Japanese PM Shigeru Ishiba: जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये फूट पडू नये म्हणून इशिबा यांनी हे पाऊल उचलले आहे. जुलैमध्ये झालेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स) निवडणुकीत इशिबा यांचे युती सरकार पराभूत झाले. इशिबा यांनी अलिकडेच याबद्दल माफी मागितली होती आणि राजीनामा देण्याचा निर्णय ते घेतील असे सांगितले होते.निवडणुकीतील पराभवानंतर एलडीपीमध्ये 'इशिबा यांना हटवा' चळवळ तीव्र झाली होती. काही पक्षाचे नेते आणि खासदारांनी त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाली. आता एलडीपीमध्ये नवीन नेतृत्वाची शर्यत सुरू होऊ शकते.
इशिबाच्या पक्षाचा वरिष्ठ सभागृहात दारूण पराभव
जुलैमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इशिबाच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावले. तथापि, त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले होते. जपानी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण 248 जागा आहेत. इशिबा यांच्या युतीकडे आधीच 75 जागा होत्या. बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना या निवडणुकीत किमान 50 नवीन जागा हव्या होत्या, परंतु त्यांना फक्त 47 जागा मिळू शकल्या. त्यापैकी एलडीपीला 39 जागा मिळाल्या. हा पराभव पंतप्रधान इशिबा यांच्यासाठी दुसरा मोठा राजकीय अपयश होते. यापूर्वी, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, ही युती आता दोन्ही सभागृहात अल्पसंख्याक झाली होती. एलडीपीची स्थापना 1955 मध्ये झाली आणि दोन्ही सभागृहात बहुमत गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
जपानमध्ये बहुमत नाही, तरीही इशिबा पंतप्रधान
जपानमध्ये ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एलडीपी-कोमेटो युतीला 465 पैकी फक्त 215 जागा मिळाल्या. येथे बहुमतासाठी 233 जागा आवश्यक आहेत. एलडीपी सर्वात मोठा पक्ष राहिला. इतर कोणताही युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. मुख्य विरोधी पक्ष सीडीपीजेला 148 जागा मिळाल्या. उर्वरित विरोधी पक्ष आपापसात विभागले गेले आहेत. विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणू इच्छित होते, परंतु इशिबा यांनी इशारा दिला की जर असे झाले तर ते संसद बरखास्त करतील आणि नव्याने निवडणुका घेतील. त्यामुळे विरोधी पक्ष मागे हटले.
आता इशिबा डीपीपीसारख्या लहान पक्षांचा पाठिंबा घेऊन विधेयके मंजूर करून घेत आहेत. बजेट, अनुदान आणि कर सुधारणा यासारख्या बाबींमध्ये त्यांना काही विरोधी नेत्यांना त्यांच्या बाजूने आणण्यात यश आले आहे. म्हणजेच, पंतप्रधानांना आता सरकार चालवण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे आणि हे सर्वात मोठे संकट आहे.
एक आठवड्यापूर्वी बुलेट ट्रेन सफर
दरम्यान, एक आठवड्यापूर्वी मोदी जपान दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यामध्ये पीएम मोदी यांनी इशिबा यांच्यासमवेत बुलेट ट्रेन सफर केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या