Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लष्करी अधिकारांवर मर्यादा घालणारा एक ठराव अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मंजूर झाला. या मतदानात चार रिपब्लिकन खासदारांनी विरोधी डेमोक्रॅट्सना साथ दिली, तर तिघांनी मतदानात भाग घेतला नाही. हा ठराव 50-47 मतांनी मंजूर झाला, तरीही त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी अजून अनेक टप्प्यांमधून जावे लागेल. जर याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर ट्रम्प प्रशासनाला इराणविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल.

सिनेटमध्ये अंतिम मतदान अद्याप बाकी आहे. त्यानंतर रिपब्लिकन-बहुमत असलेल्या प्रतिनिधीगृहाची (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) मंजुरी मिळवावी लागेल. तथापि, त्यानंतरही ट्रम्प यावर नकाराधिकार (व्हिटो) वापरू शकतात. तो नकाराधिकार रद्द करण्यासाठी सिनेट आणि प्रतिनिधीगृह या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल, जे सध्या कठीण मानले जात आहे.

युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार संसदेकडे असावा 

हे मतदान विरोधी पक्षासाठी एक मोठा विजय मानले जात आहे, ज्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की अमेरिकेत युद्ध सुरू करण्याचा किंवा सैन्य पाठवण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे नसून संसदेकडे असावा. अमेरिकेच्या संविधानातही ही तरतूद आहे. हा प्रस्ताव व्हर्जिनियाचे डेमोक्रॅटिक सिनेटर टिम केन यांनी मांडला होता. चर्चेदरम्यान, ते म्हणाले की युद्धविरामाची चर्चा सुरू असताना, ट्रम्प यांनी काँग्रेससमोर हजर होऊन आपली रणनीती स्पष्ट करावी.

डेमोक्रॅटिक सिनेटर टिम केन यांनी सांगितले की, केवळ राष्ट्राध्यक्षांनाच नव्हे, तर काँग्रेसलाही युद्ध सुरू करण्याचा अधिकार आहे. व्हाईट हाऊसचा दावा आहे की, अमेरिकेच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहूनच कारवाई केली. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय केवळ 60 दिवसांसाठी लष्करी कारवाई सुरू करू शकतात. त्यानंतर, त्यांना एकतर युद्ध संपवावे लागते, काँग्रेसची परवानगी घ्यावी लागते, किंवा सैन्याच्या सुरक्षित माघारीसाठी अतिरिक्त 30 दिवसांची मुदत मागावी लागते.

गेल्या 24 तासांतील 5 प्रमुख घडामोडी 

1. ट्रम्प यांनी इराणवरील मोठा हल्ला पुढे ढकलला: ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका इराणवर मोठा हल्ला करण्याची योजना आखत होती, परंतु आता तो पुढे ढकलला आहे. त्यांनी सांगितले की, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने त्यांना वाटाघाटींना वाव देण्यासाठी हल्ला पुढे ढकलण्याचा आग्रह केला होता.

2. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत नवीन नियंत्रण प्रणाली स्थापन केली: इराणने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ची स्थापना केली असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी परवानगी अनिवार्य केली आहे. परवानगीशिवाय जाणे बेकायदेशीर मानले जाईल, असे इराणने म्हटले आहे.

3. युरेनियम संवर्धनावर तडजोड करणार नाही: इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की युरेनियम संवर्धन हा त्याचा हक्क आहे आणि तो कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. राष्ट्राध्यक्ष मसूद पाझदाकियान यांनी असेही म्हटले आहे की वाटाघाटी होतील, पण इराण झुकणार नाही.

4 ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यासाठी 500 कोटी रुपयांचे बक्षीस देणारे विधेयक इराण तयार करत आहे: इराणची संसद एक विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यात ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांची हत्या करणाऱ्यांसाठी 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बक्षीस प्रस्तावित आहे.

5. अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे इराणचे तेल अडकून पडले: फायनान्शियल टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे इराणला समुद्रात उभ्या असलेल्या जुन्या टँकर्समध्ये तेल साठवण्यास भाग पडले आहे. पर्शियन आखातात इराणचे तेल वाहून नेणाऱ्या टँकर्सची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या