RBI : सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला आरबीआयकडून 13.30 लाखांचा दंड, RBI नं सहा बँकांना ठोठावला आर्थिक दंड

RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 23 जुलै रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकांनुसार विविध सहकारी बँकांवर वेगवेगळ्या कारणांसाठी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

आरबीआयकडून विविध बँकांना आर्थिक दंंड

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवलं जातं. बँकांकडून किवा फायनान्स कंपन्यांकडून बँकिंग संदर्भातील कायद्यांचं आणि आरबीआयच्या विविध सूचनांचं पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. आरबीआयनं 23 जुलै रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडला 13.30 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 20(1) आणि सेक्शन 56 नुसार कारवाई केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दंडाची कारवाई संचालकाशी संबंधित कर्ज मंजूर केल्यानं दंड करण्यात आला आहे.

आरबीआयनं 16 जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार अरविंद सहकारी बँक लिमिटेड, काटोल महाराष्ट्रला 11 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या बँकेनं बिल्डर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स यांना जमीन अधीग्रहणासाठी कर्ज दिल्याचा आणि काही अपात्र ठेवीदारांना अतिरिक्त व्याज दिल्याचा ठपका आरबीआयनं ठेवला आहे. आरबीआयच्या वेबसाईटवर यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पाहायला मिळेल.

राजनंदगाव केंद्रीय सहकारी बँक मर्यादित राजनंदगाव, छत्तीसगड या बँकेला आरबीआयनं 1 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या बँकेवर देखील अपात्र ठेवीदारांना अतिरिक्त व्याज दिलं गेल्याचा ठपका आरबीआयनं ठेवला आहे.

श्री बरिया नागरिक सहकारी बँक लिमिटेड, बरिया गुजरात या बँकेला आरबीआयनं 17 जुलैच्या आदेशानं 1 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या दंडाचं कारण बँकेला 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान अंतर्गत लेखापरिक्षण करण्यात अपयश आल्यानं दंड करण्यात आला आहे.

कर्नाटकातील मंड्या जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड, कर्नाटक या बँकेला आरबीआयनं 50 हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. या बँकेचे इतर सहकारी सोसायटीमध्ये शेअर असल्यानं दंड करण्यात आला आहे.

Continues below advertisement

सिटी को ऑपरेटिव्ह बँक हसन, कर्नाटक या बँकेला केवायसी संदर्भातील आदेशांची पूर्तता न केल्यानं दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या बँकेला 50 हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. बँकेला सेंट्रल केवायसी रेकॉर्डस रजिस्ट्रीमध्ये केवायसी रेकॉर्ड विहित कालमर्यादेत अपलोड करण्यास अपयश आल्यानं दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.