Mayor Reservation Lottery Rada : महापौरपदाची 'लॉटरी' वादाची 'सोडत' Special Report

Mayor Reservation Lottery Rada : महापौरपदाची 'लॉटरी' वादाची 'सोडत' Special Report
Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)
29 महापालिकंसाठीची बहुप्रतिक्षित निवडणूक पार पडली आणि या निवडणुकीत महायुतीनं बाजी मारली खरी निवडणुकीनंतर आता वेध लागलेत तर या महापालिकंवर महापौर म्हणून कोण बसणार असेल त्यासाठी आरक्षण सोडत आज काढण्यात आली मात्र मुंबईतल्या आरक्षण सोडतीवरून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मात्र नाराजीचा सूर आळवलाय काय आहेत याची कारणं याचा आढावा घेणारा हा पुढचा राजकीय शोलेचा विशेष रिपोर्ट. काय नेमकी भूमिका आहे काय काय भूमिका आहे काय काय भूमिका आहे काय काय भूमिका आहे काय काय भूमिका आहे हा सगळा गोंधळ सुरू आहे मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच्या सोडतीवरून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महापौर पदासाठी खुल्या प्रवर्गाची आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आक्षेप घेतला माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या आरक्षण सोडतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आरक्षण सोडत प्रक्रिया मॅनेज केली आहे ओबीसी आणि एसटी प्रवर्गावर अन्याय झाल्याचं त्यांनी म्हटलंय शेड्युल कास्ट किती असायला पाहिजे आता त्यांनी नियम बनवला शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइब तीन असायला पाहिजे मगच म्हणजे तुम्ही जाणूनबुजून शेड्युल ट्राइबचे आमच्याकडे दोन उमेदवार आहेत तिथे तुमचा बृहन्मुंबईमध्ये तिथे तुमचा हा नियम लागतो याचा अर्थ लॉटरी ठरवून केली म्हणून या संपूर्ण लॉटरी सिस्टम आणि त्यांचा असलेलं अ निवडणूक प्रक्रिया याचा आम्ही धिक्कार करतो निषेध करतो किशोरी पेडणेकरांनी आरक्षणाची लॉटरी पाठवून जाणूनबुजून काढल्याचा आरोप केला तर ही प्रक्रिया मॅनेज केलेली असल्याचं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय नाही हे सोडतच पूर्णतः पारदर्शी नाही यामध्ये हे सगळं फिक्सिंग आहे आणि आपल्या सोयीनुसार हे केलेलं आरक्षण काढलेलं आरक्षण आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे मुंबईमध्ये जे आरक्षण काढलं गेलं ते सुद्धा एसटीसाठी ज्यावेळेस नाव टाकले गेले ते एसटीचे महानगरपालिका ठरवलेत त्यावेळेस त्यामध्ये मुंबईचा समावेश नव्हता दरम्यान पेडणेकरांसह विरोधकांचे आरोप राज्यमंत्री माधुरी मिसाल यांनी फेटाळले तर आशिष शेलार आणि अमित साटम यांनीही सरकारची बाजू लावून धरली मी आक्षेप नोंदवणं हा त्यांचा हक्क आहे त्यांनी जे ऑब्जेक्शन आता घेतलेलं आहे त्याच्यावर प्रशासन आणि आमचं म्हणणं आहे की हे नियमानुसार प्रशासनाने पूर्ण कारवाई पूर्ण केलेली आहे त्यांचे ऑब्जेक्शन जे काय असेल ते आम्ही विचारात घेऊ आरक्षणाची सोडत हा प्रक्रियेचा भाग असतो आणि त्या प्रक्रियेमध्ये जे काय आरक्षण सोडत झाली ती कायद्यानुसार परंपरेनुसार नियमानुसार झालेली आहे आणि आता नियमानुसार महायुतीचा महापौर मुंबईत बसेल आक्षेप घेणाऱ्या चा अभ्यास पूर्ण नाही असं मला वाटतं त्यांनी नियमांचंही वाचन केलं नाही नियम समजूनही घेतले नाहीत आणि प्रक्रियाही समजून घेतलेली नाहीये की मुंबई महानगरपालिकेमध्ये किमान तीन नगरसेवक जर एसटी कॅटेगरीचे असतील तरच एसटीचा आरक्षण हे महापौराला लागू केलं जाऊ शकतं मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये तीन पेक्षा कमी म्हणजे दोनच एसटी आरक्षित असे नगरसेवक नगरसेविका असल्यामुळे या ठिकाणी एसटीचा आरक्षण महापौराला लागू केलं जाऊ शकत नाही दरम्यान कोणत्या 15 शहरांमध्ये महिलांसाठी महापौर पद राखीव ठेवण्यात आलंय ते पाहूयात मुंबई पुणे नागपूर नाशिक नवी मुंबई मीरा-bhayandar अकोला चंद्रपूर मालेगाव धुळे जळगाव अहमदनगर लातूर नांदेड आणि जालना दरम्यान हे तर स्पष्ट आहे की 15 महानगरपालिकामध्ये महिला राज असणार आहे त्यात सगळ्यात जास्त लक्ष लागलंय ते म्हणजे सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या अर्थात मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडीकडे जर मुंबईत आरक्षण पद्धती चक्राकार पद्धत पाळली गेली तर काही वेगळी समीकरणं दिसली असती असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे त्यामुळे सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी ही खेळी तर नाही ना अशी चर्चा सुरू आहे