Donald Trump 100 percent tax on branded drugs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषधांवर 100 टक्के (US branded medicines import tax 2025) कर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हा कर 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल. अमेरिकेत स्वतःचे औषध कारखाने उभारणाऱ्या कंपन्यांना (Trump America First pharma policy) हा कर लागू होणार नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आधीच भारतावर 50 टक्के कर लादला आहे. हा कर 27 ऑगस्टपासून लागू झाला. यामुळे कपडे, रत्ने आणि दागिने, फर्निचर आणि सीफूड यासारख्या भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीचा खर्च वाढला आहे. तथापि, या करमधून औषधे वगळण्यात आली आहेत. ट्रम्प म्हणाले, " 1ऑक्टोबरपासून, (Trump pharma tariff October 2025) आम्ही ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषधांवर 100 टक्के कर लादू, अमेरिकेत स्वतःचे औषध कारखाने उभारणाऱ्या कंपन्यांशिवाय. 'स्थापना होत आहे' म्हणजे बांधकाम सुरू आहे. म्हणून, जर बांधकाम सुरू झाले असेल, तर त्या औषधांवर कोणताही कर लागणार नाही."
शेअर बाजारातही धडकी भरली
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर भारतीय फार्मा स्टॉक्स साधारणपणे 2.6 टक्के पडल्याचे वृत्त आहे. Sun Pharma हे एक मोठे नाव आहे; ते सुमारे 3.4 टक्क्यांनी खाली गेले आहेत. निफ्टी 50 आणि सेंसेक्स हे मुख्य निर्देशांक देखील कमी होत आहेत. बाजाराची सुरुवातीची स्थिती नकारात्मक आहे. फार्मा इंडेक्समध्ये संपूर्ण सेक्टरवर दबाव आहे. सर्व प्रमुख फार्मा कंपन्यांचे शेअर्स कमी होत आहेत. Economic Times च्या अहवालानुसार, Sun Pharma, Cipla इत्यादी कंपन्यांचे शेअर्स 4-5 टक्यांनी घसरले आहेत.
भारत हा जगातील जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार
भारत हा अमेरिकेला जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. 2024 मध्ये, भारताने अमेरिकेला (India US pharmaceutical trade) अंदाजे $8.73अब्ज (अंदाजे 77,000 कोटी रुपये) किमतीची औषधे निर्यात केली, जी भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी अंदाजे 31 टक्के आहे. अमेरिकेतील डॉक्टरांनी लिहिलेल्या प्रत्येक दहा प्रिस्क्रिप्शनपैकी अंदाजे चार प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपन्यांनी बनवल्या आहेत. एका अहवालानुसार, 2022 मध्ये अमेरिकन आरोग्य सेवा प्रणाली 219 अब्ज डॉलर्सची बचत करू शकली. 2013 ते 2022 दरम्यान ही बचत 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स होती. डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा आणि ल्युपिन सारख्या प्रमुख भारतीय औषध कंपन्या (Trump tax on Indian pharma companies) केवळ जेनेरिक औषधेच नव्हे तर काही पेटंट औषधे देखील विकतात.
ब्रँडेड किंवा पेटंट औषधे आणि जेनेरिक औषधे यांच्यातील फरक
- हे औषध कंपनीने व्यापक संशोधन आणि महत्त्वपूर्ण खर्चानंतर विकसित केलेले मूळ औषध आहे.
- औषध तयार करणाऱ्या कंपनीला निश्चित कालावधीसाठी (सामान्यतः 20 वर्षे) पेटंट अधिकार मिळतात.
- या कालावधीत, इतर कोणतीही कंपनी औषध तयार करण्यासाठी फॉर्म्युला वापरू शकत नाही.
- संशोधन आणि विकास खर्चाची भरपाई करण्यासाठी किंमत पुरेशी जास्त आहे.
जेनेरिक औषध
- हे एक औषध आहे जे ब्रँडेड औषधाचे पेटंट संपल्यानंतर बाजारात येते. ते ब्रँडेड औषधाच्या समान सूत्राचा वापर करून तयार केले जाते.
- त्याचे नवीन पेटंट नाही, कारण ते विद्यमान सूत्राची प्रत आहे.
- जेनेरिक औषध कंपन्यांना संशोधन खर्च करावा लागत नाही, म्हणून त्याची किंमत ब्रँडेड औषधापेक्षा 80 ते 90 टक्के कमी असू शकते.
1. ट्रम्प यांनी ब्रँडेड औषधांवर शुल्क लादण्याचा निर्णय का घेतला?
ट्रम्प यांनी (US drug manufacturing policy Trump) अमेरिकेत औषध उत्पादन वाढवण्यासाठी ब्रँडेड औषधांवर शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. हे पाऊल त्यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" आणि "मेक इन अमेरिका" (Make in America pharma strategy) धोरणांचा एक भाग आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा असाही विश्वास आहे की औषधांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करते. साथीच्या काळात, हे स्पष्ट झाले की जर पुरवठा साखळी तुटली तर अमेरिकेला औषधांचा तीव्र तुटवडा भासू शकतो. ब्रँडेड औषधांवर दबाव आणून, ते संपूर्ण औषध पुरवठा साखळी सुरक्षित करू इच्छितात.
2. जेनेरिक औषधांवर कर का लावण्यात आला नाही?
ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे 80 ते 90 टक्के स्वस्त आहेत. अमेरिकेची आरोग्य व्यवस्था जेनेरिक औषधांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जर जेनेरिक औषधांवर 100 टक्के कर लादला गेला तर त्यांच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढतील. यामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा खूप महाग होईल, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या