Donald Trump : US अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांच्याविरोधात इराणविरोधातील युद्धावरून मोठा घटनात्मक वाद उभा राहिला आहे. या संदर्भात '60 दिवसांची डेडलाइन' (War Powers Act) महत्त्वाची आहे. अशातच, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन असा युक्तिवाद करत आहे की इराणसोबतचा त्यांचा लष्करी संघर्ष प्रभावीपणे संपुष्टात आला आहे. पुढील कारवाया सुरू ठेवण्यासाठी काँग्रेसची परवानगी घेण्याचे टाळण्यासाठी, त्यांनी एप्रिलच्या सुरुवातीला झालेल्या युद्धविरामाचा आधार घेतला आहे. या भूमिकेमुळे वॉशिंग्टनमध्ये एक तीव्र वादविवाद सुरू झाला आहे की, सामरिक लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी व्हाईट हाऊस कायद्याच्या अर्थाचा विपर्यास करत आहे का? अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, थेट संघर्ष थांबल्यामुळे, जरी लष्करी दबावतंत्र कायम असले तरी, 'वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन'शी निगडित कालमर्यादा आता पूर्वीसारखी लागू होत नाही. (60 day War Powers Resolution deadline)
कायदेशीर वादाच्या केंद्रस्थानी युद्धविरामाचा दावा (Donald Trump) संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी सिनेटमधील साक्षीदरम्यान प्रशासनाच्या भूमिकेचा बचाव केला आणि सांगितले की युद्धविरामाने सक्रिय लढाई "थांबवली" आहे. एपीच्या वृत्तानुसार, या अर्थानुसार, 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ लष्करी कारवाईसाठी काँग्रेसची परवानगी घेण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली नाही.
60 दिवसांची डेडलाइन म्हणजे काय? (War Powers Resolution)
अमेरिकेच्या War Powers Resolution या कायद्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांनी काँग्रेसची परवानगी न घेता सैन्य कारवाई सुरू केली, तर 60 दिवसांच्या आत त्यांना काँग्रेसकडून औपचारिक मंजुरी घ्यावी लागते किंवा युद्ध/सैन्य कारवाई थांबवून माघार घ्यावी लागते. या प्रकरणात ट्रम्प यांनी मार्चच्या सुरुवातीला इराणवर हल्ल्याची माहिती काँग्रेसला दिली होती. त्यामुळे हा 60 दिवसांचा कालावधी आता संपत आहे.
याचं महत्त्व काय? (60 Day War Powers Resolution Deadline)
हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्धसंबंधी अधिकारांवर मर्यादा घालतो, काँग्रेसलाही युद्धावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देतो. 60 दिवस पूर्ण झाल्यावर जर मंजुरी नसेल, तर युद्ध सुरू ठेवणं बेकायदेशीर ठरू शकतं. त्यामुळे आता व्हाईट हाऊस vs काँग्रेस असा थेट संघर्ष निर्माण झाला आहे.
सध्या वाद काय आहे?
डेमोक्रॅट्सचं मत: सिनेट नेते चुक स्कु यांनी स्पष्ट सांगितलं कि, 60 दिवस पूर्ण झाल्यावर ट्रम्प कायद्याचं उल्लंघन करत आहेत. सिनेटर आडम स्कीम यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी प्रस्ताव मांडला (जो फेटाळला गेलाय) ट्रम्प प्रशासनाचं मत: एप्रिल 7 रोजी झालेल्या सीजफायर (युद्धविराम) मुळे 60 दिवसांचा 'क्लॉक थांबला' आहे असा दावा आहे. संरक्षणमंत्री पीटर हेगसेठ यांनीही हाच मुद्दा मांडलाय. पण डेमोक्रॅट्स म्हणतात, कायद्यात क्लॉक थांबवण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे हा दावा चुकीचा आहे
पुढे काय होऊ शकतं?
-काँग्रेसची मंजुरी नाही मिळाली तर, ट्रम्प यांना युद्ध थांबवावं लागेल (कायद्यानुसार), पण ते न केल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होईल
- राजकीय दबाव वाढणार: काही रिपब्लिकन नेतेही आता साशंक आहेत. उदा. जॉन कर्टीस यांनी सांगितलं कि, मंजुरीशिवाय युद्ध चालू ठेवणं योग्य नाही.
- प्रस्ताव पास होणं कठीण: सिनेटमध्ये प्रस्ताव आधीच फेटाळला गेला
- हाऊसमध्ये रिपब्लिकन बहुमत, ट्रम्प व्हेटो करू शकतात
कायदेशीर हस्तक्षेप कमी शक्यता: न्यायालयं सहसा अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करत नाहीत. त्यामुळे हा वाद मुख्यतः राजकीय स्तरावरच चालेल.
एकूण परिस्थिती
2 महिन्यांच्या युद्धात,13 अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू
अब्जावधी डॉलर खर्च, त्यामुळे आता हा मुद्दा फक्त युद्धाचा नाही, तर अमेरिकेच्या घटनात्मक अधिकारांचा मोठा कस लागणारा प्रश्न बनला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या