Climate Crisis: निवडणूक आश्वासनांमुळे निधीचा अभाव, प्रदूषण आणि हवामान बदलाचे गंभीर संकट

हवामान बदलामुळे होणारे आर्थिक नुकसान आणि त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होणारे न मोजता येणारे नुकसान, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. सुंदरबनमध्ये खारे पाणी शिरल्यामुळे महिलांमध्ये रक्तदाब, गर्भपात आणि त्वचेचे आजार वाढले आहेत, ज्यामुळे घटस्फोट आणि मानवी तस्करीसारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मराठवाड्यात २००३ पासून आतापर्यंत सुमारे १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मोहिनी भोसले आणि शीतल यांसारख्या तरुणींचे बलिदान हे या 'नॉन-इकॉनॉमिक लॉसेस'चे उदाहरण आहे. दुसरीकडे, राज्यांच्या महसुलाचा ५०-५५ टक्के भाग निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करण्यात जात असल्याने पायाभूत सुविधा आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. दिल्ली अस्थमाची राजधानी बनली आहे आणि मुंबईची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. यावर केवळ शासनावर अवलंबून न राहता, श्रीमंत व्यक्ती आणि संस्थांनी पुढे येऊन 'सोल्यूशन जर्नालिझम'च्या माध्यमातून उपाय शोधण्याची गरज आहे.