माझा विशेष : शोध पत्रकारितेवर सरकारी वरवंटा?

आधार कार्ड बँका, मोबाईल आणि इतर बऱ्याच गोष्टींशी लिंक करण्याला अनेकानी जोरदार विरोध केला होता. यामुळे लोकांची प्रायव्हसी धोक्यात येईल आणि या गोष्टींचा वापर बेकायदेशीरपणे होवू शकेल असं अनेकांचं म्हणणं होतं.. ट्रिब्यूनच्या पत्रकार रचना खैरा यांनी आधारच्या सुरक्षेचे दावे करणाऱ्या सरकारच्या दाव्यांना जोरदार धक्का देईल असा दावा केलाय. केवळ 500 रुपये आणि 10 मिनिटं  एवढंच आधारचा डेटा मिळवण्यासाठी आपल्याला लागली असा दावा रचना खैरा यांनी केलाय. या संदर्भातली बातमी 3 जानेवारीला दैनिक टिरब्यूनध्ये छापून आली.. त्यानंतर खवळलेल्या युआयडीएआयनं सुरक्षेत कोणतीही हलगर्जी झाली नसल्याचं सांगत ही बातमीच खोटी असल्याचा दावा केलाय. यावर कडी म्हणजे अवघ्या चार दिवसात रचना खैरा यांच्यावर आधार अॅक्ट 2016 चं उल्लंघन केल्याचा गुन्हाही दाखल करण्यात आलाय. सरकारचं कुठे चुकत असले तर ते दाखवणं गुन्हा आहे का. शोध पत्रकारीतेव सरकारी वरवंटा फिरवला जाणार, यापुढे सरकार विरोधी बोलणाऱ्यांना गुन्ह्यांची टोचणी लावली जाणार का...