अर्थ बजेटचा 2018 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रावर योजनांची खैरात

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज देशाचा 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जेटलींनी म्हणजेच मोदी सरकारने 'आवळा देऊन कोहळा काढला' असाच अर्थसंकल्पातून दिसून येतंय. कारण टॅक्स स्लॅब अर्थात कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात 1 टक्क्यांनी वाढ केल्याने, प्रत्येक बिल वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर 1 टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार 3 टक्के होता, तो आता 4 टक्के असेल.

याशिवाय शेती आणि आरोग्य क्षेत्राला तुलनेने भरीव तरतूद केली आहे. येत्या खरीपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे.

तर गरीब कुटुंबाना दरवर्षी पाच लाख रुपयापर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोदी सरकार काय देणार, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं.