मोदींकडून महिला, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिकांना नववर्षाचं गिफ्ट
नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला आहे. आपल्याच पैशांसाठी लोकांना रांगेत उभं रहावं लागलं. अनेकांनी होणारा त्रास आपल्याला कळवला, असं मोदींनी सांगितलं. बँकांनी आता पारंपारिक कामकाज बाजूला ठेवून शेतकरी, गरीब, मध्यमवर्गींयांना केंद्रस्थानी ठेवून कामकाज करावं, असं आवाहन मोदींनी केलं.
देशातील जनतेने नोटाबंदीनंतर मोठा संयम दाखवला. बँक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली. मात्र काही ठिकाणी गैरप्रकार झाले. असे गैरप्रकार करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशाराही मोदींनी दिला.
ज्येष्ठ नागरिकांनाही मोदींनी नव्या वर्षाचं गिफ्ट दिलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना साडे सात लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर 8 टक्के व्याजदर मिळणार आहे.
देशातील माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक गर्भवती मातेला 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यामुळे महिलेला या पैशातून पोषक आहार घेता येईल.
येत्या तीन महिन्यात 3 कोटी किसान क्रेडिट कार्डचं रुपांतर रुपे कार्डमध्ये करण्यात येईल, असंही मोदींनी सांगितलं. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या किसान क्रेडिट कार्डचा वापर डेबिट कार्ड म्हणून करता येईल.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना नववर्षाच्या पूर्व संध्येला मोठं गिफ्ट दिलं आहे. व्यापारी, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि महिलांसाठी पंतप्रधान मोदींनी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा सहकारी बँका आणि सोसायटी बँकांकडून खरिप किंवा रब्बी हंगामासाठी कर्ज घेतलं होतं, त्यांचं 60 दिवसांचं कर्ज केंद्र सरकार भरेल, अशी घोषणा मोदींनी केली. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदींनी मोठा निर्णय घेतलाय. लघुउद्योग सुरु करण्यासाठी आता एक कोटींऐवजी 2 कोटी रुपयांचं कर्ज मिळेल. याची खात्री केंद्र सरकार देणार आहे, असंही मोदींनी सांगितलं.
गावांमध्ये घर तयार करण्यासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर 3 टक्के सूट मिळेल. शिवाय ज्यांना आपल्या घराचा विस्तार करायचा आहे, त्यांना बांधकामासाठी व्याज मिळेल.
स्वातंत्र्यानंतरही देशात आजही अनेकांना हक्काचं घर उपलब्ध नसल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागात मध्यमवर्गीयांना हक्काचं घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने खास योजना आखली आहे. शहरात 2017 मध्ये घर तयार करण्यासाठी 9 लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर 4 टक्के सूट आणि 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के सूट मिळणार आहे.