ABP Majha च्या वृत्ताची हायकोर्टात दखल, कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश

मुंबई-गोवा महामार्गाची जबाबदारी केंद्राचीच असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय. आमचं काम जागा संपादित करणं आणि कामावर देखरेख ठेवण्याचं असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. 
कोकणात जाण्यासाठी सोयीस्कर ठरणाऱ्याा मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने हाती घेतलंय. दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. रखडलेले काम आणि खड्ड्यांमुळे महामार्गाची झालेली चाळण यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या सुनावणीवेळी परशुराम घाटासंदर्भातील माझाच्या वृत्ताचीही दखल घेण्यात आली. खचत चाललेल्या परशुराम घाटात सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करण्याची ग्वाही महाधिवक्त्यांनी दिली. या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिलेत.