाले. याबाबत आम्ही नाशिकच्या कृषी सहसंचालकांना पत्र दिले आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी खतांच्या किंमती कमी करा यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहले आहे. मात्र, खतांच्या टंचाईबाबत काहीचे केले नाही. राज्य आणि केंद्र यांच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. खतांच्या कृत्रीम टंचाईमध्ये अधिकारी, मंत्री, सरकार सामील असल्याचा आरोप यावेळी दिघोळे यांनी केला आहे. खतांच्या कृत्रीम टंचाईवर जर तोडगा निघाला नाही तर नाशिकच्या कृषी विभागीय कार्यालयाला घेराव घालणार असल्याचा इशारा दिघोळे यांनी दिला आहे.
निवेदनात नेमके काय म्हटले आहे...
नाशिक विभागात रब्बी हंगामातील कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड झालेली असून कांदा पिकास रासायनिक खतांचे डोस देणे गरजेचे आहे. परंतु खरेदी विक्री संघ सोसायट्यांमध्ये खते उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात खत टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या कृत्रिम खते टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या विविध कृषी सेवा केंद्र मालकांकडून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खताची विक्री सुरू आहेत. तसेच ज्या खतांची शेतकऱ्यांना गरज नाही तेही खते घेण्याची कृषी सेवा केंद्राकडून बळजबरी केली जात आहे. संपूर्ण नाशिक विभागात कांदा उत्पादक शेतकरी या कृत्रिम खतांचा यामुळे त्रस्त झाले आहेत. कृषी विभागाने तात्काळ मुबलक प्रमाणात व वाजवी दरात खतांचा पुरवठा होईल यासाठी पावले उचलावी. तसेच सर्व खते विक्री करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांची तात्काळ तपासणी करून खतांचा साठा तपासावा. वाढीव दराने होणारी खत विक्री व बळजबरीने इतर खते औषधे घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांना करु नये असे लेखी आदेश काढावेत. शेतकऱ्यांना सहजासहजी रासायनिक खतांची उपलब्धता व्हावी, यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी विभागीय कृषी कार्यालयात घेराव घालतील याची शासनाने नोंद घ्यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.