OBC Cast Issue : काना, मात्रा चुकला, आरक्षणाला मुकला, 27 जातींना आरक्षणाची प्रतीक्षा Special Report
OBC Cast Issue : काना, मात्रा चुकला, आरक्षणाला मुकला, 27 जातींना आरक्षणाची प्रतीक्षा Special Report
Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)
ही बातमी आहे सरकारी लाल फितीची ही बातमी आहे हक्काचा आरक्षण न मिळण्याच्या संतापजनक कारणांची ही बातमी आहे आपले अधिकार मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्ष सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची जे कायद्याने मिळालंय ते सरकारी बाबूंच्या वेंदळे पणामुळे हिरावून गेल्यामुळे गोरगरीब ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्कापासून कसं वंचित राहावं लागतंय याचा वेद घेणारा आमचे प्रतिनिधी रजत वशिष्ठ चा हा स्पेशल रिपोर्ट मंत्रालयात बसलेले सरकारी बाबू एखादा स्वल्पविराम काना मात्रा किंवा वेलांटी चुकवतात आणि त्यामुळे तब्बल 28 वर्ष दोन कोटी लोकसंख्येला हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित राहावं लागतंय कदाचित याच्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही मात्र राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील 27 जातींच्या केंद्राच्या आरक्षणांमध्ये असंच घडतंय उदाहरण द्यायचं असेल तर भोयर आणि पवार आडनावाच्या व्यक्तींच्या हक्काच्या आरक्षणावर गदा आणली आहे एका छोट्याशा स्वल्पविरामानं सन 1996 मध्ये भोयर आणि पवार यांना आरक्षण होतं परंतु पवार म्हणून आहे त्यांना आरक्षण नव्हतं तो पवार इन्क्लूड करण्याकरता सन 98 मध्ये 1998 मध्ये पुन्हा राजपत्र प्रकाशित झालं त्याच्यामध्ये घोळ असा झाला की तो जो भोयर आणि पवार मध्ये कामा होता तो कामा वगळण्यात आला आणि ते भोयर पवार होऊन गेले आणि भोयर पवार अशी जात या राज्यात एक्झिस्टन्स मध्ये नाहीच छोट्या छोट्या क्ल clerical मिस्टेक आहेत त्या उकार असेल वेलांटी असेल इंग्रजी नावा मधलं स्पेलिंग मधलं अक्षर असेल कॉमा असेल तर ह्या म्हणजे या ज्याच्यामध्ये ह्या 33 जातींचा काहीच दोष नाही हा जे तिथले बसलेले शासनामध्ये बसलेले बाबू आहेत त्यांचा दोष आहे आणि त्यांच्या दोषापायी आता जवळपास 28 वर्ष झालीत हा एवढा अडीच कोटीचा समाज अ जे कुठल्याही कॉलेज मध्ये केंद्रीय विद्यालयामध्ये जे अ अडमिशन नसेल त्याच्या आरक्षणापासून वंचित आहे याच लाल फितशाहीचा फटका बसलेला आणखी एक घटक म्हणजे महाराष्ट्रातला गोवारी समाज गोवारी समाजाला आणि त्यात महाराष्ट्रामध्ये जे स्पेलिंग आपण लिहितो ते डब्लू लिहितो आणि केंद्रामध्ये ते व्ही लिहिलं गेलं त्यामुळे डब्लू आणि व्ही मध्ये इतक्या अडचणी निर्माण होतात की सर्टिफिकेट काढल्यानंतर ते सर्टिफिकेट रद्द केलं जातं नास्तित्वा नसलेली जात महाराष्ट्र सरकारने आणि एमपी गव्हर्मेंट न निर्माण केली आणि गोवारींना अंधाराच्या खाईत ढकललेला आहे किरकोळ स्वरूपाच्या या चुका दुरुस्त करून ओबीसी आरक्षण सुरळीत करण्यात यावं अशी शिफारस केंद्रीय ओबीसी आयोग राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृह विभागाने वारंवार केली आहे मात्र तरीही केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग चुकांची दुरुस्ती करत नाही परिणामी 27 जातींच्या सुमारे दोन कोटी लोकांना अनेक वर्ष आरक्षण संदर्भातलं नुकसान सहन करावा लागत आहे डांगरी सारख्या अशा इतर अनेक जाती आहेत का त्यांचा प्रॉब्लेम काही नसतानी त्यांनी सह सह टाकून द्यायला पाहिजे परंतु केंद्र शासन हे जेव्हां पर्यंत स्वतःच्या स्वार्थच्या हिशोबाने जेव्हां निर्णय घेणार नाही मग आम्हाला तरी असं वाटून राहिलंय का आमचे प्रयत्न अपुरे पडत राहिलेत कुठेतरी आम्ही केव्हां पर्यंत हा प्रयत्न करत राहू साधा माझा जर विचार केला तर आमचं अर्ध आयुष्य समाजाच्या कामामध्ये निघून गेलं असं जर होत राहिलं तर आम्ही खरंच ह्या हिंदू समाजामध्ये राहायचं का हा एक भारत सरकारला विचाराचा प्रश्न आहे आमचा तातडीने या त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या हालचालींना यामुळं वेग घेण्याची शक्यता आहे महाराष्ट्रातल्या 33 जातींचा हा प्रश्न आहे आणि विदर्भामध्ये वेगळे प्रश्न आहेत मराठवाड्यामध्ये वेगळे आहेत पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वेगळे आहेत कोकणामध्ये वेगळे आहेत असे 33 जाती सगळ्या पूर्ण महाराष्ट्राच्या आज केंद्र शासनाच्या आरक्षणापासून प्रलंबित आहे हे हक्काचं आरक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्र कृती समितीचे अधिकारी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करतायत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या कोर्टात सध्या हा दुरुस्तीचा चेंडू असून येत्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना हे आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत आता अंतिम लढ अंतिम याच्यामध्ये आलेला आहे आमची जे इच्छा आहे की मग कॅबिनेट ने याची मंजुरी त्वरित द्यावी आणि त्याचा राजपत्र त्यांनी जाहीर करावं आणि अगदी एक पाच टक्के दोन टक्के वर ते काम बाकी आहे परंतु केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री त्याला सिरीयसली घेत नाही आणि त्यांनी कॅबिनेट नोट अजून तयार केलेली नाही त्या कॅबिनेट मध्ये त्यांनी मंजुरी करता लगेच द्यावे आणि आता येणारा शैक्षणिक वर्ष आहे त्याचा लाभ आम्हाला विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे एबीपी माझा न हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर आता राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी याची दखल घेतली आहे अहो मुलं आहेत त्यांचा शिक्षणावर परिणाम होतो नोकरी दूरची गोष्ट आहे त्यांना जे शिक्षणाचा जो लाभ मिळाला पाहिजे तो लाभ मिळत नाही मग अशा वेळेला त्यांनी करायचं काय ओबीसी आहेत स्पेलिंग मिस्टेक झाली एक तिकडचा तिकडचा शब्द झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे ते आरक्षणाचा जो काही तोटा होतोय तो पूर्ण कुटुंबाला होतोय म्हणून अशा वेळेला ते वैतागणं साहजिक आहे केंद्राने सुद्धा याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे ज्यांचा हक्क आहे ओबीसी म्हणून त्यांचा हक्क आहे तो हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे असा कोणत्याही रिझर्वेशन मध्ये छोट्या छोट्या चुकीमुळे रिझर्वेशन काढता कामा नये ते कोणत्याही जाती धर्माचा असलं तरी तर त्या जाती जे आहेत त्या जाती थोडा अनुस्वार चुकलेला आहे काना चुकलेला आहे आणि अशा मुळे अनेक जाती त्यापासून वंचित आहेत अशा वंचित जातींचा अंतर्भाव करण्याच्या दृष्टिकोनातून संजय शिरसाट आमचे इथले सामाजिक न्याय इथले मंत्री आहेत राज्याचे त्यांना मी जर सांगतो आणि आमच्या मंत्रालयाकडे जर हा विषय आला तर नक्की त्यासाठी आमचा विचार करण्याची आमची भूमिका आहे त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने त्यामध्ये दुरुस्त होणं अत्यंत आवश्यक आहे किंवा आमच्या मंत्रालयाकडे कळवणं अत्यंत आवश्यक आहे त्याप्रमाणे नक्की आम्ही त्यामध्ये मदत करू आपण त्यामध्ये तब्बल 27 जातींना सरकारनं लागू केलेल्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित राहावं लागणं आणि त्यासाठी सरकारी बाबूंच्या सिली मिस्टेक्स हे कारण असणं यासारखी लोकशाहीची दुसरी थट्टा नाही ही थट्टा आता तरी थांबेल आणि सामाजिक न्याय या खात्याच्या नावाला साजेसी हालचाल केंद्रीय पातळीवरून होईल हीच अपेक्षा