Donald Trump : नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतीन आणि शी जिनपिंग एकत्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून मोठ्या निर्णयाचे संकेत...कॅनडाबाबत म्हणाले...

Naza Documentary Controversy: 80 मिनिटांच्या डॉक्यूमेंट्रीने इस्रायलची झोप उडवली! नेतन्याहूंचा संताप, आता मेकर्सना देशद्रोही ठरवणार? नेमका वाद काय?

मुक्ता सरदेशमुख — Tue, 15 Sep 2026 17:02:11 +0530

NAZA Documentary Controversy: गाझा युद्धावर आधारित ‘नाझा’ (Naza Documentary) या ब्रिटिश डॉक्युमेंट्रीमुळे इस्रायलमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये या डॉक्युमेंट्रीला स्पेशल ज्युरी पुरस्कार मिळाला. स्क्रीनिंगनंतर तब्बल 25 मिनिटं प्रेक्षकांनी उभं राहून टाळ्या वाजवल्या. मात्र, दुसरीकडे इस्रायलमध्ये या सिनेमावर तीव्र आक्षेप घेतला जातोय. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी ‘नाझा’वर प्रश्न उपस्थित करत हा सिनेमा यहुदीविरोधी द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. इतकंच नाही तर आता या डॉक्युमेंट्रीच्या निर्मात्यांची नागरिकता रद्द करण्याची शक्यताही चर्चेत आली आहे. नेमका हा वाद काय आहे?

‘नाझा’ नेमकी कशावर आधारित आहे?

‘नाझा’ ही गाझा संघर्षावर आधारित 80 मिनिटांची डॉक्युमेंट्री आहे. 10 सप्टेंबर 2026 रोजी व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये या डॉक्यूमेंट्री दाखवण्यात आली. गाझा युद्धादरम्यान इस्रायली सैन्याच्या कारवाईत पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या मृत्यूबाबत या डॉक्युमेंट्रीमध्ये दावे करण्यात आले आहेत. या सिनेमासाठी इस्रायली सैन्य आणि इंटेलिजन्सशी संबंधित 24 जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. या सर्वांची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. गाझा पट्टीमध्ये लक्ष्य कसं ठरवलं जात होतं, लष्करी कारवाई कशा पद्धतीने केली जात होती, यासह युद्धाशी संबंधित अनेक बाबी या मुलाखतींच्या माध्यमातून समोर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पत्रकार युवल अब्राहम आणि राहेल झोर यांनी ही डॉक्युमेंट्री तयार केली आहे. यापूर्वी दोघांनी ‘नो अदर लँड’ ही डॉक्युमेंट्री तयार केली होती. या सिनेमाला ऑस्कर पुरस्कार मिळाला होता. आता ‘ नाझा’मुळे पुन्हा एकदा दोघे चर्चेत आले आहेत.

व्हेनिसमध्ये कौतुक, इस्रायलमध्ये विरोध

‘नाझा’च्या व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमधील प्रदर्शनाला प्रेक्षकांचा जोरदार प्रतिसाद मिळाला. स्क्रीनिंग संपल्यानंतर सुमारे 25 मिनिटं प्रेक्षकांनी उभं राहून टाळ्या वाजवल्या. डॉक्युमेंट्रीला स्पेशल ज्युरी पुरस्कारही मिळाला. मात्र, याच सिनेमामुळे इस्रायलमध्ये वादाला तोंड फुटलं आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ‘ नाझा’वर तीव्र आक्षेप घेतला. गाझामधील इस्रायली लष्करी कारवाईवर आधारित हा सिनेमा धक्कादायक असून, जगभरातील यहुदीविरोधी द्वेषाला खतपाणी घालणाऱ्या प्रयत्नांचा तो भाग असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.नेतन्याहू यांनी टेलिग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये या सिनेमावर टीका केली. विशेष म्हणजे, हा विरोध बाहेरच्या लोकांकडून नव्हे तर इस्रायली नागरिकांकडून होत असल्याने हे अधिक गंभीर असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

मेकर्सची नागरिकता खरंच रद्द होणार?

‘नाझा’च्या निर्मात्यांसाठी सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आता त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. इस्रायलचे सांस्कृतिक मंत्री मिकी जोहर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना डॉक्युमेंट्रीसाठी माहिती आणि कंटेंट कसा मिळवण्यात आला, याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याचं सांगितलं आहे. युद्धाच्या काळात ही माहिती मिळवण्याची किंवा ती प्रकाशित करण्याची प्रक्रिया शत्रूला मदत करण्याच्या स्वरूपाची होती का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.मिकी जोहर यांनी इस्रायलच्या गृह मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे. डॉक्युमेंट्रीमध्ये करण्यात आलेले दावे खोटे असून ते विकृत पद्धतीने मांडण्यात आले आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. इस्रायली सैनिक आणि इस्रायलला जाणीवपूर्वक गुन्हे करणारे म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न आपण पूर्णपणे फेटाळत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदीचा उल्लेख

मिकी जोहर यांनी आपल्या पत्रात इस्रायलच्या नागरिकत्व कायद्याचाही उल्लेख केला आहे. इस्रायल राज्याप्रती निष्ठा तोडल्याच्या कारणावरून नागरिकत्व रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.त्यामुळे ‘नाझा’च्या निर्मात्यांवर केवळ टीका किंवा कायदेशीर कारवाईची मागणीच होत नाही, तर त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. इस्रायल सरकारमधील काही सदस्यांनी डॉक्युमेंट्रीवर आक्षेप घेतला असून इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसनेही सिनेमातील आरोप फेटाळून लावले आहेत.

‘नाझा’ या नावाचा अर्थ काय?

रिपोर्ट्सनुसार, ‘नाझा’ हे नाव इस्रायली सैन्यात वापरल्या जाणाऱ्या एका शब्दावरून घेतलं असल्याचं सांगितलं जात आहे. युद्धादरम्यान होऊ शकणाऱ्या संभाव्य ‘अतिरिक्त मृत्यूं’साठी या शब्दाचा वापर केला जात असल्याचा सांगितलं जात आहे. युवल अब्राहम आणि राहेल झोर यांनी या डॉक्युमेंट्रीसाठी जवळपास तीन वर्षं तपास केला. गाझा युद्धाशी संबंधित इंटेलिजन्स अधिकारी आणि सैनिकांच्या गुप्त मुलाखती या डॉक्यूमेंट्रीचा महत्त्वाचा आधार आहेत. गाझा पट्टीमध्ये लक्ष्य कसं निवडलं जात होतं आणि लष्करी कारवाईची प्रक्रिया कशी होती, याबाबत या मुलाखतींमधून माहिती समोर आणण्यात आली आहे.

गणपती बाप्पा साता समुद्रपार; पूर्व आफ्रिकेतही जल्लोषात स्वागत, संभाजीनगरहून ज्योतिषाचार्य पुजेला

डॉ. कृष्णा केंडे — Mon, 14 Sep 2026 18:57:27 +0530

गणपती बाप्पा साता समुद्रपार; पूर्व आफ्रिकेतही जल्लोषात स्वागत, संभाजीनगरहून ज्योतिषाचार्य पुजेला

भारताच्या प्रकाशानं नेपाळ उजळणार! संकटात सापडलेल्या मित्रदेशाला मदतीचा हात, भारतानं शेजारधर्म पाळला

गणेश लटके — Mon, 14 Sep 2026 18:24:28 +0530

India and Nepal Electricity News : अचानक आलेल्या महापुरामुळं नेपाळमध्ये मोठा विध्वंस झाला आहे. जीवितहानी वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. तेथील जनजीव विस्कळीत झालं आहे. या संकटात भारतानं आपला शेजारधर्म पाळला आहो. मोठ्या प्रमाणात नेपाळला भारताकडून मदत करण्यात आली आहे. अशातच आता भारताने नेपाळला वीजपुरवठा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारत नेपाळला आता 654 मेगावॅट वीज पाठवणार असून, त्यामुळे आजूबाजूच्या घरांमध्ये दिवसाचे 18 तास प्रकाश राहणार आहे. पाळमधील पुरामुळे जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतानं मोठा निर्णय घेतला आहे.

देशात असो वा परदेशात, वीज आणि पाण्याशिवाय जगणे कठीण असते. जर एखाद्या देशाला काही कारणास्तव विजेच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला, तर शेजारील देश अनेकदा मदतीसाठी पुढे येतात आणि भारतानेही तसेच केले आहे. दरम्यान, भारताने नेपाळला वीजपुरवठा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नेपाळमधील अलीकडील विनाशकारी पुरामुळे सर्वजण हादरले असून, घरांपासून ते वाहनांपर्यंत सर्वांचे नुकसान झाले आहे. याचा नेपाळच्या वीज निर्मिती क्षमतेवरही गंभीर परिणाम झाला आहे, म्हणूनच भारत आता नेपाळला अतिरिक्त वीजपुरवठा करणार आहे.

महापुरामुळं नेपाळच्या वीज निर्मिती क्षमतेवर परिणाम

भीषण पुरामुळे नेपाळच्या अनेक जलविद्युत प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम झाला, ज्यामुळे नेपाळच्या वीज निर्मिती क्षमतेवर परिणाम झाला. मात्र, या कठीण काळात भारताने नेपाळला मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला.

भारत नेपाळला वीज पाठवणार

भारताने नेपाळला अतिरिक्त वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वीज दोन पारेषण वाहिन्यांमार्फत नेपाळमध्ये पोहोचेल. यामध्ये खालील वाहिन्यांचा समावेश आहे.

तनकपूर-महेंद्रनगर: 132 केव्ही सिंगल-सर्किट वाहिनीतून कमाल 54 मेगावॅट

मुझफ्फरपूर-ढालकेबर: ४०० केव्ही डबल-सर्किट वाहिनीतून कमाल ६०० मेगावॅट

ऊर्जा मंत्रालयाची मंजुरी

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ऊर्जा मंत्रालयाने नेपाळला वीज निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे नेपाळच्या विजेची गरज मोठ्या प्रमाणात पूर्ण होऊ शकते. आता भारताने नेपाळला 654 मेगावॅटपर्यंत वीज निर्यात करण्याची परवानगी दिल्याने, ऊर्जा मंत्रालयाने वीज निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. हा वीजपुरवठा 13 सप्टेंबर 2026 ते 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत केला जाईल. दररोज 18 तासांसाठी 654 मेगावॅटपर्यंत वीज नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाला निर्यात केली जाईल.

भारताने बांगलादेशसुद्धा केली मदत

भारताचा शेजारी देश बांगलादेशसुद्धा वीज संकटाचा सामना करत होता. यावेळी बांगलादेशने अतिरिक्त डिझेल पुरवठ्यासाठी भारताकडे मदतीची विनंती केली. भारत बऱ्याच काळापासून बांगलादेशला वीजपुरवठा करत असला तरी, वीज संकटाच्या काळात भारताने देशाला दिलासा देण्यासाठी वीज आणि इंधनाचा पुरवठा सुरू ठेवला.

हौथी बंडखोरांचा लाल समुद्रातील आणखी दोन बेटांवर कब्जा; दोन्ही बाब अल-मंदेबपासून 160 किमी अंतरावर, युरोप-आशिया शॉर्टकट सागरी मार्गावर वर्चस्व वाढलं

परशराम पाटील, एबीपी माझा — Mon, 14 Sep 2026 16:03:35 +0530

येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी दक्षिण लाल समुद्रातील आणखी दोन महत्त्वाची बेटे ताब्यात घेतली. येमेनी सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हौथींनी बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीच्या उत्तरेला सुमारे 160 किमी अंतरावर असलेल्या ग्रेटर हनीश आणि लेसर हनीश बेटांवर आपले सैनिक तैनात केले आहेत. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला, हौथींनी लाल समुद्रावरील मोखा हे बंदर शहर आणि बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील मायून बेटही ताब्यात घेतले होते. ही दोन्ही ठिकाणे सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्याने येमेनी सरकारी सैन्याच्या नियंत्रणाखाली होती. हौथींनी ही बेटे ताब्यात घेतल्यामुळे लाल समुद्राच्या सागरी मार्गावरील त्यांचे वर्चस्व आणखी मजबूत झाले आहे. बाब अल-मंदेब हा आशियातून युरोपला जाणाऱ्या जहाजांसाठी एक सोपा मार्ग आहे. यातून प्रवास केल्यानंतर, जहाजे सुएझ कालव्यामार्गे भूमध्य समुद्रात पोहोचतात.

येमेन सरकार आणि हुथी यांच्यातील हल्ले तीव्र

येमेनी आणि सौदी सैन्याने लाल समुद्राजवळील हौथींच्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. प्रत्युत्तरादाखल, हौथींनी सौदी अरेबियावर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. हल्ल्याच्या भीतीने, सौदी अरेबियातील आभा आणि खमिस मुशायत या दोन शहरांमध्ये सायरन वाजवून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे आवाहन करण्यात आले. सौदी अरेबियामध्ये येमेनच्या सीमेजवळ एक क्षेपणास्त्र पडल्याने दोन जण जखमी झाले. एका मशिदीचे आणि इतर अनेक इमारतींचेही नुकसान झाले.

येमेनमध्ये 500 हून अधिक सरकारी सैनिक ठार

येमेनमध्ये हौथींविरुद्धच्या लढाईत गेल्या चार आठवड्यांत 500 हून अधिक सरकार समर्थक सैनिक ठार झाले आहेत. सरकारच्या समर्थनार्थ लढणाऱ्या नॅशनल रेझिस्टन्स फोर्सेसने हा दावा केला आहे. या संघटनेनुसार, याच काळात होदेदा आणि तैझ प्रांतांमध्ये 1 हजारहून अधिक हौथी सैनिकही ठार झाले. तथापि, हौथींनी या आकडेवारीवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, येमेन सरकारने लाल समुद्राच्या किनाऱ्यावर अधिक सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने गेल्या आठवड्यातील पराभव मान्य केला आणि सांगितले की सरकारी सैन्य त्या भागात परत येईल.

येमेनमध्ये 12 वर्षांपासून संघर्ष सुरू

येमेनमध्ये सरकार आणि हुथी यांच्यात जवळपास 12 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. सौदी अरेबिया येमेनी सरकारला पाठिंबा देतो, तर हौथींना इराणचा पाठिंबा आहे. 2022 मध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी झाली. यानंतर, मोठ्या प्रमाणावरील संघर्ष लक्षणीयरीत्या कमी झाला होता. आता, हौथींच्या आगेकूचमुळे, येमेनवर पुन्हा एकदा पूर्ण-प्रमाणातील गृहयुद्धाचा धोका निर्माण झाला आहे.

सप्टेंबरमध्ये 82 हजारहून अधिक लोक विस्थापित

वाढत्या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य नागरिकांवर झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र स्थलांतरण संस्थेनुसार, सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून येमेनमध्ये 82 हजारहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. अनेक कुटुंबांना अचानक आपली घरे सोडून शिबिरे आणि इतर सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये राहण्यास भाग पडले आहे. संयुक्त राष्ट्राने विस्थापित लोकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे वर्णन केले आहे. अनेक कुटुंबांनी आपली घरे इतक्या घाईने सोडली की, ते आपल्यासोबत कपडे, अन्न आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूही घेऊ शकले नाहीत. आता त्यांना शिबिरांमध्ये, घरांमध्ये आणि अगदी रस्त्यांवरही राहण्यास भाग पडले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड युनायटेड किंगडमपासून वेगळे होणार? स्वातंत्र्याच्या निर्णयावर सार्वमत होण्याची शक्यता

ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढला, किती जणांची सुटका, किती जण बेपत्ता?

गणेश लटके — Sun, 13 Sep 2026 23:07:44 +0530

Attack on an Indian ship : भारतासाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एकूण 14 कर्मचारी होते. 13 जणांची सुटका करण्यात यश मिळालं असल्याची माहिती मिळत आहे. अजून एकाचा शोध सुरु आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही घयना घडली आहे. भारताने तात्काळ तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केलं आहे.

ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'एमटी एल गाया' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा भारताने निषेध केला आहे. जहाजावरील 14 भारतीय कर्मचाऱ्यांपैकी 13 जणांना वाचवण्यात आले असून, बेपत्ता असलेल्या भारतीय नागरिकाचा शोध आणि बचाव कार्य सुरू असल्याचे भारताने सांगितले. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सांगितले की, ओमानमधील भारतीय दूतावास परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून ओमानच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील केशम बेटाजवळ एका इराणी मालवाहू जहाजाची दुसऱ्या जहाजाशी टक्कर झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर हे निवेदन जारी करण्यात आले. इराणी सरकारी माध्यमांनी या घटनेत एकाचा मृत्यू झाल्याचे आणि चार जण जखमी झाल्याचे वृत्त दिले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, की आज ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एमटी एल गाया या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. जहाजावरील 14 भारतीय कर्मचाऱ्यांपैकी आतापर्यंत 13 जणांना वाचवण्यात आले आहे. बेपत्ता असलेल्या भारतीय नागरिकाचा शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, तणाव तात्काळ कमी करण्यासाठी आणि प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद व राजनैतिक मार्गांचा वापर करण्याच्या भारताच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या प्रदेशात व्यापारी जहाजे, खलाशी, नागरिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य आहे.

तणाव तात्काळ कमी करण्यासाठी आणि प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अधिक संवाद आणि राजनैतिक मार्गांचा वापर करण्याच्या आमच्या आवाहनाचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. या प्रदेशात व्यापारी जहाजे, खलाशी, नागरिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे अस्वीकार्य आहे. भारताने या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून सुरक्षित नौकानयन आणि व्यापारी वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहनही केले. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले, की आम्ही या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून मुक्त आणि सुरक्षित नौकानयन आणि व्यापाराचा प्रवाह लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करतो.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हल्ला

भारताचे हे निवेदन होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास पुन्हा निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, जिथे रविवारी सकाळी केशम बेटाजवळ एका इराणी मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला होता. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी सांगितले की, या हल्ल्यात एक व्यक्ती ठार झाली आणि चार जण जखमी झाले. युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स मॉनिटरने स्वतंत्रपणे सांगितले की, सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या एका जहाजावर क्षेपणास्त्र आदळल्याने आग लागली आणि लोकांना बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू झाली. तथापि, ही तीच घटना होती की नाही हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. या हल्ल्यासाठी एक दहशतवादी शत्रू जबाबदार आहे. या कथित हल्ल्याच्या काही तास आधी, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन म्हणाले होते की, आमचे लोक घाबरणार नाहीत. इराण शरणागती पत्करणार नाही.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जलवाहतुकीच्या व्यवस्थापनासाठी इराण आणि ओमानच्या प्रयत्नांवर चर्चा करण्यासाठी ओमानमध्ये प्रादेशिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची नियोजित बैठक होणार होती, त्याच्या एक दिवस आधी हे हल्ले झाले. इराणने म्हटले आहे की, जलमार्गाच्या व्यवस्थापनाबाबत ओमानसोबत झालेल्या करारामुळे ही सामुद्रधुनी आपोआप जलवाहतुकीसाठी पुन्हा खुली होणार नाही. पेझेश्कियन यांनी शनिवारी सांगितले: अमेरिकेने आपली नाकेबंदी संपवल्यासच हा जलमार्ग खुला केला जाईल.

स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड युनायटेड किंगडमपासून वेगळे होणार? स्वातंत्र्याच्या निर्णयावर सार्वमत होण्याची शक्यता

जयदीप मेढे — Sun, 13 Sep 2026 22:30:56 +0530

United Kingdom: युनायटेड किंगडमच्या एकतेबद्दल पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडचे नेते वेल्सची राजधानी कार्डिफ येथे भेटणार आहेत. त्यांच्या मागण्या वेगवेगळ्या असल्या तरी, सर्वांना युनायटेड किंगडमच्या सध्याच्या व्यवस्थेत मोठे बदल हवे आहेत. या तीन प्रदेशांचे मुख्यमंत्री लोकांना त्यांचे भविष्य स्वतः ठरवण्याचा अधिकार देण्याबाबत एक संयुक्त निवेदन जारी करू शकतात. आवश्यक असल्यास, यामध्ये स्वातंत्र्य किंवा युनायटेड किंगडमपासून वेगळे होण्यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर सार्वमत घेण्याचाही समावेश असू शकतो.

स्कॉटलंड: सत्ताधारी एसएनपी (SNP) पक्षाला स्कॉटलंडने युनायटेड किंगडमपासून वेगळे होऊन एक स्वतंत्र देश बनावे असे वाटते.
वेल्स: राष्ट्रवादी पक्ष प्लेड कम्युनिस्ट (Plaid Commry) वेल्सला एक स्वतंत्र देश बनवू इच्छितो आणि त्यांना अधिक अधिकार हवे आहेत.
उत्तर आयर्लंड: सत्ताधारी सिन फेन (Sinn Féin) पक्ष युनायटेड किंगडमपासून वेगळे होऊन आयर्लंडमध्ये सामील होण्याच्या बाजूने आहे. पक्षाच्या अध्यक्षा मेरी लू मॅकडोनाल्ड यादेखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

हे तीन पक्ष एकत्रितपणे युनायटेड किंगडमवर दबाव आणतील

ब्रिटनमधील केंद्र सरकारला युनायटेड किंगडम (यूके) एकसंध ठेवायचे आहे. दरम्यान, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये अधिक अधिकार आणि सध्याच्या व्यवस्थेत बदलांची मागणी वाढत आहे. 'द टेलिग्राफ'नुसार, संयुक्त निवेदनाचे समर्थन करू शकतात.

ब्रिटिश पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरून वाद

या संपूर्ण चर्चेत स्कॉटिश स्वातंत्र्य हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी अलीकडेच सांगितले की, जर स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड यूकेपासून वेगळे होण्यास सहमत झाले, तर सार्वमताचा विचार केला जाऊ शकतो. एसएनपीने (SNP) बर्नहॅम यांच्या वक्तव्यावर तात्काळ आक्षेप घेतला. त्यानंतर बर्नहॅम यांनी स्पष्ट केले की, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी स्वातंत्र्यावर सार्वमत घेतले जाणार नाही. यानंतर, स्कॉटलंडचे मुख्यमंत्री स्विनी यांनी सांगितले की, प्रथमच स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दर्न आयर्लंडमध्ये असे मुख्यमंत्री आहेत ज्यांना यूकेच्या सध्याच्या व्यवस्थेत बदल हवे आहेत. त्यांच्या मते, यामुळे ब्रिटनला एकसंध ठेवणाऱ्या व्यवस्थेवर दबाव वाढत आहे.

ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे आयर्लंडच्या एकीकरणाच्या चर्चेला चालना

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अलीकडेच आयर्लंडच्या एकीकरणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. डब्लिन दौऱ्यावर असताना, ट्रम्प म्हणाले की आयर्लंड एकसंध देश राहावा अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी या मुद्द्यावर सामान्यतः सावध भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे या चर्चेला आणखी चालना मिळाली आहे.

पैसा आणि युरोप हे देखील महत्त्वाचे आहेत

कार्डिफ येथील बैठक केवळ युनायटेड किंगडमपासून (यूके) वेगळे होण्याच्या मागणीपुरती मर्यादित नाही. तिन्ही प्रदेशांमधील अनेक प्रमुख पक्षांना युरोपियन युनियनसोबत (EU) अधिक घनिष्ठ संबंध हवे आहेत. जर स्कॉटलंड किंवा वेल्स भविष्यात यूकेपासून वेगळे होऊन स्वतंत्र देश बनले, तर ते युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज करू शकतील. दरम्यान, जर उत्तर आयर्लंड आयर्लंडमध्ये सामील झाले, तर ते युरोपियन युनियनचा भाग बनेल, कारण आयर्लंड आधीच युरोपियन युनियनचा सदस्य आहे.

यूकेने 2020 मध्ये युरोपियन युनियन सोडले. यापूर्वी, 2016 मध्ये एक सार्वमत घेण्यात आले होते, ज्यात लोकांनी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Video: कॅनडात पोलिसांनी भारतीय वंशाच्या घरमालकिणीला घरात जाऊन बेड्या ठोकल्या, भाडेकरुच्या रुममध्ये दादागिरी करत घुसली अन् बार्बेक्यूवर शिजवलेलं बीफ फेकून दिलं!

धक्कादायक! 243 प्रवाशांना घेऊन जाणारी बोट बेपत्ता, 6 जणांचा मृत्यू, हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने बचावकार्य सुरु

गणेश लटके — Sun, 13 Sep 2026 20:24:04 +0530

Ship missing : एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इंडोनेशियाच्या जावा समुद्रात खराब हवामानामुळे एक प्रवासी बोट बेपत्ता झाल्याची घटना घडली आहे. आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, 97 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. उर्वरित प्रवाशांचा शोध सुरू आहे. 'व्हर्गो ट्रान्सपोर्ट 8' या फेरीमध्ये एकूण 243 लोक प्रवास करत होते.

अचानक प्रवासी बोट बेपत्ता झाल्याच्या घटनेमुळं खळबळ

दरम्यान, प्रवासी बोट नेमकी बेपत्ता कशी झाली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान,या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर तात्काळ मदतीसाठी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आली होता. लगेच बाचवकार्य देखील सुरु करण्यात आले होते. मात्र, दुर्दैवाने सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.

शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुरबाया येथून दक्षिण कालीमंतनमधील बंजारमासिनसाठी निघाले होते

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे जहाज शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुरबाया येथून दक्षिण कालीमंतनमधील बंजारमासिनसाठी निघाले होते. ते रविवारी दुपारी 2 वाजता बंजारमासिनला पोहोचणार होते. रविवारी रात्री सुमारे 2 वाजता फेरीशी संपर्क तुटला. त्यावेळी फेरी बांजरमासिनच्या दक्षिणेला सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावर होती. अधिकाऱ्यांना मदतीसाठी पहिला फोन पहाटे 4 वाजून 10 मिनिटांनी जहाजाची ऑपरेटर कंपनी, पीटी व्हर्गोकडून आला, ज्यांनी खराब हवामानामुळे जहाज अडचणीत असल्याचे कळवले.

जहाजे आणि हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने बचावकार्य सुरू

अपघातानंतर, इंडोनेशियाची शोध आणि बचाव संस्था, नौदल, सागरी पोलीस आणि इतर संस्थांनी संयुक्त बचाव मोहीम सुरू केली. घटनास्थळी अनेक जहाजे आणि एक हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले. जावा समुद्रातील इतर जहाजांनाही प्रवाशांच्या शोधात मदत करण्यास आणि कोणी दिसल्यास कळवण्यास सांगण्यात आले. अपघातावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि बचावकार्यात समन्वय साधण्यासाठी रविवारी सकाळी त्रिसक्ती बंदर परिसरात एक नियंत्रण केंद्र उभारण्यात आले.

बंजरमासिन येथील रहिवासी असलेल्या रुस्मिलावती आपल्या आठ नातेवाईकांच्या ठावठिकाण्याबद्दल चौकशी करण्यासाठी बंदरावर गेल्या होत्या. जावामधील अनेक इस्लामिक विद्वानांच्या कबरींना भेट देऊन ते जहाजाने बंजरमासिनला परत येत होते. कुटुंबाला शेवटचा एका नातेवाईकाकडून व्हॉट्सॲप स्टेटस मिळाला होता, ज्यात त्याने समुद्राच्या जोरदार लाटांबद्दल भीती व्यक्त केली होती. रविवार दुपारपर्यंत कुटुंबाला त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल कोणतीही बातमी मिळाली नव्हती.

इंडोनेशियामध्ये 17000 हून अधिक बेटे

गेल्या महिन्यात, मदुरा बेटाजवळ एका फेरीला आग लागल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला. इंडोनेशियामध्ये 17000 हून अधिक बेटे असून, फेरी हे वाहतुकीचे एक प्रमुख साधन आहे.

XI Jinping: ताकदीच्या बळावर मनमानी चालणार नाही, शी जिनपिंग अमेरिकेवर भडकले, नरेंद्र मोदींचे मानले आभार

युवराज जाधव — Sun, 13 Sep 2026 18:35:19 +0530

XI Jinping नवी दिल्ली: ब्रिक्स समिट 2026 मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासोबतच ग्लोबल साउथच्या भूमिकेवर भर दिला. जग वेगानं बदल आहे, प्रत्येक जण कायमस्वरुपी बलवान राहू शकणार नाही. चीनच्या विदेश मंत्रालयानं प्रसिद्धीपत्रक जारी करत म्हटलं की शी जिनपिंग यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ब्रिक्स समिटच्या आयोजनबाबत आभार मानले आहेत. आज जगात मोठे आणि ऐतिहासिक बदल होते आहेत, अशावेळी विकसनशील देशांची एकजूट आणि त्यांचा वाढता प्रभाव जगाला मल्टीपोलर बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतेय.

जगाची सध्याची स्थिती अस्थिर: जिनपिंग

शी जिनपिंग यांनी जगाची सध्याची स्थिती अस्थिर आहे. सध्याची स्थिती जोखीम आणि आव्हानांनी भरलेली आहे. ब्रिक्स देशांनी पुढं येऊन नेतृत्व स्वीकारलं पाहिजे. विकसनशील देशांनी एकजूट करत जगात शांतता आणि स्थिरता आणण्यासाठी सकारात्मक ताकद म्हणून काम केले पाहिजे, असं जिनपिंग म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय नियम आणि समानतेवर जिनपिंग यांनी भर दिला. नियमांशिवाय जगाचा विचार केल्यास अराजकता आणि अव्यवस्था पसरेल. न्याय आणि निष्पक्षता प्रत्येक देशाची इच्छा असते. यामुळं जगाचे नियम एका बलवान देशाऐवजी सर्व देशांनी मिळून निश्चित करावेत, असं ट्रम्प म्हणाले.

ताकदीच्या बळावर मनमानी नाही चालणार: जिनपिंग

ताकदीच्या बळावर आपले निर्णय मान्य करण्यास भाग पाडण्याची जुनी पद्धत आता चालणार नाही. विकसनशील देशांनी मिळून आंतरराष्ट्रीय नियमांचं संरक्षण केलं पाहिजे. ज्यामध्ये प्रत्येक देशाचं सार्वभौमत्व, एकमेकांच्या अंतर्गत विषयात दखल न देता वाद शांततेच्या मार्गानं सोडवण्याचा समावेश आहे. ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय कायदा सर्वांवर सारखाच लागू झाला पाहिजे. यामध्ये कोणताही दुहेरी मापदंड असू नये, असं जिनपिंग यांनी म्हटलं.

शी जिनपिंग यांनी म्हटलं की जगातील छोटा देश असो की मोठा देश, श्रीमंत देश असो की गरीब देश सर्वांना एकाच प्रकारच्या सन्मानाचा अधिकार आहे. विकसनशील देशांनी मल्टीपोलर (बहूपक्षवाद) आणि संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका मजबूत केली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय प्रकरणात सर्व देशांची भागीदारी समान असली पाहिजे, हे निश्चित केलं पाहिजे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशननं योग्य दिशेनं सुधारणा कराव्यात, निष्पक्ष व्यापार नियमांना प्रोत्साहन देणे आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या समर्थनावर जिनपिंग यांनी जोर दिला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय यंत्रणेत सुधारणा करुन विकसनशील देशांचा आवाज आणि प्रतिनिधीत्व वाढवलं पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

Rahul Gandhi: राहुल गांधी म्हणाले, भारतातील 80 टक्के लोक मांसाहारी, भारतीय मांसाहारी जेवण खूप स्वादिष्ट अन् अवघ्या 70 मिनिटात किरण रिजिजू ट्विट करत काय म्हणाले...

जयदीप मेढे — Sun, 13 Sep 2026 17:56:07 +0530

Rahul Gandhi on BRICS Menu: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतातील 80 टक्के लोक मांसाहारी आहेत. भारतीय मांसाहारी जेवण स्वादिष्ट असल्याचे म्हटलं आहे. राहुल यांनी मांसाहारी आकडेवारीसह छोले-भटुऱ्यांचा एक फोटो पोस्ट केला. आणि हे बहिणीच्या हातचं असल्याचं सांगितलं. राहुल गांधी यांनी केलेल्या ट्विटनंतर ही BRICS मधील शाकाहारी भोजनावर असल्याची उतारा असल्याची चर्चा रंगली. यामुळे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अवघ्या 70 मिनिटांत पोस्ट केली, "मला विश्वास बसत नाही की काँग्रेस पक्ष ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या मेन्यूचे राजकारण करत आहे." आमच्या पाहुण्यांनी भारतीय शाकाहारी जेवणाचा आनंद घेतला, जे चव आणि पौष्टिकतेने परिपूर्ण होते आणि त्यात विविध प्रदेशांच्या परंपरांचे प्रतिबिंब दिसत होते.

For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.

Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026

राहुल गांधींकडून मांसाहारी आकडेवारीसह छोले-भटुऱ्यांचा फोटो पोस्ट

काल 12 सप्टेंबर रोजी झालेल्या या डिनर मेन्यूमध्ये सुक्या भाज्यांसोबत पनीर, बीटरूट रायता, गुजराती खांडवी आणि बाजरीचा पुलाव यांचा समावेश होता. मिष्टान्नामध्ये काश्मिरी मशरूमचे पदार्थ आणि जिलेबीसोबत फ्रुट क्रीम देखील देण्यात आले. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी दुपारी 1 वाजून 51 मिनिटांनी राहुल गांधी यांनी मांसाहारी आकडेवारीसह छोले-भटुऱ्यांचा एक फोटो पोस्ट केला. राहुल गांधी यांनी भारतातील 80 टक्के मांसाहारी आकडेवारीसाठी कोणताही स्रोत दिलेला नाही. 2023-24 मध्ये आयोजित राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-6) मध्ये मांसाहारी आहाराबद्दल कोणताही तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नव्हता. तथापि, 2019 ते 2021 दरम्यान आयोजित केलेल्या मागील NFHS-5 सर्वेक्षणानुसार, 15 ते 49 वयोगटातील 83.4 टक्के पुरुष आणि 70.6 टक्के महिला किमान कधीतरी मासे, चिकन किंवा मांस खातात.

I can't believe that Congress party is making politics even on the food menu served to the leaders of BRICS nations. Our guests relished Indian vegetarian cuisine which are rich in flavor and nutritional variety with diverse regional traditions. https://t.co/oq1MJwXX9l
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 13, 2026

डिनर डिप्लोमसीचे महत्त्व

दरम्यान, ब्रिक्स शिखर परिषदेसारख्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये, 'डिनर डिप्लोमसी' म्हणजे औपचारिक बैठका आणि कडक नियमांपासून दूर, जेवणाच्या टेबलावर होणारे अनौपचारिक संभाषण होय. एकत्र जेवल्याने नेत्यांमध्ये एक आरामदायक वातावरण निर्माण होते, ज्यामुळे तणाव कमी करणे, परस्पर विश्वास निर्माण करणे आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर मोकळेपणाने चर्चा करणे सोपे होते. अनेकदा, औपचारिक बंद दाराआडच्या चर्चेतून न होणारे कठीण करार अशा जेवणादरम्यानच्या अनौपचारिक संभाषणातून तयार केले जातात.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Rahul Gandhi: मलेशियाच्या पंतप्रधानांसोबत राहुल गांधींची 'ब्रेक फास्ट पे चर्चा'; गेल्या 8 वर्षात तिसऱ्यांदा भेट घेत 'मन की बात'

Donald Trump : नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतीन आणि शी जिनपिंग एकत्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून मोठ्या निर्णयाचे संकेत...कॅनडाबाबत म्हणाले...

युवराज जाधव — Sat, 12 Sep 2026 19:07:13 +0530

नवी दिल्ली : ब्रिक्स समिटच्या निमित्तानं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग नवी दिल्लीत आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठ्या निर्णयाचे संकेत दिले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडासंदर्भात मोठं वक्तव्य केलं आहे. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये लवकरच व्यापार करार होईल, असं ट्रम्प म्हणाले. टॅरिफच्या मुद्यावरुन अमेरिका आणि कॅनडामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून तणाव होता. ट्रम्प यांच्या घोषणेनं अमेरिका आणि कॅनडातील तणाव कमी होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान मिशेल मार्टिन यांची आयरलँडमध्ये भेट झाली. या भेटीवेळी त्यांना कॅनडासोबतच्या व्यापार कराराबाबत विचारण्यात आलं. यावेळी ट्रम्प म्हणाले की कॅनडाला अमेरिकेसोबत करार करायचा आहे. लवकरच दोन्ही देशांमध्ये करार झालेला पाहायला मिळेल. अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या व्यापारी अटींची मागणी केली आहे. कॅनडाला अमेरिकन शेतकऱ्यांवर लादलेलं टॅरिफ आणि दुसरं शुल्क हटवावं लागेल.

अमेरिका आणि कॅनडामध्ये तणाव कशामुळं वाढला?

अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात दीर्घ काळापासून तणाव सुरु आहे. मात्र, हा वाद फक्त टॅरिफ पुरता मर्यादित राहिलेला नाही. दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळं ऑटोमोबइल सारख्या उद्योगांच्या सप्लाय चेनवर परिणाम झाला होता. ऑगस्टमध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेली व्यापार कराराबाबतची चर्चा अपयशी ठरली होती. ज्यानंतर अमेरिकेनं कॅनडावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडानं अमेरिकन वस्तू आणि स्टील उत्पादनांवर टॅरिफ लादलं. यानंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांविरोधात पावलं उचलली त्यातून व्यापारी तणाव वाढला होता. भारतात ब्रिक्स समिट सुरु असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या वक्तव्यानं पुन्हा एकदा कॅनडा आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराची शक्यता वाढली आहे.

अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील संघर्ष थांबणार

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या वक्तव्यानं दोन्ही देशांमधील वाद सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार नेमका कधी होणार? व्यापार युद्ध कधी संपणार असा प्रश्न कायम आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची यापूर्वीची वक्तव्य पाहता अमेरिका आणि कॅनडामधील संबंध कसे राहतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.