PM Kisan Samman Nidhi : गेल्या काही दिवसांपासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) रकमेत वाढ होण्याच्या संदर्भात चर्चा सुरु आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत आता आठ हजार रुपये होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान सन्मान निधीची रक्कम वाढणार की नाही याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Minister Narendra Singh Tomar) यांनी लोकसभेत माहिती दिली आहे.
PM Kisan Scheme : सध्या PM किसान सन्मान निधीत वाढ केली जाणार नाही
सध्या शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 13 वा हप्ता खात्यात येण्याची वाट पाहत आहेत. केंद्राकडून हप्ता जारी करण्याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये हा हप्ता येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हप्त्याची रक्कम वाढण्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातही याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. सध्या PM किसान सन्मान निधीत वाढ केली जाणार नसल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली आहे. कृषीमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळं सध्या तरी PM किसान सन्मान निधीचा हप्ता वाढण्याची शक्यता दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात वाढ होण्याची वर्तवली होती शक्यता
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) मांडला. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक आनंदांची बातमी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवण्याची शक्यता होती. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत आठ हजार रुपये होणार असल्याची चर्चा सुरु होती. मात्र, अशी कोणत्याही प्रकारची वाढ पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत करण्यात आली नाही.
काय आहे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. चार महिन्यांच्या अंतरानं दोन दोन हजार रुपये करून, ही रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत 12 हप्ते शेतकऱ्यांना खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत एकूण 75 हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या: