Strait of Hormuz: इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलासाठी हाहाकार माजला आहे. कारण, इराणला लागून असलेल्या होर्मुझच्या (Strait of Hormuz) सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांना लक्ष्य केले जात असून, त्यामुळे मध्य पूर्वेतून होणारा तेल पुरवठा ठप्प झाला आहे. अशा स्थितीत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत की, नक्की कोणत्या देशाचा या होर्मुझवर (Strait of Hormuz)किती हक्क आहे? या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना काही टॅक्स द्यावा लागतो का आणि या सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन कसे होते?
होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेलाच्या टँकर्ससाठी पुरेशी खोल आहे. याचा वापर मध्य पूर्वेतील प्रमुख तेल आणि वायू उत्पादक देश आणि त्यांचे ग्राहक करतात. या मार्गावरून केवळ इराणचेच नाही, तर इराक, कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या इतर आखाती देशांचे तेल आणि वायू देखील वाहून नेले जातात.(Strait of Hormuz)
कोणत्या देशाचा किती हक्क?
संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार, देश त्यांच्या किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या (१३.८ मैल) प्रादेशिक समुद्रावर नियंत्रण ठेवू शकतात. होर्मुझची सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी पूर्णपणे इराण आणि ओमानच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात येते. अशा परिस्थितीत, या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांची सुरक्षा आणि शिपिंग ट्रॅफिक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी देखील याच दोन देशांची असते.
कसे होते या सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन?
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा (UNCLOS) अंतर्गत इराण, ओमान आणि अमेरिकन नौदलाच्या लष्करी देखरेखीच्या समन्वयाने केले जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार (UNCLOS), इराण आपल्या किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांपर्यंत (१४ मैल) आपले सार्वभौमत्व वापरू शकतो. हे अंतर होर्मुझच्या सर्वात अरुंद बिंदूच्या अंतरापेक्षाही कमी आहे.
UNCLOS नुसार, इराणला आपल्या जलक्षेत्रातून परदेशी जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची (Transit Passage) परवानगी द्यावी लागते. आंतरराष्ट्रीय नौकानयनासाठी (International Navigation) वापरल्या जाणाऱ्या या होर्मुझ मार्गातील प्रवासात इराण अडथळा आणू शकत नाही. इराणने १९८२ मध्ये UNCLOS च्या या करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु त्यांच्या देशाच्या संसदेने अद्याप याला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.
होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांना टॅक्स द्यावा लागतो का?
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग आहे आणि त्याच्या दोन्ही बाजूंना वेगवेगळे देश आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार, या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही शुल्क (टॅक्स) आकारले जात नाही.
'फोर्ब्स'च्या अहवालानुसार, इराणच्या संसदेत एक विधेयक मंजूर करण्याची चर्चा सुरू आहे, जे इराणला होर्मुझमध्ये जहाजांकडून टोल वसूल करण्याची परवानगी देईल. कारण, ही सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी केवळ २१ मैल रुंद आहे आणि या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना इराणच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातून जावे लागते.
इराणी बातम्यांनुसार, इराण सरकारचा असा दावा आहे की, अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या धमक्यांविरुद्ध इराण जी "सुरक्षा" प्रदान करत आहे, त्याचा खर्च या टोलमधून भरून काढता येईल. मात्र, प्रत्यक्षात इराण सध्या असा कोणताही टोल आकारत नाही.
होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर टॅक्स का लावता येत नाही?
इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या टँकर्स किंवा जहाजांवर टोल लावू शकत नाही. ही सामुद्रधुनी एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आहे. टोल हे साधारणपणे सुएझ कालवा किंवा पनामा कालव्यासारख्या मानवनिर्मित जलमार्गांवर लावले जातात, ज्यांच्या दोन्ही बाजूंना एकच देश असतो. जर इराणने यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला किंवा टोल लावला, तर अनेक देशांच्या लष्करी शक्ती हस्तक्षेप करण्यास तयार असतील आणि इराणचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरेल.