Zero Hour : Jalna Corporation : महापालिकेचे महामुद्दे : नागरिकांनी थकवला 120 कोटींचा कर ABP Majha

मंडळी, आपल्या शहरातील बहुतांश सोयसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही स्थानिक महापालिकेची असते. पण या महापालिकांकडे पुरेसा निधी नसेल तर शहराची दुरवस्था होते. त्यामुळं साहजिकच नागरिक प्रश्न विचारतात की, सोयी नाहीत मग कर का भरायचा? त्यावर निधीच नाही तर सोयी कुठून देणार अशी महापालिकेची भूमिका असते. जालना शहरात नेमकं हेच घडतंय. केवळ १५ ते २० टक्के नागरिकच मालमत्ता कर भरतायत. त्यामुळं जालना महापालिकेनं आता मोठी करवसुली मोहीम हाती घेतलीय. पाहूयात महापालिकेचे महामुद्देमधला खास रिपोर्ट.

जालना, सोलने का पालना अशी मराठवाड्यात म्हण आहे. मात्र या सोन्याच्या पाळण्याला घरघर लागते की काय अशी चिंता वाटू लागलीये. कारण आहे महापालिकेच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट. 

यामुळे मोठे प्रकल्प तर रखडत आहेतच, मात्र दैनंदिन सुविधा पुरवण्यात देखील अडचणी निर्माण होतायेत. कचऱ्याचा मुद्दा घ्या. जालना शहरातील कचरा संकलनाचा खर्च महिन्याकाठी ३५ लाख रुपये एवढा आहे. मात्र पालिकेकडे पुरेसे पैसे नसल्यानं शहरातील अनेक भागांमध्ये कचऱ्याचे ढीग दिसतायेत. 

अनेकांनी कर थकवल्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यावर देखील होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या चार ते पाच दिवसाआड पाणी येतं, त्यावरच पालिकेचे महिन्याला ८० ते ८५ लाख रुपये खर्च होतात. भविष्यात जर दररोज पाणी पुरवठा करायचं ठरवलं तर हा आकडा तीन ते साडे तीन कोटींवर जाईल, जे सध्याच्या आर्थिक स्थितीत अजिबात शक्य वाटत नाही.