Yavatmal Water Issue : पाण्यासाठी वणवण, लालफितीची अडचण Special Report

Yavatmal Water Issue : पाण्यासाठी वणवण, लालफितीची अडचण Special Report

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

यानंतर वळूया पुढच्या बातमीकडे यवतमाळ मध्ये पाण्यासाठी महिलांचा जीव घेणारा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे धोकादायक विहिरीत उतरून हंडाभर पाणी आणण्याची वेळ आजही त्यांच्यावर येते वर्षभरापूर्वी हा मुद्दा आम्ही दाखवला होता पण प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी आता वन हक्काच्या अर्जांनाही नकार दिला नेमकं काय आहे हे प्रकरण पहा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट दगड माती आणि झाडाझुळपांनी वेढलेल्या या तीव्र उताराच्या अत्यंत धोकादायक विहिरीत उतरलेल्या या महिला हंडाभर पाण्यासाठी ज्यांच्यावर उदार होण्याची वेळ आली आहे त्या आहेत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यातल्या महत्त्वाचं म्हणजे वर्षभरापूर्वी या महिलांचा हा संघर्ष एबीपी माझा न दाखवला होता मात्र प्रशासनाने अजूनही कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही आहे यवतमाळ जिल्ह्यातील कारेगाव पारधी वस्ती जवळ असलेल्या विहिरीची ही दृश्य तुम्ही पहा कदाचित तुम्ही पण हे दृश्य पाहून थक्क होऊन जाल अत्यंत धोकादायक आणि तीव्र उतार असलेल्या निसरड्या विहिरीमध्ये एक एक करून महिला खाली उतरतात सर्वात खालची महिला विहिरीच्या अगदी पाण्याच्या पातळीपर्यंत जाते आणि तिच्या काही फूट उंचीवर दुसरी महिला मग तिच्या काही फूट उंचीवर तिसरी महिला मग चौथी मग पाचवी अशी आठ ते 10 महिलांची एक मालिका तयार होते आणि हंडाभर पाणी जो आहे तो विहिरीतून अशा पद्धतीने बाहेर काढला जातो जवळपास 400 लोकांची ही कारेगाव पारधी वस्ती आहे त्यामुळे सर्वांसाठी पाणी काढण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया जी आहे ती दिवसातून अनेक वेळेला अनेक तास करावी लागते ते बातमी पसरल्याबरोबर दोन दोन तीन दिवस टॅंकर चालू झाले आम्हाला वाटलं हो बा आता आमचं होईल बा भलं आम्हाला अशी आशा अशा जागृत झाली त्याच्यानंतर मग तेच परिस्थिती आमच्यावर वेळोवेळी राहिली मग आम्ही कधी कधी या विहिरीचं तर कधी कधी पलीकडल्या विहिरीचं म्हणजे ते पाणी आता सध्या तर हिरवगार होऊन जाते तर म्हणून आता सध्या तिकडचं पाणी घेत नाही आम्ही या विहिरीचं दुसरी विहीर उपलब्ध आहे का आजूबाजूला आहे पण ते हिरवं पाणी आहे पूर्ण पाणी पिण्यालायकचं नाही आहे प्रशासन काहीच करत नाही म्हणून पारधी वस्तीतील काही सुशिक्षित तरुणांच्या मदतीने गावकर्यांनी वन हक्क कायद्याचा मार्ग अवलंबला कारण कारेगाव मधली ही वस्ती 1994 पासून इथे असल्याचे पुरावे आहेत त्यामुळे पारधी रहिवाशांना जमिनीचे मालकी हक्क देऊन तिथे त्यांना स्वतःची विहीर खोदता येईल असा तर्क होता त्यासाठी जुलै 2025 मध्ये जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी अर्ज करण्यात आले सर आम्ही नाही का कारेगाव पारधी बेटातून आपले एसडीओ कडे गेलो सर आपले पाच सहा कागदपत्र घेऊन गेलो सर ते एसडीओ पाशी दाखवलं सर तर त्यांनी काम म्हणे तुमचे कागद फेल झालेले आहेत असं म्हणे कलेक्टर पाशी तुम्ही दाखवा म्हणे हे कागद कलेक्टरच्या अधिकाऱ्यापाशी गेलो तर हे कागद कलेक्टर पा नाही पाहतात म्हणे ते दुसरं काय म्हणजे त्याचा अधिकार त्याचा अधिकार दाखवला त्यांना हे कागद देऊन 12 महिने झाले सर त्याचा रिप्लाय म्हणजे 12 महिने आधी कागद दिले आणि 12 महिन्याच्या नंतर काहीतरी सरकारानं थोडं बोट ते नोटीस वगैरे म्हणजे ते पत्र वगैरे पाठवलं तर ते पाठवलं पण ते ते पण फेलच आहे म्हणते मग सरकार का 12 महिने का झोपीत जाऊन राहते का मात्र प्रशासनाने हे अर्ज नाकारले धक्कादायक बाब म्हणजे पारधी नागरिक आदिवासी श्रेणीत असताना यवतमाळ उपविभागीय कार्यालयानं कारेगाव मधील नागरिकांच्या वन हक्का संदर्भातील अर्जाला बिगर आदिवासी म्हणून ग्राह्य धरलं आणि आदिवाशींसाठी आवश्यक असलेले तीन पिढ्यांचे पुरावे मागितले हे आदिवासी असल्याचं यांचे एक कास्ट सर्टिफिकेट आहेत आणि हे आदिवासी असल्यामुळे यांना 2005 पूर्वीचा पुरावा लागत होता पण प्रत्यक्षात या सर्व लोकांकडे वन हक्काच्या कोठरीमध्ये यांनी शिक्षा भोगलेली आहेत 1994 पासूनचे विविध यांचे पुरावे आहेत आणि यांचे प्रकरण दाखल केलेले आहेत पण शासनाने यांना 2005 पूर्वीपासून तर तीन पिढ्यांचा पुरावा दाखल करावा आणि हा ही जी अट आहे हे इतर लोकांकरिता लागू आहेत म्हणजे आदिवासी असल्याचं कास्ट सर्टिफिकेट आहे 2005 च्या पूर्वीचा रहिवास आहे तरी बिगर आदिवासीसाठी जी तीन पिढ्यांची अट तरतूद आहे ती आदिवासींना लागू केली जाते हो ती आदिवासींना लागू करून त्यांनी ते जो त्यांनी जे कारण दाखवलेले आहेत यांचे प्रकरण नामंजूर करण्याचं तर यांनी बिगर आदिवासीला जो नियम लागू आहेत तो नियम इथे लागू करून त्यांना ते त्यांचे प्रकरण जे आहे ते खारिज करण्यात आलेला आहे आम्ही या संदर्भात यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे यांना विचारलं कारेगाव मधील अर्ज फेटाळण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे वन विभागाने त्या संदर्भात दिलेला अहवाल असल्याचा खुलासा त्यांनी केलाय त्या दाव्यांमध्ये दरम्यान एक सिव्हिल कोर्टामध्ये जमिनीच्या ताब्याबाबतचं प्रकरण झालं होतं त्यामध्ये माननीय दिवाणी न्यायालयाने 2016 ला आदेश करून तिथला लोकांचा ताबा हा अमान्य केला होता त्याचबरोबर वन विभागाचा वन हक्क समितीमध्ये जो अहवाल आला होता त्यामध्ये त्यांनी देखील सततची वहिदती तेथून आढळून आलेली नव्हती त्याचबरोबर तिथला अतिक्रमण वन विभागाने निष्कासित देखील केलं होतं अशी माहिती असल्यामुळे आणि ती वहिदती सततची सिद्ध झालेली नसल्यामुळे आपण ते हक्क नामंजूर केले होते दरम्यान यवतमाळ मधील महसूल प्रशासनाचा हा अन्याय खेळ एवढ्यावरच थांबलेला नाहीये तर बेजबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पोस्टाच्या माध्यमातून काय खेळ खेळलाय हेही जाणून घेणं आवश्यक आहे वन हक्क कायद्याबद्दल आदिवासींचे अर्ज फेटाळल्यानंतर त्या विरोधात अपील करण्यासाठी अर्जदाराला नियमाप्रमाणे 60 दिवसांची मुदत मिळते कारेगाव मधील पारधी अर्जदारांचे अर्ज एसडीओ कार्यालयाकडून फेटाळले फेब्रुवारी 2026 मध्ये अमान्य करण्यात आले त्याविरोधातील 6 दिवसात अपील करा अशा आशयाची नोटीस गावकर्यांना चक्क एप्रिल महिन्यात पोस्टाने पाठवण्यात आली फेब्रुवारीत नोटीस जारी केल्यानंतर ती एप्रिल महिन्यात एवढ्या उशिरा का पोहोचली असा सवाल ग्रामस्थांनी विचारलाय हे दिरंगाईचा शोधही एबीपी माझा न घेण्याचा प्रयत्न केला आणि या संदर्भात पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन चौकशी केली माझ्या अंडरमध्येच आहे हा तर मला त्यांना विचारलं का ते खरं केलं 27 ला तुमच्याकडे रिसीव झाले आणि त्या दिवशी तुम्ही डिलिव्हरी केली तुमच्याकडून दिरंगाई नाही झाली नाही नाही नाही काहीच नाही हो हो ते एवढं उशिरा झालंय डिलिव्हरी हे जमीन वन जमिनीवरच्या हक्काचे दावे आहेत हे गावाचे बरोबर आहे आणि तो उशिरा अपीलची केस होती हा नाही नाही ते हे कसं आहे हे असे हे आम्हाला माहित असते नाही गव्हर्मेंटचे असते नाही ते आम्ही ठेवतच नाही ठेवतच नाही लगेच ताबडतोब म्हणजे तिथूनच उशिरा पाठवण्यात आलेले आहेत हा तिथून जागेवरून उशिरा आलेले यवतमाळमधून कारेगावच्या प्रकरणांत ग्रामस्तरीय समितीनं अर्ज फेटाळले असतील तर जिल्हास्तरीय समितीच्या पातळीवर फेर आढावा घेऊ असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय तर दुसरीकडे स्थानिक भाजप आमदारांनी या प्रकरणी महसूल प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीये असं जर असेल तर मी तातडीने बैठक घेईल वन हक्क जो मंजूर करतात ती ग्रामस्तरीय वन हक्क समिती मंजूर करतं आणि ग्रामस्तरीय वन हक्क समितीची आता फेर रचना झालेले आहेत मी त्या ग्राम हक्क वन समितीने केलेले जे काही दावे आहेत किंवा जे काही अर्ज त्यांनी मंजूर केले असतील त्याच अर्जाला जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती मान्यता देणार आहे त्यामुळे असं कुठे झालं असेल तर याचा फेर आढावा सरकार घेईल आणि यातनं त्या गरीब शेतकऱ्यांना आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल ज्या पद्धतीने आपण चुकीच्या पद्धतीने तो त्याला पाठपुरावा केला ते पाठपुरावा दुरुस्त करण्यात यावं आणि मी तुम्हाला सांगतो वन हक्क समितीच्या माध्यमातून आपल्याला जर पुरावा अपेक्षित असेल तर तुम्ही सैटेलाइटचा वापर करावा आणि वन विभागाने ती जमीन त्यांना अडीच हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त त्या ठिकाणी त्यांना देता येईल ते देण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा करावा त्याचा प्रकारची त्यांनी कारवाई करावी अशा प्रकारची विनंती आपल्याला या माध्यमातून करतो दुसरीकडे विरोधकांनीही या प्रकरणी सरकारवर जोरदार टीका केलीये पाण्यापासून जर ही लोकं वंचित राहत असतील लोकशाही म्हणायची कशासाठी आणि म्हणून या जिल्ह्यातले पालकमंत्री असतील अन्य मंत्री असतील आमदार असतील या सगळ्या बांधवांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की आपल्याला थोडशी संवेदनशीलता असली पाहिजे सेन्सिटिव्हिटी तुम्ही जपली पाहिजे आणि हे जर होत नसेल तर खास तुमच्या विरोधामध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही जर या आदिवासींना आदिवासी असून सुद्धा गैर आदिवासी दाखवणं हे जर फारच गंभीर प्रकरण आहे आणि म्हणून आपण म्हणतात त्याप्रमाणे मी त्या गावाला जाईल आणि निश्चितच त्याची दखल घेईल हे स्पष्ट आहे की 2005 च्या पूर्वीचा त्याचा अतिक्रमण त्याच्याकडे कास्ट सर्टिफिकेट आहेत त्याच्यामुळे ते फक्त गावठाण साठी सामुदायिक जे राईट आहेत वन हक्क जे आहेत ते त्यांना दिले पाहिजेत वैयक्तिक नाही ते सामुदायिकच आहेत कारण ते गावठाणासाठी मागतात तर ते तेवढं पाहायला पाहिजे 60 वर्षाचा पुरावा हा कोणासाठी आहे गैर आदिवासी आहे करतात हे गैर आदिवासी नाहीत ना गैर आदिवासी असेल त्याला 60 वर्षाचा पुरावा ते काहीतरी प्रशासनाची चूक दिसते मला तर ते त्यांनी दुरुस्त