जगावर 34 हजार 675 कोटींचा कर्जाचा डोंगर, अमेरिका आघाडीवर तर भारताची काय स्थिती? कोणत्या देशावर किती कर्ज?

मृत्यूलाही भीडला पण नाद नाही सोडला! सायकलवरुन फिरला 191 देश, 2 लाख किलोमीटरचा प्रवास, 19 वर्षे जगभर भ्रमंती

गणेश लटके — Fri, 30 Oct 2026 21:20:00 +0530

Bicycle Travel News : सायकलवरुन जग पाहण्याचे स्वप्न, एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूकता पसरवण्याचा दृढनिश्चय आणि परदेशात भारतीय संस्कृतीचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न. या तीन उद्दिष्टांसह निघालेल्या सोमन देबनाथ यांनी आतापर्यंत 191 देशांचा प्रवास केला आहे. त्यांच्या मते, या काळात त्यांनी 2 लाख किलोमीटरहून अधिक सायकल चालवली आहे. जवळपास 19 वर्षे त्यांनी जगभर प्रवास केल्यानंतर, सोमन यांनी आता भारताला जोडण्याचा संदेश घेऊन देशव्यापी सायकल दौऱ्याला सुरुवात केली आहे.

प्रवासाची सुरुवात 27 मे 2004 रोजी झाली. मूळचे कोलकाता सुंदरबनचे असलेले सोमन देबनाथ, ऑक्टोबर 2026 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर ते कन्याकुमारी या प्रवासावर आहेत. ते उत्तर प्रदेशातील लखनौमार्गे आपल्या गंतव्यस्थानाकडे प्रवास करत आहेत. दरम्यान, एनडीटीव्हीशी बोलताना सोमन देबनाथ यांनी सांगितले की, त्यांच्या प्रवासाची सुरुवात 27 मे 2004 रोजी झाली. त्यावेळी नवीन पिढीमध्ये एड्सबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि जगाला भारतीय संस्कृतीची ओळख करून देणे ही त्यांची मुख्य उद्दिष्ट्ये होती. आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला निघण्यापूर्वी त्यांनी भारतातील 28 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांना भेट दिली होती.

सोमन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीला प्रवास केला, जिथे त्यांना तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांनी सांगितले की, तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री प्रणब मुखर्जी यांना भेटल्यानंतर, त्यांना त्यांच्या सुरुवातीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी पाच देशांचे व्हिसा, 50 हजार रुपये आणि पाच ओळखपत्रे मिळाली. यामुळे त्यांनी सायकलने जगभर प्रवास करण्याचे ध्येय ठेवले.

आशिया ते युरोप, सायकलने जगप्रदक्षिणा

सोमन देबनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, 2004 ते 2009 दरम्यान त्यांनी अनेक आशियाई देशांमध्ये प्रवास केला. नेपाळ, तिबेट, चीन, भूतान, बांगलादेश, थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि श्रीलंका या देशांनंतर ते पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिझस्तान, कझाकस्तान, इराण, तुर्की, जॉर्जिया आणि बल्गेरिया येथे पोहोचले. 2009 ते 2012 दरम्यान त्यांनी 48 युरोपीय देशांमध्ये प्रवास केला. त्यानंतर त्यांनी 54 आफ्रिकन देश आणि 10 मध्य-पूर्वेकडील देशांमध्ये प्रवास केला. 2015 ते 2017 दरम्यान, त्याने दक्षिण अमेरिकेतील 13 देशांचा प्रवास केला. 2018 मध्ये, त्याने कॅरिबियन बेटे आणि मध्य अमेरिकेच्या विविध भागांचा प्रवास केला. 2019-20 मध्ये, अमेरिकेच्या 48 राज्यांमधून प्रवास केल्यानंतर तो कॅनडाला गेला. त्याने रशिया आणि चीनलाही भेट दिली. अशाप्रकारे, सोमनने खंड आणि देशांमधून सायकल चालवत आपला प्रवास सुरू ठेवला. त्याच्या मते, या प्रवासात अनेक आव्हाने होती, पण त्याने आपले ध्येय कधीही सोडले नाही.

कोविडच्या काळात चीनमध्ये अडकले, आजारपणाशीही संघर्ष

सोमन देबनाथ यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात चीनमध्ये अडकल्याचा आपला अनुभव सांगितला. त्यांनी सांगितले की, त्यावेळी ते चीनमध्ये होते आणि त्यांना कोविड-19 ची लागण झाली. त्यांची प्रकृती खालावली. सोमन यांच्या म्हणण्यानुसार, आजारपणात त्यांनी गरम पाणी पिण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामुळे त्यांचे तोंड गंभीरपणे भाजले. त्यांनी सांगितले की, ते सुमारे सात ते आठ दिवस काहीही खाऊ शकले नाहीत. नंतर, त्यांची प्रकृती सुधारली आणि त्यांनी आपला प्रवास पुन्हा सुरू केला. त्यांनी सांगितले की, चीन सोडल्यानंतर त्यांनी दक्षिण कोरिया आणि नंतर न्यूझीलंडला प्रवास केला. न्यूझीलंडमध्ये सुमारे एक वर्ष राहिल्यानंतर, ते ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियामार्गे भारतात परतले.

एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूकता वयाच्या 14 व्या वर्षी सुरू झाली

सोमन देबनाथ यांनी सांगितले की, जेव्हा ते 14 वर्षांचे होते, तेव्हा एचआयव्हीशी संबंधित एका घटनेने त्यांना या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्याची प्रेरणा दिली. यानंतर त्यांनी या विषयाचा अभ्यास सुरू केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वयाच्या 16 ते 20 वर्षांदरम्यान त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये आणि 20 ते 22 वर्षांदरम्यान देशाच्या विविध भागांमध्ये जनजागृतीचे काम केले. त्यांनी 28 राज्यांमधील राज्य एड्स नियंत्रण संस्थांसोबत काम केल्याचाही उल्लेख केला. त्यांच्या जगभरातील प्रवासादरम्यानही एचआयव्ही/एड्सबद्दल जनजागृती करणे हा त्यांच्या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग होता. नवीन पिढीने हा विषय समजून घ्यावा आणि त्याच्याशी निगडित सामाजिक गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी त्यांची इच्छा होती.

स्वामी विवेकानंद आणि विमल मुखर्जी यांच्याकडून प्रेरणा

सोमन देबनाथ यांनी स्पष्ट केले की, स्वामी विवेकानंदांचे विचार आणि प्रवासी विमल मुखर्जी यांच्या पुस्तकाने सायकलने जगभर प्रवास करण्याच्या त्यांच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ते म्हणाले की, स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांनी त्यांना जग फिरण्याची आणि परदेशात भारतीय संस्कृतीचा संदेश पसरवण्याची प्रेरणा दिली. त्यांनी विमल मुखर्जी यांचे 'दो चक्का दुनिया' हे पुस्तकही वाचले. सोमन यांच्या मते, विमल मुखर्जी यांनी 1926 ते 1937 या काळात प्रवास केला होता. या पुस्तकाने त्यांना सायकलने जगभर प्रवास करण्याची प्रेरणा दिली.

सोमन आता 'भारताचे पुनर्मिलन' मोहिमेवर निघाले

जगभरातील विविध देशांमध्ये प्रवास केल्यानंतर, सोमन देबनाथ यांचे पुढील ध्येय भारताच्या लोकांना एकत्र आणण्याचा संदेश पसरवणे हे आहे. त्यांनी सांगितले की, ते सध्या 'भारताचे पुनर्मिलन' मोहिमेचा भाग म्हणून देशभरात प्रवास करत आहेत. या मोहिमेअंतर्गत काश्मीर ते कन्याकुमारी, द्वारका ते कामाख्या आणि अरुणाचल प्रदेश ते मिझोराम असा सायकल प्रवास करण्याचे नियोजन आहे. सोमनच्या मते, भारतातील लोकांना जोडणे, 'एक झाड, एक जीवन' या घोषणेद्वारे पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश पसरवणे आणि तरुणांना खेळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, ही या प्रवासाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. एका वर्षात ही मोहीम पूर्ण करण्याचे त्याचे ध्येय आहे.

दररोज 70 ते 80 किलोमीटर सायकल चालवतात

सोमन देबनाथ म्हणाले की, ते सहसा दररोज 70 ते 80 किलोमीटर सायकल चालवतात, कधीकधी तर दिवसाला 150 किलोमीटरपर्यंतचा प्रवासही करतात. मात्र, जास्त वेळ सायकल चालवल्यामुळे त्यांचे पाय दुखत असल्याने त्यांनी आता वेग कमी केला आहे. त्यांच्या आयुष्यातील एक विशेष गोष्ट म्हणजे, प्रवासादरम्यान त्यांची सायकल आणि त्यावरील आवश्यक वस्तू हेच त्यांचे घर असते. माझ्याकडे सर्व काही आहे. मी माझे छोटेसे फिरते घर सोबत घेऊन फिरत आहे; हेच माझे घर असं त्यांनी सांगितलं.

191 देशांचा प्रवास करून आणि 2 लाख किलोमीटरहून अधिक अंतर कापूनही, सोमन देबनाथ यांची मोहीम सुरूच आहे. एकीकडे, ते एचआयव्ही/एड्सबद्दल जागरूकता पसरवण्याचे आणि भारतीय संस्कृतीचा प्रचार करण्याचे आपले दीर्घकाळचे ध्येय पूर्ण करत आहेत, तर दुसरीकडे, 'रियुनियन इंडिया'च्या माध्यमातून देशातील लोकांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्यासाठी सायकल हे केवळ प्रवासाचे साधन नाही, तर जगाशी संवाद साधण्याचे आणि आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे एक माध्यम आहे.

Bhutan Glacial Lake Burst: भूतानमध्येही 'नेपाळी' थरकाप! हिमनदीचे सरोवर फुटताच प्रचंड विध्वंस, महामार्ग आणि रस्ते उखडले, प्रसिद्ध गरम पाण्याचा झरा सुद्धा वाहून गेला, भारतात बंगाल आणि आसाममध्ये पुराचा इशारा

परशराम पाटील, एबीपी माझा — Fri, 30 Oct 2026 16:20:41 +0530

Bhutan Glacial Lake Burst: भूतानमधील शिंताफू हिमनदीचे सरोवर उशिरा फुटल्याने प्रचंड विध्वंस झाला. प्रसिद्ध गरम पाण्याचा झरा, गासा त्साचू, पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात पूर्णपणे वाहून गेला. पुनाखा-गासा महामार्गाच्या काही भागाचेही नुकसान झाले, त्यामुळे वाहतूक थांबवावी लागली. तथापि, आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. सरोवरातून पाणी सोडल्यामुळे संकोश नदीला पूर आला. ही नदी भूतानमध्ये उगम पावते, आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागातून वाहते आणि नंतर ब्रह्मपुत्रेला मिळते. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही राज्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगालमधील अलीपूरद्वार येथे प्रशासनाने 10 हजारहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी आणि मदत शिबिरांमध्ये हलवले आहे. लोकांना सतर्क करण्यासाठी आणि शक्य तितक्या लवकर घरे सोडण्याचे आवाहन करण्यासाठी रात्रभर सायरन वाजवण्यात आले. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत.

पाणी भारतात पोहोचण्याची शक्यता

जर भूतानमधील शिंताफू हिमनदीचे सरोवर फुटले, तर त्यात साठलेले पाणी नद्यांमार्फत भारतात पोहोचू शकते. हे पाणी प्रथम भूतानच्या मो छू नदीत वाहील. मो छू आणि फो छू नद्या नंतर एकत्र येऊन पुनात्सांगछू नदी तयार होते. ही नदी दक्षिणेकडे वाहत जाऊन भारतात प्रवेश करते. भारतात ती संकोश नदी म्हणून ओळखली जाते. तिच्या पाण्यामुळे पश्चिम बंगालमधील अलीपूरद्वार आणि जलपाईगुडीच्या सखल भागांमध्ये, तसेच आसाममधील कोकराझार आणि धुबरी जिल्ह्यांमध्ये पूर येऊ शकतो. संकोश नदी नंतर आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीला मिळते. अशाप्रकारे, भूतानमधील सरोवरातील पाणी नद्यांमार्फत भारताच्या मैदानी प्रदेशात पोहोचू शकते.

भूतानमध्ये पूर कुठं आणि कसा आला?

29 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी भूतानमधील गासा जिल्ह्यातील लाया गेओग येथील लुंगोमधील शिंताफू त्शो सरोवरातून पाणी वाहू लागले.
हे सरोवर वाकिला पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेले असून, भूतानच्या 17 संभाव्य धोकादायक हिमनदी सरोवरांपैकी एक आहे.
सरोवरातून सोडलेले पाणी मो छू नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातून वेगाने पसरले.
रात्री सुमारे सव्वा आठ वाजता पुराचे पाणी ताक्तसेमाखांग परिसरात पोहोचल्याचे वृत्त आहे.
पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे गासा त्साचू गरम पाण्याचा झरा उद्ध्वस्त झाला.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Europe Protests : युरोपमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात लोकांचा भडका! लुटालूट, हिंसाचार अन् शेकडोंच्या अटकेने फ्रान्स, इटलीसह अनेक देशात हाहाकार

एल निनोचा जगावर परिणाम, तापमानात मोठी वाढ, पुढील सहा महिन्यात 55 हजार मृत्यू होण्याची शक्यता, धक्कादायक माहिती समोर

गणेश लटके — Thu, 29 Oct 2026 19:55:05 +0530

El Niño : दिवसेंदिवस तापमानात मोठी वाढ होत असल्याचं चित्र पाहा.ला मिळत आहे. या तापमान वाढीचा मोठ्या प्रमाणात त्रास नागरिकांना होत आहे. अशातच क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅबने 'एल निनो हीट मॉर्टॅलिटी ट्रॅकर' नावाचे एक नवीन साधन विकसित केले आहे. या साधनाच्या नवीन अपडेटनुसार पुढील सहा महिन्यांत सर्वाधिक मृत्यू कुठे होण्याची शक्यता आहे हे समोर आले आहे. 2026 मध्ये सुपर एल निनोमुळे जगभरातील पर्जन्यमानात बदल होण्याची आणि तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे भारतात अंदाजे 55000 मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी बहुतेक मृत्यू मार्च महिन्यात होण्याचा अंदाज आहे.

जूनमध्ये एल निनो सुरु झाल्यापासून उष्णतेमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या हे साधन पुरवते. जगभरातील राज्यांकडून माहिती पुरवून, हे साधन निधी पुरवणाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रांविषयी माहिती देते. यामुळे संसाधनांची सर्वाधिक गरज कुठे आहे आणि कुठे जीव वाचवता येतील हे ओळखणे सोपे होते.

, एल निनोमुळे होणाऱ्या वाढत्या उष्णतेमुळे एकूण अंदाजे 8 लाख 57 हजार मृत्यू होऊ शकतात

या ट्रॅकरमध्ये आता मार्चपर्यंतची माहिती समाविष्ट आहे. या अभ्यासानुसार, एल निनोमुळे होणाऱ्या वाढत्या उष्णतेमुळे एकूण अंदाजे 8 लाख 57 हजार मृत्यू होऊ शकतात. त्यापैकी अंदाजे 3 लाख 73 हजार मृत्यू पुढील सहा महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅबचे सह-संस्थापक आणि शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे मिल्टन फ्रीडमन डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस प्रोफेसर, मायकल ग्रीनस्टोन म्हणाले की, आमचे संशोधन एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी नवीन पूर्वानुमान क्षमतांचा वापर करते:

तीव्र उष्णतेमुळे लोकांचा मृत्यू होण्याची सर्वाधिक शक्यता कुठे आहे?

तीव्र उष्णतेच्या प्राणघातक परिणामांचा अंदाज लावणे हे एक मोठे पाऊल आहे. याचा अर्थ असा की, लोकांना सर्वाधिक धोका कुठे आहे हे आपण ओळखू शकतो आणि जीवितहानी होण्यापूर्वी आवश्यक कारवाई करू शकतो. हा ट्रॅकर आपण आज अनुभवत असलेल्या सुपर एल निनोबद्दल माहिती देतो. एल निनोच्या उष्णतेमुळे सर्वाधिक मृत्यू विकसनशील देशांमध्ये होतील. पुढील सहा महिन्यांच्या (ऑक्टोबर-मार्च) ताज्या आकडेवारीनुसार, नायजेरियामध्ये एल निनोच्या उष्णतेच्या लाटांमुळे सर्वाधिक मृत्यू होण्याची शक्यता आहे, या सहा महिन्यांत अंदाजे 56000 मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो, जिथे उष्णतेच्या लाटेमुळे अंदाजे 55000 मृत्यू होण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी बहुतेक मृत्यू मार्च महिन्यात होण्याचा अंदाज आहे.

आग्नेय आशिया हे एक प्रमुख हॉटस्पॉट राहिले आहे. एल निनोच्या उष्णतेच्या लाटांमुळे इंडोनेशियामध्ये अंदाजे 29000 मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे, तर ब्राझीलमध्येही सरासरीपेक्षा जास्त मासिक उष्णतेच्या लाटांमुळे होणारे मृत्यू अपेक्षित आहेत. एल निनो संपेपर्यंत प्रयोगशाळा दर महिन्याला ट्रॅकर अद्ययावत करेल आणि उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा धोका कसा बदलत आहे यावर लक्ष ठेवणे सुरू ठेवेल.

Israel Election 2026 :इस्रायल सत्तासंग्राम: 'नेतान्याहू विरोधकांची आघाडी की पुन्हा राजकीय पेच? इस्रायलमध्ये नव्या समीकरणांची नांदी

दीपक पळसुले, एबीपी माझा — Tue, 27 Oct 2026 07:41:14 +0530

Israel Election 2026 : मध्य पूर्वेतील अत्यंत संवेदनशील देश असलेल्या इस्रायलमध्ये राजकीय (Israel Election 2026) रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून प्रत्यक्ष मतदानाची आणि निकालांची तयारी पूर्ण झाली आहे. दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले 76 वर्षीय बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) आपले स्थान टिकवून ठेवणार की इस्रायल नवा नेता निवडणार, या एकाच मध्यवर्ती मुद्द्याभोवती संपूर्ण निवडणूक केंद्रित झाली आहे. इस्रायलमधील सध्याचे राजकीय वातावरण पूर्णपणे 'नेतान्याहू समर्थक विरुद्ध नेतान्याहू विरोधक' अशा थेट ध्रुवीकरणात विभागले गेले असून आता प्रत्यक्ष सत्तास्थापनेत नेमके काय घडणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Israel Election 2026 : संसदेचे गणित: बहुमतासाठी 31 चा जादुई आकडा

इस्रायलच्या १२० जागांच्या संसदेत (नेसेट) सत्ता स्थापनेसाठी ६१ जागांची गरज असते. इस्रायलमध्ये संपूर्ण देश हाच एक मतदारसंघ मानला जातो आणि मतदार उमेदवारांऐवजी पक्षाला मतदान करतात. संसदेत प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी किमान 3.25% ते 3.5% मतांचा कोटा पार करणे बंधनकारक असते.

1948 पासून आजवर एकाही पक्षाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, त्यामुळे निकालांनंतर कोणती आघाडी 61 चा आकडा गाठणार, यावरच पुढील सरकारचे भविष्य अवलंबून आहे.

सद्यस्थितीतील संभाव्य बलाबल (ओपिनियन पोल्स अंदाज)

पक्ष / आघाडी संभाव्य जागा राजकीय भूमिका

गादी आयझनकोट गट २१ नेतान्याहू विरोधी / सुरक्षा व प्रशासकीय सुधारणा

लिकुड (बेंजामिन नेतान्याहू) १९ सत्ताधारी उजवी आघाडी / नेतान्याहूंचे नेतृत्व

बी अख्खाद (बेनेट + लापिड युती) तिसऱ्या क्रमांकावर मध्यमार्गी व उजवी आघाडी (नेतान्याहू विरोधी)

धार्मिक ज्यू पक्ष (हारेदी घटक) १५ पारंपरिक उजवे / नेतान्याहूंचे संभाव्य सहकारी

अरब पक्ष (राम पक्षासह) १३ निर्णायक किंगमेकर भूमिका

इतर (द डेमोक्रॅट्स - १०, इस्रायल बेतेन्यू - ८) १८ प्रामुख्याने नेतान्याहू विरोधी भूमिका

आता पुढे काय होणार? संभाव्य राजकीय समीकरणे

1. नेतान्याहूंचा गड धोक्यात, विरोधकांचे पारडे जड निवडणूक पूर्व कलांनुसार नेतान्याहू यांच्या 'लिकुड' पक्षाला केवळ १९ जागा मिळण्याचा अंदाज असून माजी लष्करप्रमुख गादी आयझनकोट यांचा गट २१ जागांसह आघाडीवर दिसतो आहे. नफ्ताली बेनेट आणि याईर लापिड यांच्या 'बी अख्खाद' युतीने कडवे आव्हान उभे केल्याने नेतान्याहू विरोधी गटाला स्पष्ट आघाडी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

2. दोन्ही आघाड्यांमध्ये ५०-५२ जागांची चुरस, सत्तास्थापनेचा तिढा अटळ नेतान्याहू समर्थक आणि नेतान्याहू विरोधी या दोन्ही प्रमुख आघाड्या ५० ते ५२ जागांच्या आसपास अडकण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका आघाडीला थेट ६१ जागा मिळणे कठीण दिसते.

3. अरब आणि लहान पक्ष ठरणार 'किंगमेकर' सुमारे १३ जागा जिंकण्याची क्षमता असलेले अरब पक्ष (ज्यात 'राम' पक्षाचा समावेश आहे) आणि अविगदोर लिबरमन यांचा 'इस्रायल बेतेन्यू' पक्ष सरकार स्थापनेत निर्णायक ठरतील. अरब पक्षांचा पाठिंबा कोणाला मिळतो किंवा ते तटस्थ राहून कोणाचा मार्ग सुकर करतात, यावर सरकारचे अस्तित्व ठरेल.

4. निकालानंतर १ ते २ महिन्यांचे वाटाघाटी पर्व मतदान पार पडल्यानंतर प्रत्यक्षात नवे सरकार अस्तित्वात येण्यासाठी किमान १ ते २ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. आघाडी तोडणे, मंत्रिपदांची वाटणी आणि अंतर्गत अटी यांवरून तीव्र राजकीय सौदेबाजी पाहायला मिळेल.

निवडणुकीचे कळीचे मुद्दे आणि अंतिम परीक्षा

सुरक्षा आणि युद्धाचे सावट: ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या हमास हल्ल्यानंतर भडकलेले युद्ध, सक्तीची लष्करी सेवा, राखीव सैनिकांचे (Reservists) योगदान आणि बंधकांची सुटका हे मतदारांच्या मनातील सर्वात मोठे भावनिक मुद्दे आहेत.

आर्थिक स्थैर्य: युद्धाच्या झळा सोसूनही इस्रायलची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली असून दरडोई उत्पन्न ५० ते ७० हजार डॉलर्सच्या घरात टिकून आहे. मात्र अंतर्गत राजकीय स्थैर्यासाठी जनतेला नवा चेहरा हवा की जुनाच अनुभवी नेता, हा खरा पेच आहे.

नेतान्याहू यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीची ही अंतिम परीक्षा ठरणार असून, इस्रायलची जनता त्यांना पुन्हा संधी देणार की गादी आयझनकोट-बेनेट-लापिड यांच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवणार, याचा फैसला आता काही दिवसांतच होणार आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Israel Elections 2026: निवडणुकीच्या दिवशी इस्रायल रेल्वेसह मोफत प्रवास; मतपत्रिकांवर कशी पार पडते इस्रायलची निवडणूक? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

Israel Elections 2026: निवडणुकीच्या दिवशी इस्रायल रेल्वेसह मोफत प्रवास; मतपत्रिकांवर कशी पार पडते इस्रायलची निवडणूक? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

दीपक पळसुले, एबीपी माझा — Tue, 27 Oct 2026 06:57:56 +0530

Israel Elections 2026: संवेदनशील देश इस्रायलमध्ये 26 व्या नेसेटच्या (संसदेच्या) निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने मतदानाच्या दिवशी देशभरात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली असून, रेल्वेसह आंतरशहरी सार्वजनिक वाहतूक प्रवाशांसाठी पूर्णपणे मोफत ठेवली आहे. भारतापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि मतपत्रिकांवर (बॅलेट पेपर) आधारित असलेली इस्रायलची निवडणूक पद्धत नेमकी कशी काम करते, हे समजून घेणे रंजक ठरते.

इस्रायलच्या निवडणूक पद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये- (Israel Elections 2026)

संपूर्ण देश हाच एक मतदारसंघ: भारतात जसे स्वतंत्र लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघ असतात, तशी विभागणी इस्रायलमध्ये नसते. संपूर्ण इस्रायल देश हाच एकसंध मतदारसंघ मानला जातो.
उमेदवाराऐवजी पक्षाला मत: मतदारांना व्यक्तीला किंवा स्थानिक उमेदवाराला मत देण्याचा पर्याय नसतो; ते थेट राजकीय पक्षाला मत देतात. प्रत्येक पक्ष निवडणुकीपूर्वी आपल्या उमेदवारांची प्राधान्य यादी (Party List) जाहीर करतो.
३.२५% ते ३.५% उंबरठा मर्यादा (Electoral Threshold): संसदेत (नेसेट) प्रवेश मिळवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला एकूण वैध मतांपैकी किमान ३.२५% ते ३.५% मते मिळवणे अनिवार्य असते. हा कोटा पूर्ण करणाऱ्या पक्षांनाच मतांच्या टक्केवारीनुसार १२० पैकी जागांचे वाटप होते.
प्रत्यक्ष उपस्थिती बंधनकारक: राजनयिक अधिकारी किंवा जहाजांवरील खलाशी यांसारखे मोजके अपवाद वगळता, इस्रायलमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पोस्टल किंवा ऑनलाइन मतदानाची कोणतीही सुविधा नसते. परदेशात राहणाऱ्या इस्रायली नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी प्रत्यक्ष इस्रायलमध्ये येऊनच मतदान केंद्रावर जावे लागते.

मतपत्रिकांवर मतदान: लिफाफा आणि चिठ्ठीची पारदर्शक पद्धत-

इस्रायलमध्ये ईव्हीएम (EVM) ऐवजी छापील कागदी मतपत्रिकांचा वापर केला जातो:

पक्षाच्या संक्षिप्त अक्षरांची मतपत्रिका: मतदान केंद्रावर प्रत्येक मान्यताप्राप्त पक्षासाठी त्यांच्या निवडणूक चिन्हाच्या किंवा अक्षरांच्या (हिब्रू/अरबी अक्षरे) छोट्या मतपत्रिका ठेवलेल्या असतात.
गुप्त मतदान व निळा लिफाफा: मतदार पडद्यामागे जाऊन आपल्या पसंतीच्या पक्षाची एकच मतपत्रिका घेतो आणि ती प्रशासनाने दिलेल्या विशेष अधिकृत निळ्या लिफाफ्यात बंद करतो.
पारदर्शक मतपेटी: लिफाफा व्यवस्थित बंद केल्यानंतर तो निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या पारदर्शक मतपेटीत टाकला जातो. मतदाराची ओळख पूर्णपणे गुप्त राखली जाते.

निवडणुकीचे व्यवस्थापन आणि भव्य आकडेवारी-

या निवडणुकीच्या व्यवस्थापनासाठी निवडणूक आयोगाने उभारलेली यंत्रणा अत्यंत व्यापक आहे:

घटक / साधन	आकडेवारी व तपशील
एकूण पात्र मतदार	७३,३६,५५३ (७३ लाखांहून अधिक मतदार)
संसदेतील एकूण जागा	१२० जागा (बहुमतासाठी ६१ जागांची गरज)
मतदान केंद्रे	१२,०१८ केंद्रे
सुलभ/दिव्यांग मतदान केंद्रे	६,२०९ केंद्रे (३,८२१ विशेष सुलभ केंद्रांसह)
मतपत्रिकांसाठी लिफाफे	१.२ कोटी लिफाफे (३६ लाख बाहेरील/विशेष लिफाफ्यांसह)
मतपत्रिकांसाठी कागद	२५० टन कागद
पारदर्शक मतपेट्या	१८,००० मतपेट्या
मोफत सार्वजनिक वाहतूक	६६० आंतरशहरी वाहतूक मार्ग (इस्रायल रेल्वेसह मोफत)
पारदर्शकता तपासणी कॅमेरे	१५,००० कॅमेरे (निरीक्षकांच्या देखरेखीसाठी)
निवडणूक बजेट	६९ कोटी शेकेल (690 Million NIS)
प्रशिक्षणार्थी मनुष्यबळ	५०,००० प्रशिक्षणार्थी (२,१४० केंद्रांवर प्रशिक्षण)
मतदानाच्या दिवशी कार्यरत कर्मचारी	१,००,००० कर्मचारी
निवडणूक काळातील पूर्णवेळ कर्मचारी	१,५०० कर्मचारी

मोफत प्रवास आणि देशव्यापी सुट्टीच्या मदतीने जास्तीत जास्त नागरिकांनी घराबाहेर पडून मतदान करावे, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. एका बाजूला अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान असलेला देश आपल्या संसदेची निवड मात्र अत्यंत काटेकोर, पारदर्शक आणि कागदी मतपत्रिकांच्या जुन्याच परंपरेनुसार पार पाडताना दिसत आहे.

युद्धाच्या दहशतीत होणारी महानिवडणूक, 'माझा'वर महाकव्हरेज, VIDEO:

Europe Protests : युरोपमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात लोकांचा भडका! लुटालूट, हिंसाचार अन् शेकडोंच्या अटकेने फ्रान्स, इटलीसह अनेक देशात हाहाकार

एबीपी माझा ब्युरो — Sun, 25 Oct 2026 20:58:27 +0530

मुंबई : फ्रान्सची राजधानी पॅरिस आणि तिराना शहरांच्या गल्ल्यांपासून ते माद्रिद, रोम आणि लिस्बनपर्यंत संपूर्ण युरोपमध्ये सध्या आंदोलनांची आणि हिंसक निदर्शनांची तीव्र लाट पाहायला मिळत आहे. गगनाला भिडलेली महागाई (Cost of Living), घरांचे वाढते दर, सरकारी धोरणे आणि अनेक सामाजिक मुद्द्यांवरून नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला प्रचंड असंतोष आता रस्त्यावर उतरला आहे. फ्रान्स, इटली, अल्बानिया, स्पेन आणि पोर्तुगाल यांसारख्या युरोपियन देशांमध्ये आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक चकमकी घडल्या असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणताना प्रशासनाची मोठी तारांबळ उडत आहे.

Europe Protests News : फ्रान्समध्ये 1,000 जणांना अटक

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट नुनेज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी सुमारे 1,000 जणांना अटक केली आहे. काळे कपडे परिधान केलेल्या उग्र आंदोलकांकडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करण्यात आला. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, शनिवारी (24 ऑक्टोबर) देशभरात सुमारे 4.10 लाख लोकांनी आंदोलनात भाग घेतला, ज्यामध्ये 1.10 लाख लोक एकट्या पॅरिसमध्ये होते. तर युनियनच्या मते ही संख्या तब्बल 8 लाख इतकी होती.

Albania Protests : अल्बानियात पोलिसांचा अश्रूधुराचा वापर अन् रबर बुलेट

अल्बानियाची राजधानी तिराना येथे शनिवारी हजारो नागरिक सरकारविरोधी आंदोलनात सहभागी झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रूधुराचा वापर केला आणि रबर बुलेट चालवल्या. या हिंसक आंदोलनादरम्यान सरकारी इमारतींवर हल्ले करण्यात आले असून 300 हून अधिक आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

Italy Protests Updates : इटलीत कडक सुरक्षा

इटलीमध्येही हिंसक चकमकींनंतर शनिवारी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी 9 जणांना अटक केली असून 110 अल्पवयीन मुलांसह 371 लोकांना वेगवेगळ्या शहरांत ताब्यात घेतले आहे. वाढती महागाई, इंधनाचे दर आणि घरांचा प्रश्न यावरून पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारविरोधात नागरिक आक्रमक झाले आहेत. मेलोनी सरकारने देशात अत्यंत कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या आहेत.

Spain Portugal Housing Crisis : स्पेन आणि पोर्तुगालमध्येही उद्रेक

या देशांव्यतिरिक्त स्पेन आणि पोर्तुगालमध्येही घरांचे वाढलेले दर आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च या मुद्द्यांवरून नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण युरोप खंडात एकाच वेळी निर्माण झालेल्या या असंतोषामुळे अनेक देशांतील सरकारे अडचणीत सापडली आहेत.

ही बातमी वाचा:

US Voter List Glitch : भारतातच नव्हे तर अमेरिकेच्या मतदार यादीतही घोळ, 30 हजार बिगर नागरिकांची नावे घुसडली

US Voter List Glitch : भारतातच नव्हे तर अमेरिकेच्या मतदार यादीतही घोळ, 30 हजार बिगर नागरिकांची नावे घुसडली

एबीपी माझा ब्युरो — Sun, 25 Oct 2026 16:24:54 +0530

मुंबई : भारताप्रमाणचे जगात सर्वात शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेत आणि निवडणूक प्रणालीत एक अत्यंत खळबळजनक आणि गंभीर त्रुटी समोर आली आहे. अधिकृत दस्तऐवज आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार (Reuters), गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेतील विविध राज्यांमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि सरकारी ओळखपत्रे काढताना झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे 30 हजारहून अधिक बिगर-नागरिकांची (Non-citizens) नावे थेट मतदार यादीत जोडली गेली आहेत.

विशेष म्हणजे, या लोकांनी अर्जात स्वतः 'बिगर-नागरिक' असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. या खुलाशाने अमेरिकेतील डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांच्या सत्ता असलेल्या राज्यांमधील प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

अमेरिकेतील विविध राज्यांच्या मतदार नोंदणी प्रणालीतील (Voter Registration System) सॉफ्टवेअरच्या कामकाजात ही मोठी तांत्रिक चूक आढळली आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना नागरिकत्वाचा रकाना भरताना सॉफ्टवेअरमधील बिघाड आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मते हा कोणताही नियोजित कट नसून तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या मानवी चुकांचा परिणाम आहे.

US Voter List Error States : एकाच वेळी 12 राज्यांमध्ये गोंधळ

रॉयटर्सच्या (Reuters) अहवालानुसार, या प्रशासकीय चुकीचा फटका अमेरिकेतील डझनभर राज्यांना बसला आहे. यामध्ये कॅलिफोर्निया, इलिनॉईस, आयोवा, नेव्हाडा, ओहायो, ओरेगॉन, पेनसिल्व्हेनिया, दक्षिण डकोटा, टेक्सास, युटा आणि व्हर्जिनिया यांसारख्या प्रमुख आणि महत्त्वाच्या राज्यांचा समावेश आहे.

New Jersey Voter List Glitch : न्यू जर्सीमध्ये सर्वात मोठा खुलासा

या मालिकेतील सर्वात ताजा प्रकार न्यू जर्सी राज्यात उघडकीस आला होता. तेथील प्रशासनाने स्वतः मान्य केले की, एका तांत्रिक सॉफ्टवेअर चुकीमुळे जून 2023 ते जून 2024 या एका वर्षाच्या काळात सुमारे 6,600 बिगर-नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली. अर्जदारांनी 'नागरिक आहात का?' या प्रश्नावर स्पष्टपणे 'नाही' (NO) असे लिहिलेले असतानाही सॉफ्टवेअरने त्यांना मतदार म्हणून नोंदवून घेतले होते.

US Election Results Impact : अमेरिका निवडणुकीच्या निकालांवर काय परिणाम होणार?

तांत्रिक चुकीमुळे 30 हजारांहून अधिक नावे चुकीच्या पद्धतीने यादीत जोडली गेली असली, तरी अमेरिकेतील 17 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत मतदारांच्या तुलनेत हा आकडा अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे या चुकीचा अमेरिकेच्या अध्यक्षीय किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालांवर कोणताही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच यापैकी किती बिगर-नागरिकांनी प्रत्यक्ष मतदानाचा हक्क बजावला, याचे निश्चित आकडे अद्याप उपलब्ध झालेले नाहीत.

Donald Trump Reaction : डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमक; राजकारण तापले

या घटनेनंतर अमेरिकेच्या राजकारणात मोठा वाद पेटला आहे. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांनी असा आरोप केला आहे की, बिगर-नागरिकांनी मतदान करणे ही एक गंभीर समस्या असून हा विरोधी 'डेमोक्रेट्स' पक्षाचा आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठीचा एक छुपा कट आहे. या घटनेचा हवाला देत ट्रम्प समर्थक आता मतदार नोंदणीचे नियम अत्यंत कडक करण्याची आणि नोंदणीवेळी नागरिकत्वाचा पक्का पुरावा सक्तीचा करण्याची जोरदार मागणी करत आहेत.

ही बातमी वाचा:

Torrent Power Karjat Project : कर्जतचा प्रकल्प हा पर्यावरणपूरकच, विरोधकांचे फेक नरेटिव्ह म्हणजे महाराष्ट्रविरोधी धोरण; देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

Donald Trump: अमेरिका आज इराणवर हल्ला करणार? ट्रम्प म्हणाले, आम्हाला एका मोठ्या कराराची आशा, इराणने अण्वस्त्रे बनवू नयेत अशी आमची इच्छा

परशराम पाटील, एबीपी माझा — Sun, 25 Oct 2026 15:13:41 +0530

Donald Trump: अमेरिका आज (25 ऑक्टोबर) इराणवर हल्ला करू शकते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसांगितले की, अमेरिका रविवारी हल्ला करू शकते. इराणने कधीही अण्वस्त्रे विकसित करू नयेत, हे सुनिश्चित करण्याची अमेरिकेची इच्छा असल्याचे ते म्हणाले. फ्लोरिडामधील मध्यावधी निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना हे विधान केले. ते म्हणाले की, इराणला करार करायचा आहे, परंतु तो कराराच्या अटींचे पालन करेल याची खात्री नाही. त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिका इराणवर हल्ला करेल का? यावर त्यांनी उत्तर दिले, तुम्हाला खरंच वाटतं का की मी तुम्हाला हे सांगेन? कदाचित उद्या हल्ल्याची शक्यता आहे. तसेच, एक चांगला, मोठा आणि अद्भुत करार होण्याचीही शक्यता आहे.

आमच्या सैन्याने इराणचे मोठे नुकसान केले

ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्कराची प्रशंसा केली आणि दावा केला की, त्यांनी इराणची सर्व लढाऊ विमाने पाडली आणि 259 जहाजे बुडवली. ट्रम्प म्हणाले, "आमच्या लष्कराने आणि नौदलाने उत्कृष्ट काम केले. त्यांनी इराणची सर्व लढाऊ विमाने नष्ट केली. आता इराणमध्ये फक्त विक्रमी महागाई उरली आहे."

आम्ही मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी हल्ला करणार नाही

युद्ध संपवण्याच्या कालावधीबाबत ट्रम्प यांनी यापूर्वी वेगवेगळी विधाने केली आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, त्यांनी सांगितले होते की अमेरिका 3 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इराणवर हल्ला करणार नाही. या निवडणुका ठरवतील की अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर कोणत्या पक्षाचे नियंत्रण असेल. न्यूयॉर्क टाइम्सने 21 ऑक्टोबर रोजी वृत्त दिले की, अमेरिकी आणि इस्रायली सैन्याने मध्यावधी निवडणुकांनंतर इराणवर आणखी एका हल्ल्याची योजना आखली आहे.

इराण अमेरिकी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करू शकतो

इराण अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या हत्येचा कट रचत आहे. अमेरिकी गुप्तचर अधिकाऱ्यांना संशय आहे की मध्य पूर्व आणि अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याची तयारी सुरू आहे. अमेरिकेचे गुप्तचर संचालक जे क्लेटन यांनी 23 ऑक्टोबर रोजी परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांना पाठवलेल्या एका मेमोमध्ये म्हटले आहे की, इराणने अमेरिकी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका वृत्तानुसार, दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावामुळे, एका लहान घटनेचेही मोठ्या युद्धात रूपांतर होऊ शकते. दुसरीकडे, इराणला भीती आहे की अमेरिका आणि इस्रायल आणखी एक मोठा हल्ला करू शकतात.

हत्येचे कट प्रगत टप्प्यावर पोहोचले

संचालक जे क्लेटन यांनी मेमोमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिकन नागरिकांच्या हत्येचे इराणचे कट प्रगत टप्प्यावर पोहोचले आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांना भीती आहे की इराण मध्य-पूर्वेतील अमेरिकन राजदूत आणि अमेरिकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करू शकतो. या अहवालात इराणच्या युनिट 840 चा देखील उल्लेख आहे. या युनिटवर जगाच्या विविध भागांमध्ये अपहरण आणि हत्येचे प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. मात्र, इराणचे काही प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. यापूर्वीचे हत्येचे प्रयत्न लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच थांबवण्यात आले आहेत.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Donald Trump: ट्रम्प म्हणाले, 250 टक्के टॅरिफची धमकी देऊन भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवलं, अमेरिकेशी व्यापार थांबवण्याचा सुद्धा इशारा दिला, युद्धादरम्यान 11 विमाने पाडण्यात आली

Flights to Saudi Arabia cancelled: सौदी अरेबियाची उड्डाणे 7 नोव्हेंबरपर्यंत रद्द, एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसने उड्डाणे रद्द केली

परशराम पाटील, एबीपी माझा — Sun, 25 Oct 2026 07:42:23 +0530

Flights to Saudi Arabia cancelled until November 7: हुथी बंडखोरांचे हल्ले आणि मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे, एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने सौदी अरेबियातील रियाध आणि दम्मामसाठीच्या विमानसेवा 7 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत स्थगित केल्या आहेत. एअरलाइनने सांगितले की जेद्दाहहून ये-जा करणाऱ्या सेवा 31 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित राहतील. पात्र प्रवाशांना मोफत पुनर्बुकिंगचा पर्याय आणि बुकिंग रद्द केल्यास संपूर्ण परतावा दिला जाईल. एअर इंडियाने सांगितले की, ज्या प्रवाशांचे बुकिंग 24 ऑक्टोबर 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी निश्चित झाले आहे, ते मोफत पुनर्बुकिंगचा लाभ घेऊ शकतात. एअरलाइनने बुकिंग रद्द केल्यास संपूर्ण परतावा देण्याची घोषणाही केली आहे.

एअरलाइन्सनी हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर केले

एअर इंडिया एक्सप्रेसने सांगितले आहे की, ज्या प्रवाशांनी 24 ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यापूर्वी रियाध आणि दम्माम मार्गासाठी बुकिंग केले आहे आणि ज्यांची मूळ प्रवासाची तारीख 7 नोव्हेंबरपर्यंत आहे, ते सौदी अरेबिया किंवा बहरीन आणि भारतातील कोणत्याही कार्यरत एअर इंडिया एक्सप्रेस स्टेशनसाठी एकदा मोफत पुनर्बुकिंगचा लाभ घेऊ शकतात. ज्या प्रवाशांनी 24 ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यापूर्वी जेद्दाहसाठी बुकिंग केले आहे आणि ज्यांची मूळ प्रवासाची तारीख 31 ऑक्टोबरपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी 14 नोव्हेंबरपर्यंतच्या प्रवासाकरिता मोफत पुनर्बुकिंगची सुविधा लागू आहे. या पर्यायामध्ये सौदी अरेबिया किंवा बहरीन आणि भारतातील कार्यरत एअर इंडिया एक्सप्रेस स्टेशन्सचा समावेश आहे.

एअरलाइनने सांगितले की, त्यांचे पथक त्यांच्या संपर्क केंद्र आणि शहरातील बुकिंग कार्यालयांमार्फत प्रवाशांना पुनर्बुकिंग आणि परताव्याच्या विनंत्यांमध्ये मदत करेल.

एअर इंडियाचे प्रवासी +91 11 69329333 किंवा +91 11 69329999 या क्रमांकांवर एअरलाइनशी संपर्क साधू शकतात. एअर इंडिया एक्सप्रेसचे प्रवासी +91 124 6935600 या क्रमांकावर कॉल करू शकतात.

अकासा एअर, इंडिगोनेही उड्डाण स्थगिती वाढवली

अकासा एअरने 23 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले की, त्यांनी जेद्दाहसाठीची उड्डाणे 10 नोव्हेंबरपर्यंत आणि रियाधसाठीची उड्डाणे 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत स्थगित केली आहेत.

एअरलाइनने सांगितले की, सुरक्षा परिस्थितीचा काळजीपूर्वक आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनी घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि परिस्थितीचे तात्काळ मूल्यांकन करत आहे.

सौदी विमानतळे, ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणाऱ्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही उड्डाण मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Donald Trump: ट्रम्प म्हणाले, 250 टक्के टॅरिफची धमकी देऊन भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवलं, अमेरिकेशी व्यापार थांबवण्याचा सुद्धा इशारा दिला, युद्धादरम्यान 11 विमाने पाडण्यात आली

जगावर 34 हजार 675 कोटींचा कर्जाचा डोंगर, अमेरिका आघाडीवर तर भारताची काय स्थिती? कोणत्या देशावर किती कर्ज?

गणेश लटके — Sat, 24 Oct 2026 19:15:54 +0530

Business News : जगभरातील देशांवर 34 हजार 675 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जावरील व्याज देण्याचा भार सातत्याने वाढत आहे. सरकारांची आर्थिक धोरणे, सरकारी खर्चातील कपात आणि सामान्य लोकांवरील वाढत्या दबावाविरोधात युरोपमध्ये निदर्शने होत आहेत. फ्रान्समध्येही, वाढत्या सरकारी कर्जामुळे आणि अर्थसंकल्पीय तुटीमुळे कर्ज घेणे अधिक महाग झाले आहे. ऑक्टोबर 2026 मध्ये, फ्रान्सच्या 10-वर्षीय सरकारी रोख्यावरील परतावा जवळपास 5 टक्के पर्यंत पोहोचला, तर जर्मनीमध्ये तो 3.41 टक्के होता. याचा अर्थ असा की, कर्ज घेण्यासाठी फ्रान्सला जर्मनीपेक्षा जास्त व्याजदर द्यावा लागतो.

एका अहवालानुसार, जगाच्या एकूण कर्जामध्ये सरकारी कर्ज, तसेच कॉर्पोरेट आणि कौटुंबिक कर्जाचा समावेश आहे. अमेरिकेवर अंदाजे 3933 ट्रिलियन रुपयांचे सरकारी कर्ज आहे आणि जपानवर 826.5 ट्रिलियन रुपयांचे सरकारी कर्ज आहे. विकसित देशांचे वार्षिक सरकारी रोख्यांवरील व्याज बिल 313.5 ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त आहे. वाढलेल्या व्याज देयकांमुळे सरकारकडे आरोग्य, शिक्षण, निवृत्तीवेतन आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी कमी निधी शिल्लक राहू शकतो.

सरकार कर्ज कसे घेते?

सरकार स्वतःच्या महसुलाव्यतिरिक्त, म्हणजेच कर आणि इतर स्रोतांव्यतिरिक्त, सरकार सरकारी रोखे (बॉण्ड्स) जारी करूनही कर्ज घेते. जेव्हा सरकारला रस्ते, रेल्वे, रुग्णालये, संरक्षण आणि इतर प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी पैशांची गरज असते, तेव्हा ते बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड आणि इतर गुंतवणूकदारांकडून बॉण्ड्सद्वारे निधी उभारते. उदाहरणार्थ, जर सरकारने 10 वर्षांचा बॉण्ड जारी केला आणि एखाद्या गुंतवणूकदाराने तो 100 ला विकत घेतला, तर याचा अर्थ असा होतो की त्याने सरकारला 100 चे कर्ज दिले आहे. त्या बदल्यात, सरकार ठरलेल्या अटींनुसार व्याज देण्याचे आणि मुदतीच्या शेवटी मुद्दल परत करण्याचे वचन देते.

समजा सरकारने 2.5 टक्के वार्षिक व्याजदराने 100 चा बॉण्ड जारी केला. या प्रकरणात, सरकार गुंतवणूकदाराला दरवर्षी 2.50 व्याज देईल. 10 वर्षांत एकूण 25 व्याज दिल्यानंतर, ते मुदतीच्या शेवटी 100 ची मुद्दल रक्कम देखील परत करेल. सरकारी कर्ज नेहमीच नवीन प्रकल्पांवर खर्च केले जात नाही; जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जाचा वापरही केला जाऊ शकतो. सरकारला कर्जावर द्यावा लागणारा व्याजदर हा बाजारातील व्याजदर, महागाई, गुंतवणूकदारांची मागणी आणि रोख्यांच्या अटी यांवर अवलंबून असतो.

कर्ज घेणे महाग होते तेव्हा काय होते?

जेव्हा बॉण्डच्या किमती कमी होतात, तेव्हा त्यांचे उत्पन्न, म्हणजेच गुंतवणुकीवरील परतावा, वाढतो. यामुळे सरकारांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होते. परिणामी, सरकारांना व्याजाच्या देयकांवर अधिक पैसे खर्च करावे लागतात, ज्यामुळे शाळा, रुग्णालये आणि रस्ते यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी कमी पैसे शिल्लक राहतात. हे अगदी तसेच आहे जसे गृहकर्जाचे व्याजदर वाढल्यावर कुटुंबावरील ईएमआयचा भार वाढतो.

प्रमुख युरोपीय अर्थव्यवस्थांमधील 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड्सवरील व्याजदर 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून 5 टक्के पर्यंत पोहोचलेले नाहीत. 2010 ते 2012 च्या युरोझोन कर्ज संकटादरम्यान, ग्रीस, इटली आणि स्पेनसारख्या संघर्ष करणाऱ्या देशांना याच किंवा त्याहून अधिक दराने कर्ज घ्यावे लागले. बॉण्डचे उत्पन्न 7 टक्केच्या वर गेल्यानंतर आयर्लंड आणि पोर्तुगालला बेलआउट मागावे लागले. फ्रान्स आता 10 -वर्षांच्या कर्जावर सुमारे 5 टक्के व्याज देतो, तर जर्मनी 3.41 टक्के व्याज देतो. फ्रान्सचा वाढता दर हे दर्शवतो की गुंतवणूकदार त्याला कर्ज देण्यासाठी अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत. फ्रान्सच्या बॉण्डचे उत्पन्न आता इटली आणि ग्रीसपेक्षा जास्त आहे. ब्रिटनचा दर फ्रान्सपेक्षा जास्त आहे.

प्रत्येक देशावर किती कर्ज आहे?

अमेरिकेवर जगात सर्वाधिक सरकारी कर्ज आहे, जे अंदाजे 3933 ट्रिलियन आहे. यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो, जिथे 2137.5 ट्रिलियन आणि जपानचे 826.5 ट्रिलियन कर्ज आहे. ब्रिटनवर अंदाजे 418 ट्रिलियन, फ्रान्सवर 399 ट्रिलियन आणि इटलीवर 351.5 ट्रिलियन सरकारी कर्ज आहे. जर्मनी, भारत, कॅनडावर 332.5 ट्रिलियन आणि ब्राझीलवर 223 ट्रिलियन कर्ज आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत त्याचे कर्ज लक्षणीय आहे. आयएमएफच्या 2026 च्या अंदाजानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या 83.4 टक्के आहे. उच्च कर्जाचा अर्थ आपोआप आर्थिक संकट असा होत नाही. उदाहरणार्थ, जपानचे कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या अंदाजे 199 टक्के आहे, तर भारताचे 83.4 टक्के आहे. दरम्यान, अमेरिकेवर जीडीपीच्या 127 टक्के कर्ज आहे, तर फ्रान्सवर 118 टक्के आहे. एखाद्या देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे मूल्यांकन केवळ एकूण कर्जावरूनच नव्हे, तर व्याज देण्याची क्षमता, सरकारी महसूल, आर्थिक वाढ आणि कर्जाचा खर्च यांवरूनही केले जाते.