Changes to the US H1B Visa: अमेरिकेने H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. लाभार्थ्यांची निवड आता लॉटरीऐवजी पगाराच्या आधारे केली जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, यूएस इमिग्रेशन एजन्सीने फॉर्म I-129 ही एक नवीन प्रणाली तयार केली आहे, जी 1 एप्रिल 2026 पासून अनिवार्य असेल. परदेशी कामगारांसाठी अर्ज करताना कंपन्यांना नोकरीशी संबंधित माहिती देणे आवश्यक असेल. यामुळे अधिक अनुभवी आणि उच्च पगार असलेल्या व्यावसायिकांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता वाढेल.
नवीन प्रणाली अर्जदारांना चार पगार स्तरांमध्ये वर्गीकृत करेल. एखाद्या पदाचा पगार स्तर जितका जास्त असेल तितक्या निवड प्रक्रियेत त्याला अधिक संधी मिळतील. उदाहरणार्थ, लेव्हल 4 च्या उमेदवाराला चार संधी मिळतील, तर लेव्हल 1 च्या उमेदवाराला फक्त एकच संधी मिळेल. फॉर्म I-129 हा अमेरिकेत तात्पुरत्या कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी वापरला जातो. यूएस कामगार विभाग प्रत्येक व्यवसाय आणि शहरासाठी एक मानक वेतन निश्चित करतो. या आधारावर, नोकऱ्यांचे स्तर 1 ते स्तर 4 पर्यंत क्रमवारी लावली जाते. 70 टक्के एच-1 बी व्हिसा भारतीयांना दिले जातात.
ट्रम्प यांच्या आदेशाचा काय परिणाम होईल?
भारतीयांना सर्वात जास्त फटका बसेल, कारण दरवर्षी जारी केलेल्या सर्व H-1B व्हिसांपैकी 70 टक्के व्हिसाचे शुल्क भारतीय व्यावसायिकांना दिले जाते.
H-1B व्हिसाचे शुल्क किती आहे?
सुरुवातीला, शुल्क अंदाजे $ 9000 किंवा अंदाजे होते. तथापि, सप्टेंबर 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी ते वाढवून $100,000 केलं आहे.
या व्हिसाचा कालावधी किती आहे?
तो प्रत्येकी 3 वर्षांसाठी दोनदा जारी केला जातो. एकूण 6 वर्षांच्या कालावधीनंतर, अर्जदार ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतो, जो नागरिकत्वापूर्वीचा टप्पा आहे.
H-1B व्हिसावर ट्रम्प यांचे घुमजाव
गेल्या नऊ वर्षांपासून H-1B व्हिसावर ट्रम्प यांनी अस्थिर भूमिका घेतली आहे. 2016 मध्ये त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ट्रम्प यांनी हा व्हिसाला अमेरिकन हितसंबंधांविरुद्ध म्हटले होते. 2019 मध्ये, या व्हिसाचा विस्तार निलंबित करण्यात आला. गेल्या महिन्यातच त्यांनी "आम्हाला प्रतिभेची गरज आहे" असे म्हणत यू-टर्न घेतला.
गोल्ड कार्डमुळे कायमस्वरूपी निवास हक्क मिळतील
एच-1 बीमध्ये बदल करण्याव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांनी तीन नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड लाँच केले. "ट्रम्प गोल्ड कार्ड," "ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड," आणि "कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड" सारखी वैशिष्ट्ये देखील सादर करण्यात आली आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्ड (₹8.8 कोटी मूल्याचे) व्यक्तींना अमेरिकेत अमर्यादित निवास (कायमस्वरूपी निवास) देईल.
तंत्रज्ञान कंपन्या सर्वाधिक एच-1 बी प्रायोजित करतात
भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल सारख्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वाधिक एच-१बी व्हिसा प्रायोजित करतात. असे म्हटले जाते की भारत वस्तूंपेक्षा जास्त लोक अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी अमेरिकेत निर्यात करतो. आता, जास्त शुल्कामुळे, भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य पूर्व देशांकडे जाईल.
इतर महत्वाच्या बातम्या