पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल आम्हाला मान्य नाही. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या कार्यकक्षेतील नाही.' असा कांगावा आता पाकिस्ताननं सुरु केला आहे.
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी लष्कराने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. भारताला जगासमोर उघडे पाडू, असा राग पाकिस्तानने आळवला आहे.
कुलभूषण जाधव यांच्याबाबत जी काही अंतरिम प्रक्रिया सुरु आहे ती सुरुच राहिल, तसेच कुलभूषण जाधवांबाबत पाकिस्तान ठोस पुरावेही देईल. असा पाकनं दावा केला आहे.
'कुलभूषण जाधव प्रकरणात मानवतावादी दृष्टीकोनाचा संबंध जोडून भारत जगाचं लक्ष विचलित करण्याच प्रयत्न करीत आहेत.' अशी टिप्पणीही पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी केली.
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल काय?
कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानला मोठा दणका दिला आहे. जाधव हे हेर आहेत की नाहीत हे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत पाकिस्ताननं जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करू नये, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं दिला.
न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास पाकिस्तानवर कारवाई करण्यात येईल असंही कोर्टानं ठणकावलं आहे.
पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयानं हेरगिरीच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.. त्याविरोधात भारतानं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी भारताची बाजू मांडली होती.
कोर्टाची पाकिस्तानला चपराक
कोर्टाने पाकिस्तानला ठणकावत न्यायाधीश रॉनी अब्राहम यांनी पाकिस्तानचा युक्तीवाद खोडून काढला. “कुलभूषण जाधव हे भारतीय नागरिक असल्याचं दोन्ही देशांना मान्य आहे. मात्र ते हेर असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. पाकिस्तानच्या पुराव्यांवरुन कुलभूषण जाधव हे हेर किंवा स्पाय असल्याचं सिद्ध होत नाही. तसंच हा खटला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, हे पाकचं म्हणणं चुकीचं असून, थेट फाशी देता येईल हे पाकिस्तान ठरवू शकत नाही”, असं कोर्ट म्हणालं.
राजदूतांना का भेटू दिलं नाही?
या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने भारताच्या मागणीचा उल्लेख करुन, भारतीय राजदूतांना कुलभूषण जाधव यांना का भेटू दिलं नाही, असा सवाल पाकिस्तानला केला. कोणत्याही परिस्थितीत परदेशी नागरिकाला राजनैतिक मदत मिळायलाच हवी, असं कोर्ट म्हणालं.
1977 च्या व्हिएन्ना करारानुसार कुलभूषण जाधव यांना राजनैतिक मदत मिळायला हवी होती. कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेची परिस्थिती ही संदिग्ध आणि वादग्रस्त आहे. कुलभूषण जाधव यांना भेटू देण्याची मागणी पाकिस्तानने पूर्ण करणं आवश्यक होतं, असं कोर्टाने नमूद केलं.
संंबंधित बातम्या:
कुलभूषण जाधवांची बाजू मांडणाऱ्या बॅ. हरीश साळवेंची आजवरची कारकीर्द!
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निकाल: कुलभूषण जाधवांच्या घराबाहेर फटाके फोडून आंनद साजरा
अंतिम निकाल येईपर्यंत कुलभूषण जाधव यांना फाशी देता येणार नाही : कोर्ट
कुलभूषण जाधव प्रकरणी काही तासातच फैसला
पाकचा सर्वात मोठा पुरावा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळला!
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती
भारताची पहिली चाल यशस्वी: अॅड. उज्ज्वल निकम
कुलभूषण जाधवांच्या कथित कबुलनाम्याच्या व्हिडीओत 102 कट्स
कुलभूषण जाधव यांना भारतात परत आणण्यासाठी जोरदार हालचाली
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी कोर्टाकडून फाशीची शिक्षा