Religion Convergence : बेकायदा धर्मांतराला चाप, विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य सादर Special Report
Religion Convergence : बेकायदा धर्मांतराला चाप, विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य सादर Special Report
Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)
राज्य सरकारनं आज एक अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक विधानसभेत मांडलं. लव जिहादच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप होत असताना जबरदस्तीनं धर्मांतराला प्रतिबंध घालणारा कायदा हा राज्यामध्ये होऊ घातलाय. सरकारनं मांडलेल्या विधेयकामध्ये काय तरतुदी आहेत आणि सरकारच्या समोरची आव्हानं नेमकी काय असतील जाणून घेऊया. बळजबरीनं प्रलोभनं दाखवून किंवा फसवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडलं. सभागृहानं आवाजी मतदनानं विधेयक दाखल करून घेतल्यानंतर आता पुढला आठवडा यावर चर्चा होईल. जबरदस्तीनं किंवा आमिष दाखवून केलं जाणारं धर्मांतर रोखणं हा विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. पोलीस महासंचालकांच्या विशेष समितीनं दिलेल्या अहवालाच्या आधारे हे विधेयक तयार करण्यात आलंय. विधेयकात जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्याला सात वर्षांची कैद आणि पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसंच विधेयकाच्या कलम 14 नुसार बेकायदेशीर धर्मांतरण करणाऱ्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. धर्मांतर करायचं असेल तर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याकडे 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. जर कुठली व्यक्ती किंवा कुठली संस्था अशा पद्धतीच्या अ कारवाया अशा पद्धतीचे प्रकरण त्या ठिकाणी करत असतील आणि मदत देखील करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रोव्हिजन ह्या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. याच्यावर विस्तृत चर्चा येणाऱ्या आठवड्यामध्ये विधानसभेत पण व्यक्ती सोबतच व आपण संस्थेला देखील यात जबाबदारी निश्चितपणे व्यक्ती असो किंवा एखादी संस्था असो जे अशा पद्धतीचे उपक्रम राबवित असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. नेमकी शिक्षा काय असणार आहे शिक्षा याच्यामध्ये हे पाच वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपया पर्यंतचा दंड त्या ठिकाणी आहे. रिपीटेडली जर का तो व्यक्ती किंवा ती संस्था आढळली तर त्याच्यामध्ये सात वर्ष शिक्षा आहे. विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी सर्व सभासदांना शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस मिळणार असले तरी विरोधकांची यावर भूमिका काय असेल याची चणक पहिल्या प्रतिक्रियेतूनच दिसली. कोई भी व्यक्ती अपनी मर्जी से अपना धन प्रवर्तन कर सकता है। अपना जो अपनी शादी ब्याह कर सकता है। 18 साल के उम्र के बाद ये संविधान इसको राइट दिया है। अगर उसमे क्या है वो भरने के बाद ही बोल सकते है। ये विधायक लाने की क्यू जरूरत पड़ी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या विपक्ष सपोर्ट करेगा इस बिल को? नहीं ये ऐसा है ना की ये सारी विधायक जो ला रहे है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज लाना चाहते है ये लोग। ये जो है किसी तरह से मुसलमानों को मेजॉरिटी के अंदर उनको जो है ना नीचा दिखाना चाहते है। मला जर सन्मानाने माझा धर्म जगवणार नसेल तर मी दे धर्म चा मार्ग स्वीकारला तर त्याच्यात कोणाला काय वाईट ही वाटणार नको या देशामध्ये तुमच्या संविधानामुळे तुम्हाला धार्मिक स्वातंत्र्य आहे हे संविधानात दिलेलं आहे ना तुम्ही काय नवीन संविधान लिहिणार की काय हे थोतांड आहे सगळं सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मात्र हे विधेयक किती गरजेचं होतं हे पटवून देताना दिसले धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ही काळाची गरज होती या संदर्भातलं लव जिहादचं अशासकीय विधेयक मी गेल्या अधिवेशनात मांडलं होतं तेव्हा आज राज्य सरकारने खरंच सांगितलं होतं की आम्ही असं विधेयक आणणार आहोत ते आज राज्य सरकारने आणलं त्याच्याबद्दल सरकारचं मनापासून अभिनंदन आम्ही त्या ठिकाणी करतो आणि या धर्म स्वातंत्र्य विधेयकामुळे प्रलोभनाने जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरात धर्मांतराला पायबंद बसेल आणि विशेषतः मुस्लिम समाजातल्या धर्मगुरूंकडनं अशा प्रकारची जबरन धर्मांतरं जी केली जातात त्याला पायबंद बसेल आणि हिंदू समाज मोकळा श्वास घेऊ शकेल. धर्मांतर बंदीवर अशा प्रकारचा कायदा आणणारं महाराष्ट्र हे काही पहिलं राज्य नाही. ओडिसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये असा कायदा करण्यात आलाय. मात्र या राज्यांनी केलेले कायदे न्यायालयाच्या चौकटीत अडकलेत. सुमारे 35 सामाजिक संस्थांनी विविध राज्यातील या कायद्यांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. वर्षाच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानं केंद्रशासित प्रदेश आणि 12 राज्यांना नोटीस पाठवली आहे. अशा कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेत. घटनेतल्या काही मूलभूत अधिकारंचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केलाय. अन्य राज्यांमध्ये कायद्यात शिक्षेची तरतूद पुनर्परवानगीचा कालावधी कमी अधिक प्रमाणात आहे. सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असलेला आणि दोन महिने आधी लेखी माहिती देणं बंधनकारक करणारं विधेयक महाराष्ट्रात मांडलं गेलंय. दोन्ही सभागृहात सत्ताऱ्यांकडे असलेलं बहुमत बघता हा कायदा होण्यात काही अडचण नाही. मात्र अन्य 11 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्या कायद्यालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता असताना राज्यघटनेच्या कसोटीवर कायदा टिकवण्याचं आव्हान सरकारनं झेललंय का हे पहावं लागेल. ब्युरो रिपोर्ट एबीपी माझा एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट