OBC Reservation Special Report: मध्य प्रदेशला जमलं, महाराष्ट्राला जमणार का? ABP Majha

महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सरकारला धक्का बसलेला असताना तिकडे  मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठं यश मिळालंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं  परवानगी दिलीय. मात्र हे आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचा आकडा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितलंय... १० मे रोजी सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशातील निकाल ओबीसी आरक्षणाविना करण्याचे आदेश दिले होते.. याच निर्णयावर दाखल संशोधन याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दर्शवला आहे.