Election Commission : आयोगाचा निर्णय, वादाला 'फुटेज'; नवा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात Special Report
Election Commission : आयोगाचा निर्णय, वादाला 'फुटेज'; नवा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात Special Report
Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)
आधीच काँग्रेस सह विरोधकांच्या टार्गेटवर असलेला निवडणूक आयोग आता आणखी एका निर्णयामुळे वादात सापडलाय. निवडणूक झाल्यानंतर त्याच फुटेज 45 दिवसांच्या आत नष्ट करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलाय. आयोगाच्या फुटेजचा गैरवापर होत असल्याचा निवडणूक आयोगाला संशय आहे. मात्र आयोगाच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. भाजपला संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. जाहीर झाल्यानंतर 45 दिवसांनी डिलीट करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिलेत. निवडणूक आयोगाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ही मोठी सुधारणा केली आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. व्हिडिओ फुटेज स्टोअर करण्याचा कालावधी अचानक कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे. आयोगाना जो नियमात बदल करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. तो भारतीय जनता पक्षाचे आणि त्यांच्या बगल बच्चांच्या. यांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी. आतापर्यंत हे नियम नव्हते. 2024 ची निवडणूक विधानसभेची आणि त्या संदर्भात सुद्धा आयोगाने घेतलेल्या भूमिका या अत्यंत संशयास्पद आहे. माननीय हरियाणा पंजाब हायकोर्टानी जो निर्णय दिलेला होता. या निर्णयाला 48 तासामध्ये नरेंद्र मोदीच्या सरकारनी निवडणूक आयोगाच्या पत्राच्या आधारावर रूल 93 बदलवलं. 48 तासात. आणि त्यामुळे या सगळ्या व्यक्तींना रडण्यापेक्षा समाज घडण्याकडे लक्ष द्या, घडलेल्या समाजाला पुढे निण्यामध्ये लक्ष द्या, व्यवस्थाना मजबूत करण्याकडे लक्ष द्या. ही आवश्यकता असं मला वाटतं. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ज्यांना मत मांडायचे त्यांनी जरूर मांडावी पण निवडणूक आयोग का म्हणतय याचा अभ्यासही करावा एवढच माझं मत. वास्तविक निवडणूक प्रक्रियेच व्हिडिओ फुटेज आणि फोटो किती काळ जतन करावेत याबाबत निवडणूक आयोगाची यापूर्वीची तत्व वेगळी होती. नामांकन पूर्व कालावधीच फुटेज तीन महिने जतन करावं. प्रचार कालावधी, मतदान आणि मतमोजणीच फुटेज टप्प्यानुसार सहा महिने. ते एक वर्ष जतन करावं. नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये हा कालावधी 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय. नवी मार्गदर्शक तत्व काय आहेत ते पाहूयात. निवडणुकीच फुटेज निकालानंतर 45 दिवस जतन करावं. कोर्टात याचिका दाखल झाल्यास निकाल लागेपर्यंत फुटेज जतन करावं. फुटेज बगळता इतर कागदपत्र सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असतील. या फुटेजचा गैरवापर झाल्याचे अनुभव असल्यामुळेच नियमात हा बदल केल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिल आहे. तर या निर्णयामुळे मतदान. प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला फटका बसत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. काही दिवसांपूर्वीच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये या मुद्द्याचाही समावेश होता. न्यायालयाने फुटेज देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने फुटेज देण्याएवैजी आपल्या नियमात बदल केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. डिसेंबर 2024 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयान एक निकाल दिला. उमेदवाराला सीसीटीव्ही फुटेज देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. त्यानंतर पुढच्याच आठवड्यात निवडणूक आयोगाने नियम 93 मध्ये बदल केले. निवडणुकीसंबंधी फुटेज सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध नसेल असा बदल नियमात करण्यात आला. राहुल गांधींच्या या आरोपांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तरही दिलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने नियमात केलेला हा बदल पुन्हा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. हा विषय विरोधक कितपत लावून धरतात आणि न्यायालय या प्रकरणात काय कौल देत? याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.