मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा हिंसा प्रकरणाचा तपास संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यामुळं पुणे पोलिस दलातील अधिकारी अडचणीत आले आहेत. नवनिर्वाचित गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा सूचक इशारा दिला आहे. त्यामुळं पुणे पोलिस दलांत खळबळ उडाली आहे. कोरेगाव भीमात झालेल्या हिंसाचाराला एल्गार परिषद जबाबदार असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषदेच्या काही समर्थकांना अटक केलेली आहे. तेव्हा पासून हे प्रकरण चांगलच चर्चेत आहे.

एल्गार परिषदच हिंसेला कारणीभूत असल्याची तक्रार तुषार दामगुडेंनी दिली. पुण्यातील फरासखाना पोलीस स्टेशनला पहिला गुन्हा नोंद झाला. यावेळी पुण्याच्या पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला होत्या, तर रविंद्र कदम सह पोलीस आयुक्त होत्या. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमातील हिंसा प्रकरणाचा तपास एसीपी शिवाजी पवारांकडे आला. यानंतर काहीच दिवसात सुहास बावचे परिमंडळ एकचे पोलीस उपायुक्त म्हणून रुजू झाले.

सुहास बावचे यांच्याच नेतृत्वात देशभरातील संशयितांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. यानंतर पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला आणि रविंद्र कदम यांची पुण्यातून बदली करण्यात आली. पुण्याच्या आयुक्तपदाची सूत्रं वेंकटेशम यांच्याकडे आली आणि कारवाईनं वेग घेतला. देशभरातील सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, कवी यांना रात्रीतून अटक करण्यात आली. एल्गार प्रकरणात काँग्रेसचा उल्लेख, मोदींच्या हत्येचा कट, काश्मीर आणि जेएनयूचा संबंध वेंकटेशम यांच्याच काळात जोडण्यात आला.

आजही एल्गार प्रकरणात सुरेंद्र गडलिंग, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, वरवरा राव, अरुण परेरा, व्हर्नन गोन्सावलीस, महेश राऊत गजाआड आहेत. त्यांच्यावर नक्षल्यांशी संबंध असल्याचा आणि मोदींच्या हत्येचा कट आखल्याचा आरोप आहे.

एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमाच्या तपासावरुन कायम आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. पोलीस कारवाई वादग्रस्त ठरली. आता सरकार बदललंय, त्यामुळे पुन्हा एकदा एल्गार आणि कोरेगाव भीमाची पाळंमुळं खणायचं काम सुरु होण्याचे संकेत मिळत आहेत. ज्यात काही पोलीस अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.