India EU Deal: भारत आणि युरोपियन महासंघात आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (India EU Deal) होणार आहे. भारत-युरोपियन महासंघाच्या परिषदेत घोषणा होणार आहे. 2 दशकांपासून मुक्त व्यापारावर चर्चा सुरु होती. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोएल यांच्याकडून 'मदर ऑफ ऑल डिल्स'असे वर्णन करण्यात आले आहे. भारत आणि युरोपियन महासंघातील या करारामुळे जगभरात उलथापालथ होईल.
वस्तू,सेवा आणि गुंतवणुकीसंबंधी मुक्त व्यापार करार असणार आहे. सध्या युरोपियन युनियनकडून भारतीय मालावर 4 ते 10 टक्के कर आकरला जातो. तर भारतात युरोपियन मालांवर 9 ते 10 टक्के कर आकरण्यात येतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या जादा टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर भारताला मोठा दिलासा मिळणार आहे. (India EU FTA) दरम्यान, भारतातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात युरोपियन युनियनला केली जाते. भारताच्या निर्यातीच्या एकूण 17 टक्के निर्यात EU ला केली जाते.
भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करारात नेमकं काय? (India And European Union Free Trade Agreement)
- 2024-25 मध्ये 136 अब्ज डॉलर्सचा वस्तुंचा द्विपक्षीय व्यापार
- 2024-25 मध्ये भारताची 75 अब्ज डॉलर्सची निर्यात, 61 अब्ज डॉलर्सची आयात
- 2024-25 मध्ये सेवा क्षेत्रात 83 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार
- भारताची 17 टक्के निर्यात युरोपियन महासंघाकडे होते
- भारतातून पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स,इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्स्टाईल आणि गारमेंट्सची मोठी निर्यात
- मिशनरी,कॉम्प्युटर्स,फार्मासिटीकल्स,ऑरगॅनिक केमिकल्स,पोलाद व्यापाराला फायदा होणार
- भारताच्या ज्वेलरी आणि जेम्स, पादत्राणे,कॉफी निर्यातीला मोठी बाजारपेठ मिळणार
- वोक्सवॅगन,मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू गाड्या भारतात स्वस्त होणार
भारत आणि युरोपमधील इतक्या मोठ्या करारामागील कारण काय? (India EU Deal)
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील हा करार 20 वर्षांपासून रखडलेला होता. आता नवी दिल्लीत वाटाघाटी वेगाने सुरू आहेत. अनेक तांत्रिक प्रकरणे बंद झाली आहेत, फक्त काही संवेदनशील मुद्दे शिल्लक आहेत. जर या आठवड्यात तत्वतः करार झाला तर तो भारतातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेतील एक असेल. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा सध्या दिल्लीत आहेत. त्यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली. या काळात उच्चस्तरीय बैठका झाल्या आणि वातावरण खूप सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार या डीलमुळं भारतीय निर्यातदारांना उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी यूरोपियन बाजारात पोहोचता येईल. युरोपियन कंपन्यांना वेगानं भारतात तेजीनं वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारात प्रवेशाची संधी मिळेल.