मराठा आरक्षण आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

मुंबईत अरबी समुद्रामध्ये बांधण्यात येणारं शिवस्मारक हे जगातील सर्वात उंच स्मारक असेल. स्मारकासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळवण्यात आम्हाला यश आलं आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. छत्रपतींची उंची इतकी मोठी आहे की पुतळ्याच्या उंचीने ती मोजली जाऊ शकत नाही. मात्र महाराजांच्या स्मारकाच्या उंचीबाबत केलेलं राजकारण दुर्दैवी असल्याच्या भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या.

एससी, एसटी, ओबीसी यांना धक्का न लावता आम्हाला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. अध्यादेश काढण्याची मागणी होते, मात्र ते आरक्षण टिकणार नाही. ज्यांना हे समजतं, ते आज बोलू शकत नाहीत, कारण ते दडपणात आहेत. पण ज्यांना हे समजत नाही, त्यांना निश्चित भविष्यात आमचा प्रयत्न प्रामाणिक असल्याचं समजेल असंही फडणवीस म्हणाले.

केवळ भावनेत वाहून गेलो तर आक्रोश तयार होईल पण कायदेशीर बाबी आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. जाळपोळ आणि तरुणांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या घटना व्यथित करणाऱ्या असल्याच्या भावनाही फडणवीसांनी व्यक्त केल्या.

आयोगाचे नवीन अध्यक्ष वेगाने काम करत असून निवेदनं स्वीकारत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण आमचंच सरकार देईल, असा विश्वासही यावेळी फडणवीसांनी व्यक्त केला.

1992 सालच्या जजमेंटनुसार 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण न्यायचं असेल, तर मागासलेपणाचे निकष सिद्ध होत नाहीत, मागासवर्ग आयोग तसा अहवाल देत नाही, तोपर्यंत आरक्षण टिकू शकत नाही. त्यामुळेच मागासवर्ग आयोगाला आम्ही लवकरात लवकर अहवाल देण्याची विनंती केली असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.

मराठा समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलं होतं. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी विधानभवनात आमच्या सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला, मात्र हायकोर्टाने स्थगिती दिली. आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो.

मुख्यमंत्री फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या विचारांवर आधारित पुस्तकाचं प्रकाशन मुंबईत करण्यात आलं, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील, राज्य सरकार या बाबी निश्चित पूर्ण करणार आहे, कायमस्वरुपी टिकणारं आरक्षण आमचंच सरकार देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.