कौटुंबिक समारंभासाठी पोलिसांची परवानगी?

या कायद्यासाठी 7 सदस्यांची एक समिती गठित केली जाणार असून या समितीचे अध्यक्ष स्वत: गृहमंत्री असणार आहेत. तसेच या समितीत गृहराज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त आणि गुप्तचर विभाग प्रमुख असणार आहेत.

या मसुद्याला अद्यापही मान्यता मिळालेली नसली तरीही याला विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे.

सध्या सरकारनं याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. याबाबतचा मसुदा सरकारच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या गृहखात्यानं या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.

अंतर्गत सुरक्षेच्या बळकटीचं कारण देत सरकारनं या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

राज्य सरकारनं अशा प्रकारच्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. विनापरवानगी कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्यांवर 3 वर्ष तुरूंग आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे.

अशा कार्यक्रमांना तुम्हाला जर 100 पेक्षा जास्त पाहुण्यांना एकत्रित बोलवायचं असेल तर पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक आहे.

यापुढे लग्न, वाढदिवस, पूजा किंवा कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी पोलिसांची परवानगी घेणं बंधनकारक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण अशा समारंभासाठी राज्य सरकार नवी नियमावली आणण्याचा तयारीत आहे.