ट्रम्प म्हणाले, भारत रशियन तेल खरेदी करणार नाही; मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, मला माहीत नाही, परराष्ट्र मंत्री उत्तर देतील; जयशंकर म्हणतात, पियुष गोयल करार करत होते, त्यांनाच अधिक माहिती
India on Russian oil: अमेरिकेने जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार, भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल आयात करणे थांबवण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, भारतात स्पष्टता आलेली नाही.
India on Russian oil: भारत आणि अमेरिका यांच्यात एका अंतरिम करारासाठीच्या आराखड्यावर सहमती झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची घोषणा केली असून, यामुळे भविष्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अमेरिकेने जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार, भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल आयात करणे थांबवण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, भारताचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी यावर थेट भाष्य करणे टाळले असून, परराष्ट्र मंत्रालय यावर माहिती देईल असे सांगितले आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षाने (काँग्रेस) हा करार अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला असून यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका केली आहे.
रशियन तेलाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने नेमकं काय सांगितलं?
रशियाकडून तेल खरेदीबाबत प्रश्न विचारले असता, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितलं की याबाबतची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाकडे (MEA) असेल. त्याआधी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी असं म्हटलं होतं की, हा करार पियुष गोयलच करत होते, त्यामुळे त्यांनाच या व्यवहाराची अधिक माहिती आहे. यानंतर ६ फेब्रुवारीला, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने पत्रकार परिषदेत स्पष्ट भूमिका मांडली. MEA ने सांगितलं की, भारतासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 140 कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षितता. म्हणजेच देशाला पुरेसं इंधन (तेल, गॅस) मिळणं ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
आयात शुल्कात कपात
दरम्यान, ऑगस्ट 2025 पासून भारतावर रशियन तेलामुळे 25 टक्के दंडात्मक शुल्क आणि 25 टक्के परस्पर शुल्क (reciprocal levy) मिळून एकूण 50 टक्के आयात शुल्क होते. आता रशियन तेलाचा मुद्दा सुटल्याने हे शुल्क 25 टक्क्यांवर आले आहे आणि अंतरिम करार पूर्ण झाल्यावर ते 18 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.
अमेरिकेची ऊर्जा खरेदी
या करारानुसार, भारत पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा मिळून 500 अब्ज डॉलर्सची खरेदी करणार आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय जेनेरिक औषधे, रत्ने आणि दागिने तसेच विमानांच्या भागांवर शून्य आयात शुल्क लागू होणार आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.
भारताची भूमिका आणि ऊर्जा सुरक्षा
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 1.4 अब्ज भारतीयांची 'ऊर्जा सुरक्षा' हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. जागतिक परिस्थिती आणि बाजारपेठेनुसार भारत आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचे धोरण सुरू ठेवणार आहे. केंद्र सरकारने या कराराचे स्वागत केले असून यातून 30 ट्रिलियन डॉलर्सची अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय निर्यातदारांसाठी खुली होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
