Agriculture News : राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे (sugar factory) शेतकऱ्यांच्या (Farmers) ऊसाची FRP थकीत आहे. आता या थकीत FRP ठेवणाऱ्या कारखान्यांच्या विरोधात राज्य सरकारनं कारावाईची भुमिका घेतलीय. याबाबतच्या साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार ( Chandrakant Pulkundwar) यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळं आता कारवाईच्या भीतीनं साखर कारखानदार FRP देणार का? हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.
817 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत
राज्यातील साखर कारखानदारांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 817 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. या साखर कारखान्यांच्या विरोधात राज्य शासनाने कारवाईची ठाम भूमिका घेतली आहे. स्वतः राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. 2022-23 मधील ऊसाच्या गाळप हंगामात 211 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊसाची खरेदी केली होती. त्यातील 125 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी चुकती केली आहे. मात्र 79 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के एफआरपी दिली आहे. दोन कारखान्यांनी 60 ते 80 आणि पाच कारखान्यांनी 50 टक्केचं एफआरपी थकवली आहे. यातील नऊ कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले आहे. आरआरसी काढताच संबंधित कारखान्याच्या मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दिली जाते.
नऊ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर थकित रकमा मिळायला हव्यात. त्यासाठी साखर आयुक्तालयाने कडक पावले टाकावीत, अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळं साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नऊ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत राज्यातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवली आहेत. ज्या साखर कारखान्यावर आरआरसी करण्यात आलेली आहे. या कारखान्याकडून थकित रकमेची वसुली करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आरसीसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, असे साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, जालना, औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी स्वतः संपर्क साधला आहे.
साखर आयुक्तालयाकडून गांभीर्याने पाठपुरावा सुरु
दरम्यान, देशातील कोणत्याही भागापेक्षा जास्त एफआरपी वाटप महाराष्ट्रात झाले आहे. एफआरपीची थकित रक्कमदेखील दीड टक्क्याच्या आसपास आहे. परंतू, तीसुद्धा राहू नये यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून गांभीर्याने पाठपुरावा सुरु असल्याची माहिती साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली आहे.
देशातील कारखान्यांनी आत्तापर्यंत 91.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त FRP दिली
केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत कारखान्यांनी 91.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अदा केलेली ऊसाची थकबाकी ही कमी आहे. मागील वर्षी 99.9 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी पूर्ण केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या: