Zero Hour One Nation One Election : 'वन नेशन वन इलेक्शन'चे फायदे तोटे?
नमस्कार मी विजय साळवी... एबीपी माझाचा विशेष कार्यक्रम झीरो अवरमध्ये आपलं स्वागत...
मंडळी, भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजच्या दिवसाची विशेष नोंद करण्यात येईल... कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळानं देशातल्या निवडणुकांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतलाय... हा निर्णय येणाऱ्या काळात, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक राजकीय पक्ष, आणि प्रत्येक राजकीय नेत्याच्या कारकीर्दीवर इम्पॅक्ट करणारा ठरणार आहे.... पण फक्त राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतेच नाही तर देशातल्या करदात्यांच्या दृष्टिकोनातूनही हा एक मोठा निर्णय आहे...
आणि मंडळी हा निर्णय आहे.. एक देश एक निवडणुकीसंदर्भातला... पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटनं एक देश एक निवडणूक विधेयकाला मंजुरी दिलीय.. खरं तर सप्टेंबर महिन्यातच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीनं सादर केलेला अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं स्वीकारला होता.. त्यातल्या अनेक शिफारशींवर चर्चाही झाली होती.. आणि आज त्याच अहवालावरील विधेयकाला मोदी कॅबिनेटनं मंजुरी दिलीय.
मंडळी, २०१४ साली नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले... त्यांनी सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत... जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असतानाच... भाजपचा जाहीरनामा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर असलेल्या प्रत्येक बाबीची पूर्तता करण्याचे प्रयत्न केलेत.. जाहीरनाम्यातील घोषणा पूर्णत्वास नेल्या आहेत.. उदाहरणंच सांगायची तर जीएसटी, ट्रिपल तलाक, कलम तीनशे सत्तरसारखे वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहिलेले प्रश्न मोदी सरकारनं सोडवले आहेत.. त्याच यादीत आता समान नागरी कायदा आणि एक देश, एक निवडणूक.. या विधेयकांचा समावेश होतो.
त्या दोनपैकी एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा बहुतेक मार्गी लागताना दिसतोय.. त्याची सुरुवात गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झाली होती.. तेव्हा मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या टर्मचे अवघे काही महिने उरले होते.. त्यात सप्टेंबर 2023 मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली मोदी सरकारनं एक समिती स्थापन केली... आणि त्यांच्यावर जबाबदारी दिली.... 'वन नेशन वन इलेक्शन' चा अभ्यास करून त्याबाबत शिफारशी करण्याची...
कोविंद समितीनं काम सुरु केलं.. आणि त्याच संदर्भातला तब्बल 18 हजार 626 पानांचा अहवाल त्यांनी राष्ट्रपतींना सादर केला.. त्याआधी समितीच्या तब्बल 65 बैठका झाल्या.. समितीनं सोळा भाषांच्या 105 वृत्तपत्रांमध्ये याबाबत जाहिराती दिल्या.. आणि लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या.... त्यांचं विश्लेषण केलं.. आणि निवडणुकीचं नवं मॉडेल सादर केलं.. त्यालाच आज मोदींच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिली...
संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून याच विधेयकासंदर्भात चर्चा होती.. त्याला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.. इतकंच नाही तर याच अधिवेशनाच्या काळात हे विधयेक संसदेत मांडण्याचीही तयारी सरकारनं केल्याचं समजतं.. मंडळी.. यासह अनेक गोष्टींची चर्चा आपण करणार आहोत.. पण, सुरुवातीला पाहुयात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी यावर काय वक्तव्य केलं होतं...