American Supreme Court On Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कर (ट्रम्प टॅरिफ) लादण्याच्या अधिकारावर अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आज (14 जानेवारी) निर्णय देणार आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता हा निर्णय येऊ शकतो. ट्रम्प यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, "जर न्यायालयाने कर लादण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या तर अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सचे कर महसूल परत करावे लागू शकतात." अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय ट्रम्प यांच्या एप्रिल 2025 च्या जागतिक करांवर आपला निर्णय देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्या (IEEPA) अंतर्गत राष्ट्रपतींना इतके मोठे कर लादण्याचा अधिकार आहे का हे तपासले जाईल. राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी 1977 मध्ये लागू केलेला हा कायदा राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा किंवा नियंत्रित करण्याचा अधिकार देतो. ट्रम्पचा दावा आहे की या करांमुळे अमेरिकेसाठी $600 अब्ज पेक्षा जास्त महसूल निर्माण झाला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत झाली आहे. त्यांनी मीडियावर न्यायालयावर प्रभाव पाडण्याचा आरोपही केला.
ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क लादले
1977 च्या IEEPA कायद्याचा हवाला देऊन, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली आणि बहुतेक देशांवर कर लादले. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या कर लादण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायाधीशांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की राष्ट्रपतींना असे जागतिक कर लादण्याचा अधिकार आहे का? न्यायालयाने या प्रकरणावर दीर्घ सुनावणी घेतली. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ट्रम्प 150 दिवसांसाठी 15 टक्के कर लादू शकतात, परंतु त्यासाठी एक सक्तीचे कारण आवश्यक आहे. निर्णयात असे म्हटले आहे की IEEPA मध्ये टॅक्स हा शब्द उल्लेख नाही आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा नाही.
12 राज्यांनी ट्रम्पविरुद्ध खटला दाखल केला
ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या करांची घोषणा केली. अनेक लहान व्यवसाय आणि 12 राज्यांनी या करांविरुद्ध खटला दाखल केला आहे, देशाच्या सीमेबाहेर आयात केलेल्या वस्तूंवर नवीन कर लादला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अॅरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यू यॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी, लहान व्यवसायांसह, ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध हा खटला दाखल केला आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी (आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) कर बेकायदेशीर ठरवले. त्यांचा असा विश्वास होता की IEEPA ने कर लादण्याचा इतका व्यापक अधिकार दिला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकले, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्पच्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली. न्यायालयाच्या 6-3 बहुमतानंतरही, न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला की राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय इतके मोठ्या प्रमाणात कर लादू शकतात का, कारण कर हा कर आकारणीचा एक प्रकार आहे आणि तो काँग्रेसची जबाबदारी आहे. 9 जानेवारी 2026 रोजी निर्णय अपेक्षित होता, परंतु तो पुढे ढकलण्यात आला. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा विलंब ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने असू शकतो, कारण त्यामुळे न्यायालयाला या प्रकरणाचा अधिक विचार करण्यासाठी वेळ मिळतो.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्पविरुद्ध निर्णय दिला, तर
- ट्रम्प कर उठवले जाऊ शकतात.
- अमेरिकेला कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात.
- जगभरातील देशांना अमेरिकेला वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल.
- भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा होईल.
- बऱ्याच वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.
- शेअर बाजार तेजीत येऊ शकतात.
- जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो
जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्पच्या बाजूने निकाल दिला तर
- ट्रम्पचे शुल्क सुरूच राहतील.
- अमेरिका इतर देशांवर दबाव आणू शकेल.
- इतर देश अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक कर देखील लादू शकतात.
- ट्रम्पचा जागतिक व्यापार तणाव वाढेल.
- बऱ्याच वस्तू महाग होऊ शकतात.
- शेअर बाजार चढ-उतार होतील.
- ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के शुल्क लादले
अमेरिकेने भारतावर एकूण 50 टक्के शुल्क लादलं आहे. या शुल्कापैकी 25 टक्के शुल्क रशियन तेल खरेदीमुळे आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेला त्यांच्या वस्तू विकण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीवर परिणाम होत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या