Special Report Bomb Threat to Assembly : धमकीचा बॉम्ब, अफवांमुळे घाम! Special Report

Special Report Bomb Threat to Assembly : धमकीचा बॉम्ब, अफवांमुळे घाम! Special Report

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

बॉम्ब ने उडवून देऊ अशा पोकळ धमक्या देणारे निनावी फोन आणि ईमेल ही काही नवी गोष्ट राहिलेली नाही. मात्र यावेळी धमकीचा ईमेल आला तो विधान भवन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई हायकोर्ट आणि मुंबई मेट्रोच्या नावाने. त्यामुळे बॉम्ब शोधक पथकासह इतर यंत्रणा तातडीने कामाला लागल्या. सुदैवाने कोणत्याही ठिकाणावर बॉम्ब किंवा कोणतेही स्फोटक सापडली नाहीत. मात्र अशा पोकळ धमक्या देणाऱ्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा टेक्नॉलॉजीची मदत घेऊन त्यांना कायमचा चाप लावता येईल का की प्रत्येक वेळी पोकळ धमक्या देणारे यंत्रणांना वेठीस धरतच राहणार असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झालेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सगळे मंत्री आणि आमदार पोहोचण्याआधीच गुरुवारी सकाळी बॉम्ब शोधक पथक विधिमंडळात धडकलं. पोलीस आणि श्वान पथकाने विधिमंडळाचा कोणताच कोपरा सोडला नाही. काही आमदारांना विधान भवनात पोहोचण्याआधीच बातमी मिळाली होती तर काही आमदार अजूनही त्या ईमेल बाबत अनभिज्ञ होते. सकाळच्या स्पेशल सिटिंग मध्ये माझा प्रश्न होता लक्षवेधी होती त्याच्यामुळे मी आलो होतो गेट पहिल्यांदाच बंद वाटलं म्हणून मी चौकशी केली तर एक काहीतरी मेल का थ्रेट असा आलेला आहे आणि त्या संदर्भातली चेकिंग पोलीस प्रशासन करतंय. नेमकं आतमध्ये गेल्यानंतर कशा पद्धतीचं चेकिंग आहे काय कॉल होता काही तुम्हाला अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आतमध्ये कुणाला जाऊनच दिलं नाही आता सगळं आतमध्ये सर्व कर्मचारी प्रशासन सगळे आत तपासणी करतात. तुम्हाला पण बाहेर थांबवलं आम्ही बाहेरच थांबलेलो आहे. गुरुवारचा सूर्य नुकताच उगवला होता तोच हा धमकीचा ईमेल आला. 3:11 मिनिटांनी विधान भवन 12:11 मिनिटांनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1:11 मिनिटांनी बँक 2:11 मिनिटांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि 9:11 मिनिटांनी मेट्रोवर क्षेपणास्त्र हल्ला करण्याची धमकी या ईमेल मधून देण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खलिस्तानला समर्थन करणारा ठराव मांडावा आणि मोदी सरकारचा निषेध करावा अन्यथा क्षेपणास्त्र हल्ल्याला सामोरे जावं लागेल असा ईमेल मधला मजकूर होता आणि म्हणूनच खलिस्तान समर्थकांनी हा धमकीचा ईमेल पाठवल्याचा तर्क लावला जातोय मात्र अद्याप या संदर्भातली ठोस माहिती समोर आलेली नाहीये. विधान भवन, स्टॉक एक्सचेंज, उच्च न्यायालय, बँक आणि मेट्रो अशी महत्त्वाची ठिकाणं आणि ती देखील मेल मिसाइल ने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्यानंतर यंत्रणा कामाला लागली. अवघ्या काही मिनिटातच या सगळ्या ठिकाणी बॉम्ब शोधक पथक दाखल झालं आणि तपास सुरू झाला. विधान भवनापुरतं बोलायचं झालं तर तीन तासांनी शोधकार्य थांबलं आणि सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. कारण बॉम्ब शोधक पथकाला काहीच सापडलं नाही. आता कोणीही त्या ठिकाणी भीती बाळगण्याचं कुठलंही कारण नाही जवळजवळ तपासणी त्या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. विधान भवन असो किंवा हायकोर्ट असो आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अशा काही ठिकाणी देखील मेल त्या ठिकाणी आलेले होते परंतु तपासांती त्या ठिकाणी हा मेल खोटा असल्याची प्राथमिक माहिती त्या ठिकाणी आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सुरू झालं आणि कामकाजादरम्यान बॉम्बच्या धमकीवरून राजकीय खडाजंगी ही पाहायला मिळाली. आज सकाळी आम्ही आता ऐकतोय की विधानसभेत बॉम्ब ठेवलाय आणि बॉम्बने विधानसभा उडवून देणार आहे. आणि म्हणून आमदारांना रोखलं स्टाफला बाहेर काढलं सगळ्या प्रकारची झाडाझडती झाली कोणीतरी सरकारने येऊन निवेदन तर करायला पाहिजे की नेमकी परिस्थिती काय होती याला पॉइंट ऑफ प्रोसिजर किंवा याला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणतात. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे तुम्हाला लिहून देणं आणि नंतर मग सभागृहाला सांगणं हा नाही होतोय विषय एखादी गोष्ट बाहेर घडली तर त्या गोष्टीची घटना काय आहे हे सरकारला सांगावं लागतं सभागृहात आणि कोणी त्याच्या बाबतीत सिरीयसली नाही कोण विचारत पण नाहीये. मे पूर्ण सदनाचा जिथे महाराष्ट्रातले जवळजवळ 300 लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले इथे येतात 12.5 कोटी जनतेचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या जीवाला धोका आहे आणि ती बात सगळे गंभीर घेत नाहीये. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांन विरोधात टीकेचे बॉम्ब फोडण्याची संधी साधली. आजच्या महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे सक्षम गृहमंत्री असताना मला असं वाटत नाही की विधान भवनामध्ये कोणी बॉम्ब ठेवण्याचं धाडस पण नुसती अफवा जरी पसरली असेल की बॉम्ब ठेवलाय बॉम्ब ठेवलाय कोणी फोन करतोय बॉम्ब ठेवल्याचा तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांसाठी आव्हान आहे. अफवा पसरवणारे सरकार या आरोपांचा पुनरुच्चार करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी फडणवीस सरकारला सल्ला दिला. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राची परिस्थिती नाजूक आहे गेल्या अनेक दिवसांपासून मोर्चे काढत असताना आता थेट विधान भवनापर्यंत जर आता अशा स्वरूपाच्या जर बातम्या येत असतील तर ही अत्यंत चिंतनीय बाब आहे आणि अफवा ज्या आहेत या पसरवणाऱ्या सरकार हा अफवा किती वाईट आहेत आणि किती विचित्र असतात या आता त्यांनी समजून घ्याव्यात आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी अफवा न पसरवता कुठेतरी कायद्याचं राज्य आणावं आणि पोलीस विभागाने सदरक्षणार्थ आणि खलनिग्रणार्थ काम करावं ही अपेक्षा व्यक्त करतो. फोन द्वारे किंवा ईमेल द्वारे धमकी देण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाहीये या आधी सुद्धा प्रसिद्ध हॉस्पिटल, शाळा किंवा मग एअरपोर्ट बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमक्या या आधी आलेल्या आहेत मात्र या सगळ्या धमक्या पोकळ होत्या. अशा धमक्यांची शहानिशा करण्यासाठी विनाकारण यंत्रणांना वेठीस धरलं जातं. 2025 मध्ये वेगवेगळ्या संस्थांना निनावी धमकीचे ईमेल किंवा फोन यापैकी 20 प्रकरणाचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं. धमकी देणाऱ्यांमध्ये तीन मनोरुग्णांचा समावेश आहे. तीन जणांनी दारूच्या नशेच धमकी दिल्याचं उघड झालंय. तर चार जणांवर पोलिसांकडून अटकेची कारवाई करण्यात आली. 16 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली. धमकी देण्यासाठी व्हॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉलचा वापर होत असल्याने शोध घेणं आव्हानात्मक असतं. तसंच अनेक धमकीचे ईमेल परदेशातून पाठवले जात असल्याने आरोपींपर्यंत पोहोचणं कठीण असतं. मुंबईने आजवर अनेक हल्ले सहन केले त्यामुळे अनेकदा धमकी देणाऱ्याचा मनसुबा यंत्रणांना वेठीस धरणं हा असला तरी पोलीस आणि इतर यंत्रणांना नेहमी सतर्क राहावच लागणार आहे. तसंच निनावी धमकी देणाऱ्या नाठाळांना अशी अक्कल घडवायला हवी की यापुढे असं कृत्य करण्याचा धाडस कोणीही करणार नाही.