Zero Hour : India Caste Census जातनिहाय जनगणना समता की संघर्ष?
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटकल अफेअर्सच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशभर चर्चेत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं येत्या काळात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयासंदर्भातील माहिती दिली. जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचं स्वागत काँग्रेसकडून देखील करण्यात आलं आहे.
भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. 2021 ला जनगणना होणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यावेळी करोना संसर्गामुळं जनगणना करण्यात आली नव्हती. आता यापुढं जी जनगणना होईल ती जातनिहाय जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती देताना जातनिहाय जनगणनेसंदर्भातील माहिती देताना काँग्रेसवर देखील टीका केली. काँग्रेसनं केवळ सर्वेक्षण करुन घेतल्याचं म्हटलं आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातींच्या गणनेचा आगामी जनगणनांमध्ये समावेश केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 1947 नंतर जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. काँग्रेसनं जातनिहाय जनगणनेऐवजी जातनिहाय सर्वेक्षण केलं. यूपीए सरकारच्या काळात काही राज्यांनी राजकीय दृष्टीकोनातून जातनिहाय सर्वेक्षण केल्याचं ते म्हणाले.
जातनिहाय जनगणना मूळ जनगणनेत समाविष्ट झाली पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट अफेअर्सच्या बैठकीत जात निहाय जनगणनेला आगामी काळातील जनगणनेत समाविष्ट केलं जाईल. जातनिहाय जनगणना काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी आपल्या लाभापर्यंत मर्यादित ठेवत होत, असंही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे.
प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टात या सरकारनं जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करु असं म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ काय म्हणाले?
केंद्र सरकारनं जर हा निर्णय घेतला असेल तर स्वागत आहे. हा निर्णय प्रचाराच्या पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. यासोबत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी देखील हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. संघानं आगामी काळात त्यांचा सरसंघचालक ओबीसी समाजातील करावा, असं देखील हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. सर्वांचा समावेश व्यवस्थेत असावा ही भूमिका आणि भावना आहे, असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.