पुनर्विकासातील झोपडीधारकांची झोपडी पाडल्यापासून, झोपडीधारक भाड्यासाठी पात्र ठरणार. हायकोर्टाचा हा निर्णय एसआरएला मोठा दणका मानला जातोय.