Nagpur Slum Area : झोपडपट्टी सुधारणेचं नागपूर मॉडेल Special Report

वर्षानुवर्ष झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळावे हि मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असतांना या विषयावर त्यांनी आंदोलनं केली होती, नंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर हा विषय मार्गी लावायला त्यांनी सुरुवात केली. नागपूरात मालकी हक्क पट्ट्याचं वितरण सुरु आहे आणि हेच "नागपूर मॉडेल" मुंबई-एमएमआर वगळून राज्यभरात लागू केलं जाणार आहे. पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट

 

ही आहे नागपूरच्या उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या लक्ष्मीनगर भागातली कामगार कॉलनी झोपडपट्टी. 

इथे राहणारे हे आहेत रामदासजी उईके.  

७० वर्षांचे रामदासजी गेल्या ४० वर्षांपासून आपल्याला घराचा मालकीहक्क पट्टा मिळण्याची वाट पाहात होते.

सरकारच्या एका निर्णयानं उईके आणि त्यांच्या सारख्या ५० हजार झोपडपट्टी मालकांना हक्काचे पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

रामदासजी उईके, झोपडपट्टी धारक 

या झोपडपट्टीच्या जागेवर शैक्षणिक संस्थेचं आरक्षण आहे, 

त्यामुळे नागपूर महानगर पालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासकडून नागरी सुविधा, विकास निधी मिळत नव्हता,

त्यामुळे सुरु झालेल्या संघर्षात सुरुवातीपासून देवेंद्र फडणवीसांची साथ मिळाली होती.

२००६ च्या काळात त्यांनी अनेक वेळा नागपूर सुधार प्रन्यासवर मोर्चेही काढले होते. 

फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर मालकी हक्क पट्टे देण्याचा वेग वाढला आणि हा निर्णय नागपूर मॉडेलच बनला.

नागपूर शहरात हा प्रश्न फक्त एकट्या लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीचा नव्हता. 
तर शहरातील घोषित २९८ झोपडपट्ट्या आणि तिथे राहणाऱ्या जवळपास ४ लाख नागरिकांचा प्रश्न होता. 

H-काय आहे नागपूर मॉडेल?
GFX IN 
२०१६ साली सुरवातीला टप्प्यानिहाय झोपडपट्ट्यांची निवड करण्यात आली

त्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आले. 

प्रत्येक झोपड्यांना पीटीएस घर क्रमांक देण्यात आला.  

२०११ च्या आधीचे रहिवाशी असलेल्या पात्र झोडपडपट्टी धारकांचे शपथपत्र भरून घेण्यात आलं.

१ जानेवारी २०१७ पासून घरांची रजिस्ट्री करून द्यायला सुरवात झाली. 

हाच पॅटर्न राज्यभर राबवण्यासाठी जीआर सुद्धा काढला
GFX OUT

बाईट - 1) अभिजित चौधरी, पालिका आयुक्त 
2) अनिल वासनिक, शहर विकास मंच 

VO
२०१७ पासून गृहनिर्माण विभागाने मुंबई आणि उप नगर वगळता हा शासन आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू केला. 

गेल्या आठ वर्षात १० हजार २२० झोडपडट्टी धारकांना मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आलंय.

END PTC
((८९ हजार झोपडपट्टी धारकांचे पट्टे वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. 

मालकी हक्काचे पट्टे मिळाल्याने झोडपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना स्थायी नागरिकत्व मिळालंय. 

त्यामुळे या नागरिकांच्या  सामाजिक व आर्थिक व्यवहारात सकारात्मक बदल आल्याचे, गुन्हेगारीचा प्रभाव कमी झाल्याचं पाहायला मिळते 
असाच बदल इतर शहरात होईल अशी अपेक्षा केली जातेय
))
तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर.