Kunbi Certificate Issues Special Report : मराठा आरक्षणाचा पेच वाढला? कुणबी दाखलेच अवैध? | Special Report
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला मिळालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला. मात्र आता त्याच प्रमाणपत्रांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागलंय. मराठवाड्यातील तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांनी हा वाद पुन्हा ऐरणीवर आणलाय... संभाजीनगर, परभणी आणि बीडमधील तीन प्रकरणांमुळे आता लाखो कुणबी प्रमाणपत्रांच्या भवितव्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पाहूया हा रिपोर्ट...
मनोज जरांगेंची आंदोलनं...
मराठ्यांनी पुकारलेला एल्गार...
उपोषणं, ठिय्या आणि चर्चेच्या अनेक फैरी...
या सगळ्या घडामोडींनंतर राज्य सरकारनं
जरांगेंच्या अनेक मागण्यांपैकी एक असलेल्या
कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला....
त्यानंतर हजारो जणांना ओबीसी प्रवर्गातील प्रमाणपत्रं मिळाली.
मात्र आता काही लोकप्रतिनिधींची
जात वैधता प्रमाणपत्रं रद्द होऊ लागल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलंय....
यातलं पहिलं प्रकरण आहे छत्रपती संभाजीनगरचं....
जिल्हा परिषद सदस्या ज्योती सुधाकर शिंदे
यांचं मराठा-कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीनं अवैध ठरवलंय...
या निर्णयाविरोधात त्यांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारलाय....
परभणीच्या पूर्णा तालुक्यातील
गौर जिल्हा परिषदेतील कोमल पारवे यांचीही ही कथा
त्यांचंही मराठा-कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र
जिल्हा जात पडताळणी समितीनं अवैध ठरवलंय....
मात्र हे सगळं राजकीय विरोधातून केल्याचा त्यांचा आरोप आहे...
बीड जिल्ह्यातील माजलगावच्या नगरपालिकेत
नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे यांचं कुणबी प्रमाणपत्र
जात पडताळणी समितीनं रद्द करून जप्त केलंय...
समान नावाचा आधार घेत बनावट पुरावे सादर करून
प्रमाणपत्र मिळवल्याचा ठपका समितीनं त्यांच्यावर ठेवलाय...
या तीन प्रकरणांमुळे आता एक मोठा प्रश्न निर्माण झालाय...
आंदोलनानंतर देण्यात आलेल्या हजारो कुणबी प्रमाणपत्रांचं भवितव्य काय?